कोरिया भाषाको परीक्षाका लागि आवेदन दिन वञ्चित युवाहरूले शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा देखाएको आक्रोशलाई सरकारले अराजक गतिविधिको संज्ञा दिए पनि उनीहरू बिनसित्तिमा सडकमा उत्रिएका भने होइनन्। युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिनुको खास कारण हो, दक्षिण कोरिया जाने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने परिस्थिति बन्नु।

उनीहरू शुक्रबार एकाएक उग्र हुनुका पछाडि मंसिर १९ गतेयताका विविध गतिविधि कारण बनेर रहेका छन्। खासगरी बिहीबार फाराम भर्न पाइने आशामा युवाहरू इपिएस शाखा कार्यालयमा भेला भए पनि १८ जनाबाहेकले उक्त अवसर नपाउँदा शुक्रबार युवाको आक्रोश उग्रतामा परिणत भएको थियो। जसले गर्दा बालकुमारीमा मन्त्रीको गाडीमा आगजनीसमेत भयो। प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्याससँगै गोली प्रहार गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुई युवकको ज्यानसमेत गयो।  

पानीजहाज निर्माण (सिप बिल्डिङ) कम्पनीको परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूले फाराम भर्न नपाउने निर्णयविरुद्ध युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। सिप बिल्डिङका लागि सन् २०२४ को कोटा सन् २०२३ मै खुलाएको भनेर इपिएस कार्यालयअगाडि उनीहरूले मंसिर १९ गतेदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

इपिएस कार्यालयले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि भन्दै मंसिर १९ गते सूचना निकालेर पुस २ देखि ६ गतेसम्म दरखास्त भर्न आह्वान गरेको थियो। सो सूचनामा सिप बिल्डिङमा फाराम भरिसकेकाले भर्न नपाउने उल्लेख थियो। यसकारण सन् २०२३ को सिप बिल्डिङ परीक्षामा असफल युवाहरू सूचना निस्केको दिनदेखि नै आन्दोलित थिए। तिनैमध्ये १८ जनाले उच्च अदालत पाटनको ढोका ढकढक्याएका थिए।

उनीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पुस ५ गते सुनुवाइ भयो। परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिइयो। न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले १८ जना रिट निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशसँगै इपिएस कार्यालयले रिट दायर गर्नेलाई मात्रै आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। जसअनुसार बिहीबार इपिएस कार्यालयमै पुगेर निर्धारित समय बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म रिट निवेदकहरूले आवेदन दिए। तर तीबाहेक परीक्षा फाराम भर्नबाट वञ्चितहरू बिहीबारदेखि नै एकट्ठा भएक थिए। शुक्रबार उग्र रूपमा विरोध प्रदर्शन भयो। यता दुईजनाको मृत्यु भएकै दिन शुक्रबार उच्च अदातलले सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण सबैलाई परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ।

धेरै वर्षदेखि कोरियाली भाषा पढेर तयारीमा रहेका युवा सन् २०२४ का लागि प्रकाशित कोटामा परीक्षा दिन नपाउँदा आक्रोशित भएका हुन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान इच्छुक युवाले सन् २०२४ को कोटा २०२३ को अन्तिमतिर आएर खुलाउँदा असन्तुष्टि जनाउँदै आफूहरूले पनि फाराम भर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। मंसिर १९ देखि थालिएको आन्दोलनमा उत्रिनेहरूको मुख्य माग नै परीक्षा फाराम भर्न पाउनुपर्ने थियो। सन् २०२३ का लागि जाँच दिएर अनुत्तीर्ण २८ हजारभन्दा बढी युवाले अंग्रेजी नयाँ साल नलाग्दै फाराम खोलेकाले दोस्रो पटक पनि परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। कोरिया जान सन् २०२४ का लागि सन् २०२३ मै कोटा खुला गरिएको थियो। त्यसो हुँदा ती अनुत्तीर्णहरूले दोहो¥याएर परीक्षा दिन पाइनेछैन भन्ने नियम इपिएसले बनाएको थियो। तर सन् २०२४ को कोटा सन् २०२३ मा नै किन खुलाइएको भनी युवाहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

इपिएसअन्तर्गत कोरियाले पछिल्लो पटक उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन मागेको हो। जसमा १५ हजार ८ सयभन्दा बढी कोटा छन्। ‘१६ वटै देशमा सन् २०२४ का लागि एचआरडी कोरियाले माग पठाएको हो,’ आन्दोलनमा सहभागी एक युवकले भने, ‘सन् २०२४ को कोटा पनि सन् २०२३ मै गाभेर आवेदन खुलाउने देश नेपाल मात्र हो। यो आवेदन कसरी खुल्यो ? सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ ? हामीलाई यसको उत्तर चाहियो। यो सरासर गलत हो। यो अन्याय हो। जसका कारणले केही गरौं भन्ने युवाको ज्यानै गुमाउनुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ।’

उनले आफूहरूले नियमविपरीत कुरा नउठाएको जिकिर गरे। ‘हामी पनि नियमअनुसार नै चल्छौं। इपिएसले किन खुलायो सन् २०२३ मै ? सन् २०२३ का लागि आठ महिनाअघि नै फाराम खुलाएको होइन र ? सन् २०२४ को कोटा २०२४ लागेपछि नै खुलाउनुपथ्र्यो। त्यसका लागि हामी पर्खिन तयार थियौं,’ उनले भने। सन् २०२३ को काटाका लागि लिइएको परीक्षामा ४० पूर्णाङ्कमा ३७ अंकसम्म ल्याउने पनि अनुत्तीर्ण भएका थिए।

इपिएस कोरिया शाखाले मंसिर १९ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनाको बुँदा नम्बर ५ को ‘च’ मा सन् २०२३ भित्र इपिएस–टोपिक परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको भनी उल्लेख छ। उक्त बुँदाका कारण आफूहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिनबाट वञ्चित हुनुपरेको आन्दोलनमा सहभागी रत्न मगरातीले बताए। इपिएस कोरिया शाखाले निकालेको सूचनाको बुँदा नम्बर ५ को ‘च’ माग तीव्रताका साथ गरिएको थियो। त्यो बुँदाका कारण आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै नेपाल सरकारले कोरियासँग गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारीहरूले राखेका थिए। ५ को ‘च’ बुँदा नहटाएको खण्डसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले पहिल्यै दिएका थिए। लामो समयसम्म कोरिया जाने भनेर पढेको तर अहिले आएर आवेदन दिन नै नपाएको भनी उनीहरूले आपत्ति जनाए हुन्। उक्त बुँदालाई हटाइदिनुका साथै कोरियाले सन् २०२४ का लागि उत्पादनतर्फ छुट्याइएका कोटा २०२४ मै खुलाइदिन आग्रह गरिएको थियो। सम्पूर्ण अनुत्तीर्ण युवाहरूको घाउमा मलम लगाइदिन भन्दै उनीहरूले इपिएसको कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेका थिए।

दुई निर्दोष युवकको मृत्युपछि उच्च अदालतले सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण सबैलाई फाराम भर्न दिनू भनी दिएको आदेशसँगै आन्दोनकारीले राखेको माग पूरा हुने भएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले शुक्रबार इपिएस कोरिया शाखामा आवेदन दिनबाट वञ्चित सबैलाई परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण मिलाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। दुई युवाको मृत्यु भएको खबरले आफूलाई दुःख लागेको इपिएस शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले बताए। उनले नागरिकसँग भने, ‘आज (शुक्रबार) जे भयो राम्रो भएन। पाटनको उच्च अदालतबाट फेरि आदेश आएको छ। अदालतको आदेश हामीले हात पारिसकेका छौं। अब सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण सबैजनाले परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन्।’

प्रकाशित: १४ पुस २०८० ०२:१६ शनिबार