अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा भएको भ्रष्टाचार विषयमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। केही दिनयता आयोगले संलग्न पदाधिकारीलाई बोलाई बयान लिइरहेको र प्रमाण संकलन गरी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको हो। ‘अनुसन्धान भइरहेको छ, केही दिन लाग्छ, अहिले बयान अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार जलहरी बनाउँदा करिब ११ किलो सुन अपुग भएको उल्लेख गरेपछि विवादमा सतहमा आएको थियो। त्यसको त्यतिबेलाको मूल्य करिब आठ करोड रूपैयाँ हुन आउने भएपछि झन् विवाद बढेको थियो। यही मुद्दामा गत जेठमा संसद्मा हंगामा भएको थियो। त्यसपछि आयोगले जलहरी निकालेर तौलिएको थियो।

आयोगले तौलिँदा जलहरीमा राखिएको १०७ किलो ४६८ ग्राम सुन भेटिएको थियो। पशुपतिमा जलहरी राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७९३.१०० ग्राम सुन खरिद गरिएको थियो। जलहरी छिटो खिइन नदिन त्यसमा २ किलो ८८८ ग्राम तामा, १ किलो २५३ ग्राम चाँदी र १२ ग्राम ७५ मिलिग्राम जिन्कसमेत राखिएको थियो। जलहरीको कुल तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम थियो। १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ हालिएको थियो।

२०७४ माघ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा संकल्प पूजा गरेर एक अर्बको जलहरी राख्ने घोषणापछि १०८ किलोको जलहरी राखिएको थियो। त्यसमा सरकारले ३० करोड रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ५० करोड रूपैयाँ थपेर सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेपछि त्यहीँ शंका उत्पन्न भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। यो निर्णयसँगै २०७७ फागुन ११ गते जलहरी राखिएको थियो।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादबीच पशुपतिमा २०७७ फागुन १२ गते १०८ किलो सुनको जलहरी अनावरण गरेकी थिइन्। जलहरी अनावरणको अन्तिम समयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि निर्धारित समयभन्दा तीन दिनअघि नै राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेकाले रिटको औचित्य पनि समाप्त भएको थियो।

त्यतिबेला कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले जलहरी निर्माण गर्न कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए। सोही समितिले जलहरी बनाएर पशुपतिमा राखेको छ। अहिले थापासहितको टिमलाई अख्तियारले बयान लिइरहेको छ।

 तत्कालीन सदस्य सचिव ढकालको २०७८ साउन ३१ गते कोषबाट कार्यकाल सकिएको थियो। तर जलहरी प्रकरणमै अख्तियारको अनुसन्धानमा ढकाल पनि तानिएका थिए।

 उनीविरुद्ध अख्तियारले सदस्य सचिव रहँदा पद दुरूपयोग गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा गत असारमा विशेष अदालतमा १ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बढी बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

ढकाल सदस्य सचिवबाट बाहिरिएको एक महिनापछि २०७८ भदौ १२ मा कोषाध्यक्ष मिलन थापाको कार्यकाल पनि पूरा भएपछि त्यसको केही दिनमै उनको बढुवा भई सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए। जलहरी प्रकरणमै अख्तियारले उनलाई नै सबैभन्दा बढी अनुसन्धानको घेरामा राखेको थियो। अहिले पनि उनी सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका छन्।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा केही पनि भन्न नमिल्ने बताए। ‘अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ, यो विषयमा मलाई जानकारी पनि हुँदैन र अनुसन्धानबारे सोध्ने कुरा पनि भएन। अनुसन्धान सकिएपछि सबै कुरा बाहिर आइहाल्छ नि,’ प्रवक्ता दाहालले भने।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०८० ०२:०२ शनिबार