खोटाङ – स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित खोटाङका वडाध्यक्षहरु अधिकारविहिन भएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय तह संञ् चालन कार्यविधिले आर्थिक विनियोजनको अधिकार सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई मात्र दिएकाले वडाध्यक्षलाई अधिकारविहिन बनाइएको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङमा राप्रपाका ललितकुमार राईले बताए ।
स्थानीय तहको सेवा संञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाध्यक्षलाई १८ किसिमको जिम्मेवारी तोकिएका छन् । उनीहरुले वडाभित्र प्रमाणित र सिफारिस सम्बन्धी नाता प्रमाणित र जन्म मिति प्रमाणित, नयाँ नागरिकता र राहदानी बनाउने तथा सोको प्रतिलिपी लिने सेवाग्राहीका लागि सिफारिस गर्ने र बसाई सराईको कागजात लगायत ३८ वटा काम गर्ने गरेका छन् ।
‘सिंहदरबारबाट अधिकार गाउँमा आयो भनेको त अझै आइसकेको रहेनछ,’उनले भने,‘ हामीले अधिकांश अधिकार पाएका छैनौं ।’ दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका ७९ वटा वडामा वडाध्यक्ष छन् ।
स्थानीय संरचनाको कार्यान्वयन कार्यक्रममा वडाध्यक्षलाई अधिकार सहितको श्रोतसाधन दिनमा कञ्जूस्याँई देखिएको पूर्व जिविस सभापति विष्णुकुमार राईले भने । ‘पावर शेयरिङमा केन्द्रदेखि वडासम्म ठूलो ग्याप देखिएको छ,’ उनले भने,‘ पहिलाको गाबिस अध्यक्षलाई दिएको जति अधिकार अहिलेका वडाध्यक्षहरुलाई दिइएको छैन् ।’जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका विषय हालसम्म अनिश्चित हुँदा पनि वडाध्यक्षमा अन्यौल देखिएको छ ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७४ ०८:२९ बुधबार
