इलामका विभिन्न वन कार्यालय परिसरमा वर्षाैंदेखि सडेका करोडौँ रुपैयाँका सखुवा र अन्य जातका काठको लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
विशेष गरी चुरे क्षेत्रका सामुदायिक र सरकारी वनबाट तस्करी भइरहेका बेला नियन्त्रणमा लिइएको काठको लिलामी सुरु भएको हो।
डिभिजन वन कार्यालयले सुरुमा चुलाचुली वन सब–डिभिजनमा घाटगद्धीमा रहेको काठको लिलामी गर्न २१ दिने सूचना जारी गरेको छ । यहाँ रहेको एक हजार नौ सय ६५ थान (एक हजार सात सय ८४.२९ क्युफिट) र गोलियामा परिणत गर्दा हुने दुई हजार चार सय ९८.०३ क्युबिक फिट काठको लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको डिभिजनका सूचना अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
‘वर्षाैंदेखि विशेष गरी दानबारी र चुलाचुलीमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको काठ लिलामी प्रक्रियामा जाँदैछौं,’ उनले भने, ‘चुलाचुलीको प्रक्रिया सुरु भएको छ, दानावारिको अब झन्डै दुई महिना लाग्न सक्छ।’ उनले वन कार्यालयले काठको विवरण संकलन गरी लिलामी प्रक्रिया थाले पनि काठ तस्करीका बेला बरामद भएका सवारीका साधनको चाहिँ प्रक्रिया पु¥याउन निकै समय लाग्ने सम्भावना रहेको बताए। ‘बरामद सवारी साधनको पनि लिलामी हुन्छ तर निकै समय लाग्ने रहेछ,’ उनले भने।
अहिले इलामका दानाबारी र चुलाचुलीमा रहेका वन कार्यालय परिसरमा करोडौँ रुपैयाँका सवारी साधन र काठ नष्ट हुने अवस्थामा छन्। वन तस्करी नियन्त्रणमा खटेको वन कार्यालय अनि प्रहरीले प्रायः काठ र सवारी साधन नियन्त्रण गर्छन्। तस्करीमा संलग्न व्यक्ति थोरै मात्रामा पहिचान हुन्छन् र कतिपय नियन्त्रणमा पनि पर्छन्।
तर, तस्करीको काठ र प्रयोग भएका सवारी साधन सल्टाउने स्पष्ट ‘आधार’ नहुँदा जिल्लाका दानाबारी, चुलाचुली र सदरमुकामकै वन कार्यालय परिसरमा समेत सडेर गइरहेका थिए। कुन कार्यालय परिसरमा कति काठ र कति सवारी साधन यसरी थुप्रिएका छन् भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग थिए। अहिले भने लिलामी प्रक्रिया सुरु भए बाहेकका ठाउँको पनि तथ्याङ्क संकलन भइरहेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । कतिपय काठ र सवारी साधन कुन समयदेखि राखिएका हुन्, कुन मुद्दाका हुन् भन्ने रेकर्ड भेट्टाउन वनलाई निकै मुस्किल परिरहेको उनको भनाइ छ।
कतिपय काठ र सवारी साधनको मुद्दा समयमा किनारा लागेको छैन भने किनारा लागेका मुद्दामा पनि बरामद सामानबारे कुनै उल्लेख नहुँदा बहुमूल्य सम्पत्ति खेर गइरहेको छ। अहिले दानबारी वन सब–डिभिजन कार्यालयअगाडि नयाँदेखि नष्ट भइसके सम्मका सवारी साधन र काठ थुप्रिएका छन्। ती काठ ओसार्न प्रयोग भएका ट्रक, जिप, बस, ट्र्याक्टर, साइकललगायत सयौँ सवारी साधन नष्ट हुने क्रममा छन्। वनको गस्ती टोली मात्र नभई प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेका काठसमेत वन कार्यालयलाई बुझाउँछन्। पक्राउपछि वनले नै यसलाई मुद्दा प्रक्रियामा लैजान्छ । फैसला नहुञ्जेल बरामद सामान वनकै नियन्त्रणमा रहन्छ।
चुलाचुलीमा रहेको वन कार्यालयअघि पनि बरामद काठ, गाडी, मोटरसाइकल र साइकलको रास छ। बरामद भएपछि ‘यो मेरो हो’ भन्दै कोही नआएका कारण कतिपय सवारी र काठ राखेकै ठाउँमा कुहिएर जाने अवस्थामा पुगेका हुन्। दानाबारी इलाका वन कार्यालयका अनुसार कतिपय सवारीको धनी थाहा भएपनि तस्करीमा गाडी मालिकको संलग्नता देखिँदैन। काठ ओसार्न प्रयोग भएका सवारी साधन चालकले दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ।
तस्करीमा मुद्दा दर्ता गर्दा आरोपीलाई सजाय माग गरिए पनि प्रायः बरामद काठबारे कुनै मागदाबी हुँदैन। किनारा लागेका मुद्दामा पनि व्यक्तिको बारेमा मात्रै फैसला हुने तर बरामद काठ वा सवारी साधनको बारेमा फैसला नहुने भएकाले वर्षाैंदेखि यहाँ काठ र सवारी साधन थुप्रिएका थिए।
वन तस्करीमा प्रयोग भएका सवारी र बरामद काठ लिलामी प्रक्रियामा जाने कानुनी बाटो नभएको होइन। कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम विक्रीसम्बन्धी कानुनले यस्ता सामग्री किनारा लगाउने बाटो थियो। तर, यो कानुन कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा मुख्य गरी जिल्ला प्रशासन र डिभिजन वनको समन्वय हुन सकेको थिएन। सवारी साधनको हकमा प्रशासन र काठको हकमा वनले यसको प्रक्रिया अघि बढाउ नसक्ने वन कार्यालयको भनाइ छ।
चुरे क्षेत्रमा रहेको माई नगरपालिकामा ६५ सामुदायिक वन छन्। यी वनबाट बरामद कतिपय काठ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई पनि जिम्मा दिने गरिएको छ। बरामद काठ स्थानीय सामुदायिक वन समितिलाई पनि दिने गरिएको छ। यसरी दिइएको काठ ती समितिले प्रक्रिया पु¥याएर लिलाम गर्छन्।
प्रकाशित: ६ पुस २०८० १४:१२ शुक्रबार