सर्वोच्च अदालतमा रहेका भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाको सोमबार पेसी चढेको छ । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा परे पनि उक्त मुद्दा भने ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ । सरकारले २०६८ साल असोज ३० गते सर्वोच्चमा दिनेशनाथ चालिसेसहित नौ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । जुन मुद्दा प्रायः हेर्न नमिल्नेमै पर्ने गरेको छ ।  

२०७९ साउन २४ गते मिसिल कागज झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछि एक पटक हेर्न नभ्याइने र तीन पटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । त्यसै मुद्दामा प्रतिवादी चालिसेको तर्फबाट कानुन व्यवसायीका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले समेत बहस गरेका थिए । त्यसपछि कार्की सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति भई प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएर सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । तर सर्वोच्चमा अहिलेसम्म मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

पुराना भ्रष्टाचारका अरू पनि मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । पाँच वर्ष नाघेका चार हजार बढी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । त्यसमा १७ वर्ष पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि फैसला हुन बाँकी छन् । पूर्वमन्त्री गोविन्द जोशीलगायतका पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दामा फैसला हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भइसकेपछि २०६८ चैत २१ गते न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासमा पहिलो पटक पेसी चढेको थियो । पेसी चढेको सुरुवातमै पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि २०६९ जेठ १४ गते चढेको पेसीमा पनि पक्षकै कानुन व्यवसायीबाट मुद्दा स्थगित भएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले झझि (झगडिया झिकाउने) आदेश गरेको थियो । त्यसपछि दर्जन बढी पटक पक्षकै कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका छन् । 

सामान्यतया कानुन व्यवसायीले तीन पटकसम्म मुद्दा स्थगित गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो मुद्दामा भने १५ पटकसम्म पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका छन् । धेरैपटक ‘हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइने’मा परेको यो भ्रष्टाचार मुद्दा २०७७ सालमा दुई पटक, २०७८ सालमा एक पटक र २०७९ सालमा दुई पटक र २०८० सालमा चारपटक पेसी चढेको छ ।

चालिसेसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा के थियो ?

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ साल वैशाख ३० गते सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिल्स प्रालिको गैंडाकोटका सञ्चालक ठाकुरप्रसाद थापा, जीवन विष्ट, किशोर बास्कोटा, दिनेशनाथ चालिसे, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रबन्ध निर्देशक भट्टराई, सहायक प्रबन्धक शर्मा, बैंक अधिकृत पाण्डे, त्यसैगरी राजेशराज कर्णिकारलगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले कर्मचारी सञ्चयकोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित १९ करोड ६८ लाख १३ हजार चार सय १५ रूपैयाँ बिगो माग दाबी, सजायसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।  

तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकको अगुवाइमा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट उद्योगका लागि ऋणस्वरूप १० करोड रूपैयाँ दिइएको थियो । कर्मचारी सञ्चयकोषलाई हानि पुर्याउने मिल्सलाई लाभ पुर्याउन लाखौं रूपैयाँ कमिसन खाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।  

सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिल्स प्रालिका निर्देशक ठाकुरप्रताप थापा, जीवन विष्ट, आर्थिक विश्लेषक किशोर बास्कोटा, प्रालिका कन्सलटेन्ट इन्जिनियर दिनेशनाथ चालिसेले पेस गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार टेक्सटायल, टावेल उत्पादन गरेर अन्य देशमा निर्यात गर्नेसमेतको झुठो प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो ।  

सञ्चयकोषबाट उद्योगको नाममा ऋण लिने क्रममा झुठा कागजात बनाएर पेस गरिएको थियो । अख्तियारले उद्योग सञ्चालक, झुठा कागजात बनाउन सघाउने लेखापरीक्षक, कर्मचारीलगायत नौजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारलाइ कर तिर्ने ठाउँमा उद्योग घाटामा गएको भन्दै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । सञ्चयकोषबाट ऋण लिने ठाउँमा भने उद्योग नाफामा रहेको दाबी गरेर राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ । ऋण लिएपछि उद्योग बन्द भएको थियो ।

सञ्चयकोषबाट जारी गरेको ऋण फसेपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले २०६६ जेठ ७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तथ्यांक तोडमोड गरी ऋण स्वीकृत गराएर सञ्चयकोषलाई हानि पुर्याएको भन्दै विशेष अदालतले सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिलका सञ्चालक ठाकुरप्रताप थापालाई ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे र ओमप्रकाश मिश्रको इजालसले सञ्चालक थापालाई कैद ठहर गरेको थियो । थापाले घाटामा गएको मिललाई झुटो लेखारीक्षण गराएर नाफामा गएको देखाएर सञ्चयकोषबाट ऋण लिएका थिए । त्यसपछि अख्तियाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । झुटो कागजात देखाएर सञ्चयकोषबाट ऋण स्वीकृत गराएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो ।

मिलका आर्थिक सल्लाहकार किशोर बास्कोटालाई पनि ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो । परियोजनाको मूल्यांकन गर्ने दिनेशनाथ चालिसे र तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीले कसुर गरेको नदेखिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चमा १२ वर्षअघि पुनरावेदन दर्ता भएको मुद्दाको अझैसम्म फैसला हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८० ००:३७ मंगलबार