काठमाडौं- कार्यसम्पादनमा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम किर्ते गर्न संलग्न व्यक्तिको खोजी गर्न प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रअनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुधबार जाहेरी दर्ता गरेको हो । जाहेरीमा कसैको नाम उल्लेख छैन ।

जाहेरीमा नाम नपरेकाले सांसदको शपथ खाने नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालको बाटो खुलै छ । अनुसन्धानमा उनको नाम खुलेमा उनी निलम्बनमा पर्नेछन् । सरकारी दस्तखत छाप किर्ते फौजदारी अभियोग रहेकाले प्रमाणित भएमा सिलवालको सांसद पद खारेज हुनेछ ।

‘सर्वोच्चको आदेश र प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रका आधारमा सरकारी दस्तखत छाप किर्तेको अनुसन्धानका लागि जाहेरी दर्ता भएको छ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता रामदत्त जोशीले भने, ‘जाहेरीमा किर्तेमा संलग्न कसैको नाम उल्लेख छैन । किर्तेमा संलग्न देखिएका व्यक्ति अनुसन्धानमा खुलेपछि पक्राउ र अनुसन्धान अगाडि बढ्छ ।’
जाहेरीमा नाम नपरेकाले सांसदको शपथ खाने नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी सिलवालको बाटो खुलै छ । अनुसन्धानमा उनको नाम खुलेमा उनी निलम्बनमा पर्नेछन् । सरकारी दस्तखत छाप किर्ते फौजदारी अभियोग रहेकाले प्रमाणित भएमा सिलवालको सांसद पद खारेज हुनेछ । सिलवाल एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् ।
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेका प्रकाश अर्यालभन्दा आफ्नो नम्बर बढी रहेको दाबी गर्दै पूर्वडिआइजी नवराज सिलवाले सर्वोच्चमा बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा अंक हेरफेर गरेको देखिएपछि अदालतले सोबारे अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सो मुद्दामा सर्वोच्चले ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम र निवेदनसाथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक फरक पार्ने कार्ययमा के कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएको उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु’ भन्दै भदौ २७ मा पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको थियो ।
पूर्णपाठमा ‘निवेदकले वैधानिक तवरबाट प्राप्त गर्न नै नसक्ने र गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक अनुचित माध्यमबाट प्राप्त गरी सोलाई तोडमोड गरी आफूले बढी अंक प्राप्त गरेको भनी इजलासलाई भ्रम पार्ने प्रयास गरेको’ उल्लेख थियो ।
‘अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम किर्ते गरेको ठहर गर्दै अनुसन्धान गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो,’ प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले भने, ‘सोहीअनुसार कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं ।’
सर्वोच्चले सो मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै कार्यसम्पादन फारामको सक्कलसहित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । सो पत्र गृह हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय आइपुगेपछि बुधबार प्रधान कार्यालयले महानगरीय आयुक्तको कार्यालयमा ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार छानबिन गर्नू’ भन्दै पत्र पठाएको थियो । सो पत्र आयुक्तको कार्यालयले काठमाडौं परिसरमा पठाएपछि परिसरले प्रक्रियाअनुसार जाहेरी दर्ता गरेको हो ।
‘प्रधान कार्यालयको पत्रका आधारमा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौं,’ काठमाडौं परिसरका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले भने, ‘कसले किर्ते गरेको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि खुल्ने विषय हो ।’
अदालतले निवेदक सिलवालले आफ्नो नम्बर विपक्षी अर्यालभन्दा बढी रहेको दाबी गर्दै पेस गरेको कार्यसम्पादन फाराममा नम्बर हेरफेर गरेको ठहर गरेको छ । तर त्यसमा को संलग्न थियो भन्ने स्पष्ट छैन । यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसअगाडि नै छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
तत्कालीन डिआइजी विजय भट्टको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले वैशाख ११ मा सिलवालसँग बयान लिएको थियो ।
अदालतमा सिलवालले बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । प्रयोगशालाले उक्त फाराममा छेडखानी गरिएको, प्रकाश अर्यालले पाएको नम्बर कपी गरेर सिलवालकोमा राखेको, सिलवालको फाराममा दुईवटा फन्ट प्रयोग गरिएको तथा मूल्यांकनकर्ता र पुनरावलोकनकर्ताको हस्ताक्षरसमेत किर्ते भएको प्रतिवेदन प्रधान कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धानमा सिलवाल दोषी ठहर भए पनि प्रतिवेदनअनुसारको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन ।
छानबिन समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा सिलवालले गोप्य कागजपत्र अनलाइन न्युज पोर्टलमा फेला पारेको र त्यसमा उल्लेख भएको नम्बरबारे आफू जानकार नभएको दाबी गरेका थिए ।
प्रहरी प्रवक्ता न्यौपानले अदालतको आदेशअनुसार नयाँ अनुसन्धान सुरु भए पनि यसअगाडि प्रहरीले अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत प्रमाणको विषय बन्नसक्ने बताए ।
‘कुनै विषयमा पहिल्यै छानबिन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसन्धानको विषय बन्नसक्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘तथ्यगत आधारमा विश्लेषण गर्ने काम हुनसक्छ ।’
३० वर्षे सेवा अवधि लागेर उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित सबै एआइजी एकैपटक अवकाश भएपछि गत फागुनमा डिआइजीमध्येबाट आइजीपी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै विवाद भएको थियो ।
सरकारले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका चार डिआइजी सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीमध्ये एकलाई आइजिपी नियुक्तिको तयारी गरेलगत्तै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले २०७३ फागुन १ मा चन्दलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेलगत्तै सिलवालसमेत अदालत गएपछि सर्वोच्चलले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत उच्चतम अंक ल्याउनेलाई आइजी बनाउन परमादेश दिएको थियो ।
परमादेशअनुसार चन्द आइजिपी नियुक्त भए पनि दज्र्यानीचिह्न लगाएर कार्यभार सम्हाल्न पाएनन् । परमादेशअनुसार सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अध्ययन गर्न तत्कालीन महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी त्यसैको सिफारिसका आधारमा अर्याललाई नियुक्त गरेपछि सिलवाल फेरि अदालत गएका थिए ।

१ नम्बरले निम्त्याएको बबन्डर
सिलवालले दोस्रो रिटमा अर्यालभन्दा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर बढी रहेको दाबी गर्दै रिटसँगै गोप्य सरकारी कागत कार्यमूल्यांकन फारामसमेत बुझाएका थिए । उनले बुझाएको फाराममा उनकै नम्बर बढी थियो ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार रहेक वर्ष भर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम प्रधान कार्यालय, गृह र लोकसेवा आयोगमा खामबन्दी गरी गोप्य राखिन्छ । गोप्य रहनुपर्ने कागज सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको थियो ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले कार्यसम्पादनमा अर्याल पहिलो, सिलवाल दोस्रो, बमबहादुर भण्डारी तेस्रो र जयबहादुर चन्द चौथो रहेको निष्कर्ष निकालेपछि किर्ते कसले गरेको विवाद बढेको थियो । विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि उसले तीनवटै निकायमा रहेको गोप्य खामबन्दी मगाएर हेरी सिलवालले अदालतमा बुझाएको कार्यसम्पादन फारामको नक्कलमा उल्लेख नम्बर छेडखानी गरिएको ठहर गरेको थियो ।
सिलवालले रिटमा २०६९–०७० देखि २०७२–०७३ मा औसत २६३ अंक पाएको र अर्यालको २६२ मात्र रहेको दाबी गरेका थिए । गृहले सार्वजनिक गरेको विवरणमा अर्यालको १५४, सिलवालको १५२, भण्डारीको १५० र चनदको १४७ अंक उल्लेख थियो ।
अदालतको पूर्णपाठअनुसार अर्यालले पाएको अंकमा विवाद देखिएन । सिलवालको कार्यसम्पादन अंकमध्ये २०६९–०७०, २०७०–०७१ र ०७१–०७२ को दाबी र मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अंक समान देखियो  । तर २०७२–०७३ मा आफूले ४० अंक पाएको उनको दाबी र मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको विवरणमा मेल खाएन । लोकसेवामा रहेको फाराम झिकाएर हेर्दा समेत ३८ नै देखियो ।
अदालतले सिलवालले बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा छेडछाड गरेको ठहरमात्रै गरेन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलास ले औसत अंकमा सिलवाल अगाडि रहेको उल्लेख गरे पनि सबै उम्मेदवारको चार वर्षको औसत अंक नखुलाएको उल्लेख ग¥यो ।
इजलासले प्रत्येक वर्षको फरक–फरक अंक जोडेर कुल योगफल र औसत अंक निकाली सबैको कामसु फाराममा प्राप्त अंकको तुलनात्मक तालिका विवरण नै तयार नगरी निवेदकको अंक सबैभन्दा बढी भएको भन्ने निष्कर्षको पुस्ट्याइँ तथ्यबाट नदेखिएको ठहरसमेत गरेको थियो ।
अदालतले सिलवाललाई आइजिपी बनाउन अदालतसमेत प्रभावित भएको संकेत गर्दैै ‘होस नपु¥याई भूलबस उल्लेख भएको कुनै तथ्यले सम्बन्धित न्यायाधीशप्रति मात्र नभई सबै न्यायपालिकाप्रति नै अनास्था उत्पन्न गराउने हुँदा न्यायकर्ता सचेत हुन आवश्यक’ रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७४ ०२:०७ बिहीबार