काठमाडौं – न्याय सेवा आयोगले आह्वान गरेको जिल्ला न्यायाधीश पदमा मागिएभन्दा ५० प्रतिशत कमले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । समावेशीतर्फ महिला, मधेसी र दलितको कोटा अपूरै रहेको छ । समावेशीका लागि माग गरिएका एकजना महिला, दुई मधेसी र एकजना दलित कोटा गरी ५ जना समावेशी न्यायाधीश पद पनि अपूरो रहेको हो ।
आयोगले नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक खुला परीक्षाबाट न्यायाधीश नियुक्तिको आह्वान गरेको थियो । आयोगले ३० जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि समावेशीसहित खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्नेगरी विज्ञापन आह्वान गरेको थियो।
आयोगले माग गरिएको भन्दा १४ जना कमले लिखित परीक्षा पास गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीशका लागि माघ १३ देखि १६ सम्म भएको लिखित परीक्षामा ३ सय ७३ जना सहभागी थिए । त्यसमध्ये १६ जना लिखितमा उत्तीर्ण भएका छन् । लिखित परीक्षा पास गरेकाहरुले फागुन २४ मा अन्तर्वार्ता हुँदैछ । लिखित र अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण हुनेहरू जिल्ला न्यायाधीशका लागि नियुक्ति हुनेछन्।
आयोगले माग गरिएको भन्दा १४ जना कमले लिखित परीक्षा पास गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीशका लागि माघ १३ देखि १६ सम्म भएको लिखित परीक्षामा ३ सय ७३ जना सहभागी थिए । त्यसमध्ये १६ जना लिखितमा उत्तीर्ण भएका छन्।
गत पुसमा प्रकाशित सूचनामा आयोगले आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाका लागि १५, खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८, महिला २ , आदिवासी जनजाति २ , मधेसी २ र दलितका लागि १ जनाको कोटा निर्धारण गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि यसअघि नै पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन मार्फत उम्मेदवार मागेको थियो । खुला तथा समावेशी कोटा मार्फत जिल्ला न्यायाधीश परिपूर्तिका लागि विज्ञापन निकालिएको थियो।
मागसंख्या भन्दा ५० प्रतिशत कमले लिखित परीक्षा पास गरेका छन् । आन्तरिक खुलामा १५ जना माग गरिएको थियो । त्यसमध्ये अन्तरर्वार्ताका लागि १३ जना छनौट भएका छन् । खुलाका लागि ८ जना मागिएको थियो । त्यसमध्ये १५ जनाले लिखित परीक्षा पास गरेका छन् ।
महिलामा २ जना माग गरिएको थियो । एकजना मात्र अन्तर्वार्तामा छानिएका छन् । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिका लागि २ जना । मधेसी र दलितबाट भने कसैले पनि लिखित परीक्षा पास गरेका छैनन् ।
कतिपयले आन्तरिक र खुलामार्फत परीक्षा दिएका कारण संख्या धेरै देखिए पनि जम्मा १६ जना मात्र उत्तीर्ण भएका हुन् । संविधानको धारा १४९ को उपधारा २ (ग) अनुसार रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक गरी न्याय सेवाको अधिकृत पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन, न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा छनोट गरिने व्यवस्था छ । रिक्त दरबन्दीमध्ये २० प्रतिशत भने यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार पदपूर्ति हुनेछन् ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार न्याय सेवा आयोगले पहिलो पटक विज्ञापन गरी न्यायाधीश पदका लागि लिखित र मौखिक परीक्षाका लागि आह्वान गरेको थियो।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ०३:५३ शुक्रबार
