इलाम –चुलाचुली गाउँपालिकाकी विष्णुमाया लिम्बूलाई बारम्बार पेट र टाउको दुख्ने, हातखुट्टा गलेर आउने अनि खाना खानै मन नलाग्ने समस्या छ । ५४ वर्षीया विष्णुमाया कुनै बेला घरको काम गर्दागर्दै फत्रक्क हुन्छिन् । केही घन्टा आराम नगरेसम्म उनी काममा फर्किन सक्दिनन् ।  

कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी उनलाई अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा धेरै पैसा तिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । ‘घरमा बिहानबेलुकाको छाक टार्नै मुस्किल छ, कहाँबाट अस्पताल जाने पैसा हुनु ?’ उनी भन्छिन्, ‘मलाई रातदिन हुने पीडा सामान्य रोगको लक्षणजस्तो लाग्दैन । डाक्टरले ठूलै बिमार देखायो भने केले उपचार गर्नु ।’ उनलाई स्वास्थ्योपचारका लागि न स्वास्थ्य बिमाबारे ज्ञान छ, न विपन्नलाई दिइने स्वास्थ्य सेवाको सहुलियत नै । ‘स्वास्थ्य बिमा भन्ने त सुनेकी छैन, बरु सुत्केरी हुँदा अस्पतालमा पैसा लाग्दैन रे भन्नेचाहिँ सुनेकी छु,’ उनले भनिन् ।

वरबोटे गाउँका ७८ वर्षे धनरूप नोगु लिम्बूको घाँटीमा दशकौंअघि ऐंजुरु (ट्युमर) पलायो । बढ्दै गएर अहिले उपचार गर्नै समस्या भएको छ । ज्यादै न्यून आर्थिक अवस्थाका उनको स्वास्थ्य समस्या के हो भन्ने पत्तो छैन । ‘सुरुमा उपचार त गराएँ तर २ लाख रुपैयाँ लाग्छ भनेपछि घरै फर्किएँ,’ उनले भने, ‘उपचारमा सरकारले छुट दिन्छ भन्ने केही थाहा थिएन, अहिले पनि कुन बिरामीलाई कस्तो छुट दिन्छ थाहा छैन ।’

सरकारले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पु¥याउन दर्जनौं खाले सहुलितका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । हरेक वर्षजसो स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिउपचारमा सहुलियत दिँदै आएको छ । तर, त्यस्तो जानकारी गाउँगाउँसम्म नपुग्दा सर्वसाधारण दीर्घरोग पालेर बाँच्न बाध्य छन् । न्यून आर्थिक अवस्था भएका परिवारमा बिहानबेलुकाको छाक टार्न मुस्किल भइरहेका बेला उनीहरूले उपचारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै राख्ने गरेको पाइन्छ ।

सरकारले ल्याएको सबैभन्दा सरल र सहज स्वास्थ्य सहुलियत स्वास्थ्य बिमा हो । थोरै रकम खर्च गरेर धेरै रुपैयाँको स्वास्थ्य सेवा पाउने यो कार्यक्रम इलाममा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको हो । तर, गाउँगाउँमा जानकारी नपुग्दा स्वास्थ्य बिमा गराउनेको संख्या कम छ । जिल्लाका सबै वडामा अभिकर्ता पुर्याउनै ढिला गरिएकाले हालसम्म ९ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् ।

स्वास्थ्य बिमाका लागि भर्खरै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन भएको छ । स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत ५ जनासम्मको परिवारले वर्षमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेपछि ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार र औषधि पाउँछन् । परिवारमा छैटौं, सातौं सदस्य पनि रहेछन् भने थप प्रत्येक सदस्यले ४ सय २५ रुपैयाँका दरले रकम तिरेपछि वर्षमा थप १०–१० हजार रुपैयाँसम्मको औषधिउपचार पाउने व्यवस्था छ । बढीमा १० जनासम्मको परिवारले एकैपटक बिमा गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार र औषधि पाउनेछन् । यो सुविधा परिवारमा एकजना मात्रै बिरामी भए पनि उसैका लागि १ लाखसम्मको पाउन सकिन्छ । तर, वर्षभर कोही बिरामी नभए आफूले पहिला तिरेको रकम जोगिँदैन ।  

  तर, यो सुविधाको चेतना सबैमा पुग्न सकेको छैन । जिल्लामा दुई लाख ९० हजार जनसंख्या रहेकामा २७ हजारले मात्रै बिमा गराएका छन् भने २१ हजारले सेवा लिँदैछन् । जिल्लाका ८१ मध्ये एउटा वडामा मात्रै अभिकर्ता पुग्न बाँकी छ । तर, अभिकर्ता पुगेका गाउँका धेरैलाई स्वास्थ्य बिमाबारे जानकारी छैन । ‘अब सबैजसो वडामा अभिकर्ता पुगेका छन् । बिस्तारै बिमाबारे चेतना जाग्दैछ,’ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदरमुकामस्थित कार्यालयका दर्ता अधिकृत खेम अधिकारी भन्छन्, ‘सूचना र जानकारी पुगेकाजति आकर्षित छन्, बिमाबारे चेतना नपुगेका ठाउँमा पुर्याउँदैछौं ।’

स्वास्थ्य बिमा नयाँ भए पनि हरेक वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा नयाँ सहुलियतका कार्यक्रम आएका छन् । तर, त्यसबारे जानकारी नपुग्दा धेरै सेवाग्राही यो सेवाबाट वञ्चित छन् । सरकारले अहिले स्वास्थ्य चौकीबाट ४० र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ खाले औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न आठखाले कडारोग (क्यान्सर, मधुमेह, अल्जाइमर्स, मिर्गाैला फेल, मुटुलगायत) लागेका रोगीलाई सिफारिसका आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधिउपचार निःशुल्क छ । क्षयरोगी र कुष्ठरोगी प्रमाणित भएकाहरूलाई उपचार निःशुल्कसहित पूरा निको भएपछि १ हजार रुपैयाँ यातायात खर्चसमेत दिइन्छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा कार्यालयबाट क्यान्सर उपचारका लागि एक सय ५२ जनाले सिफारिस लिए । अघिल्ला २ आवमा यो संख्या ७३–७३ थियो । आव ०७३÷०७४ मै ८९ मुटु रोगी, २९ मिर्गाैलारोगी र २ स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीले थप उपचारका लागि कार्यालयबाट सिफारिस लिएका थिए । सोही आवमा जिल्लामा २ जनाले कुष्ठरोग र ४ जनाले मात्रै क्षयरोगको उपचार सहुलित लिएको कार्यालयका विष्णु क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘माथिबाट कोटा नै थोरैका लागि आउँछ, आएको कोटा पनि कहिले पूरा हुँदैन,’ उनले भने ।  

तर, जिल्लामा कडा रोगी निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्यांक छ । खानपान र जीवनशैलीमा अनियमितता हुँदा मानिसमा नसर्ने कडा रोगको जोखिम उच्च छ । नसर्ने रोगमध्ये पनि क्यान्सर, मधुमेह, श्वासप्रश्वास र मुटुरोगको खतरा सबैभन्दा बढी छ । नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले केही समयअघि जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार क्यान्सर, मधुमेह, श्वासप्रश्वास र मुटुरोगको उच्च जोखिम पाइएको थियो । उच्च रक्तचाप, मोटोपन र कोलस्ट्रोल समस्या रहेकाको संख्या उच्च रहेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पुनर्जागरण महाशाखाले इलाममात्र होइन, देशभर क्यान्सर, मधुमेह, हृदयाघात र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका बिरामीको संख्या उच्च दरले बढिरहेको जनाएको छ ।विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ५१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ । अहिले यो दर बढेर ६० प्रतिशत पुगेको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आउनेको संख्या भने तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ ।

विशेषगरी शारीरिक व्यायाम नगर्नु, अनियमित खानपान, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र रासायनिक विषादी प्रयोग भएको खानालगायतले मानिसमा नसर्ने रोगको जोखिम बढेको चिकित्सक बताउँछन् । मानिसलाई मृत्युको मुखमा पु¥याउन क्यान्सर, मधुमेह, श्वासप्रश्वास र मुटुरोग प्रमुख भए पनि मानसिक रोग, पत्थरी र मिर्गाैलाको रोग पनि खतरापूर्ण अवस्थामै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अपांगता र असहायको उपचार र उद्धारमा लागेको संस्था करुणा फाउन्डेसनका प्रदीप अधिकारी आर्थिक विपन्नताका कारण  दीर्घरोग पालेर बस्नेको संख्या निकै रहेको बताउँछन् । ‘रोग ठूलो हुँदैन, कतिपय रोगको उपचारमा सहुलियत छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कति खालका औषधि निःशुल्क पाइन्छन् भन्ने सबैलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले उनीहरू वर्षाैंदेखि रोग लुकाएर बस्न बाध्य छन् ।’

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहुलियत दिएको अर्काे क्षेत्र हो आमा सुरक्षा कार्यक्रम । कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी गराउने महिलालाई निःशुल्क प्रसूति सेवासहित (तराईमा ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमालमा १५ सय रुपैयाँ) यातायात खर्च दिइन्छ । गर्भावस्थाको ४, ६, ८ र ९ महिनामा नियमित जाँच गराउने महिलालाई थप ४ सय रुपैयाँ यातायात खर्चसमेतको व्यवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म जिल्लाका ६ सय ८५ प्रसूतिले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएर यातायात खर्चबापत एकएक हजार रुपैयाँ लिएका छन् । ४, ६, ८ र ९ महिनामा नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण र प्रसूति गराई थप ४ सय रुपैयाँ पाउने महिलाको संख्या २ सय ८६ मात्रै रहेको कार्यालयकी शारदा सुब्बाले जानकारी दिइन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख जीवनकुमार मल्ल जिल्लाका सबै नागरिकका स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना पुगेको दाबी गर्छन् । ‘गाउँमा रहेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाका कार्यक्रम नियमित रूपमा गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘घरघरमा गएर उनीहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम र सहुलियतबारे पनि सूचना दिन्छन् ।’ उनले कार्यालयले पनि विभिन्न समयमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको बताए।

प्रकाशित: ३ माघ २०७४ ०१:१६ बुधबार