काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउन कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने ग्राहक तथा वितरण सेवाका (डीसीएस) कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बज्रभूषण चौधरीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यसैगरि, निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनील कुमार ढुंगेल र चौधरीले क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १७ बितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन् ।
यस्तो सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्र रुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । ग्राहक तथा वितरण सेवा अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग गरिसकेपछि प्राधिकरणले जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख, विद्युत केन्द्र प्रमुख र उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग सम्झौता गर्नेछ ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचकांक निर्धारण गरिएको छ ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचकांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङक गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हरेक बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।
तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर बढुवाका लागि नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
विराटनगरमा गरिएको कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आफ्नो कार्यालयमा आउने ग्राहकसँग जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुन, संस्थालाई बद्नाम गराउने क्रियाकलाप नगर्न र त्यस्ता क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए ।
उपाध्यायले भने, “जनतालाई विश्वसनीय र भरपर्दो सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेका छौं, विद्युत वितरणमा कठोर कानुनी व्यवस्था भएता पनि केही कर्मचारी गैर जिम्मेवार बनिदिंदा अरुले टाउको निहुर्याएर हिंडनु पर्ने अवस्था आउँछ, त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी संस्थालाई बद्नाम हुनबाट रोक्नुहोस् ।”
आफूले सरकारसँग प्राधिकरण सुधारको प्रतिबद्धता सहित कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसका लागि कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र सक्षम बनाउन लागिएको बताए । विभिन्न बहाना बनाएर सम्झौताभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुने चेतावनी दिंदै घिसिङले सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने जानकारी दिए । घिसिङले भने, “वक्यौता असुली चुहावट नियन्त्रणमा मात्रै केन्द्रीत नभएर विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका पक्षमा समेत केन्द्रीत हुनुहोस्, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन कमी हुन दिने छैनौ ।”
घिसिङले मिटर माग्न तथा विद्युत लोड स्वीकृतिका लागि आउने ग्राहकलाई दुःख नदिन, ग्राहककामा जाने रिडरका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, विद्युतीय असुरक्षाका कारण प्राधिकरणको छवीमै धब्बा आइरहेकाले त्यसतर्फ विशेष जनाखो बन्न, ठूला ग्राहकको मिटर रिडिङमा हुन सक्ने सम्भावित अनियमितता रोक्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका सञ्चालक तेजराज जोशी र उपकार्यकारी निर्देशक ढुंगेलले सम्झौता अनुसार काम गरी ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार ल्याउन आग्रह गरे ।
गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा २२।९ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ । चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । तीन वर्षभित्रमा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रणालीमा रहेको चुहावटमध्ये वितरणतर्फ रहेको १६।८२को चुहावटलाई चालु आर्थिक वर्षमा ३।६४ प्रतिशतले घटाएर १३।१८ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत कात्तिकसम्मको चुहावट १५।९२ प्रतिशत छ । असारसम्ममा यसलाई घटाएर १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: ९ पुस २०७४ १०:४० आइतबार
