सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाका मुद्दा कानुनअनुसार १२० दिनभित्रै किनारा लगाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। बालबालिकाको मुद्दा छिन्न नसक्दा पुर्पक्षमा लागि अनावश्यक रूपमा बाल सुधारगृहमा राख्न थालिएपछि निश्चित समयभित्र मुद्दा टुंगाउन जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी परेको रिट निवेदनको व्याख्या गर्दै त्यस्तो फैसल गरेको हो।
मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृह भक्तपुरमा राखिएका १७ वर्षीय बालकसँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। २०७९ चैत ९ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। २०७९ वैशाख ११ गते एक बालकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले पक्राउ गरेको थियो। ती बालकविरुद्ध गत वर्ष जेठ ३१ मा बालबिज्याइँ (ज्यानसम्बन्धी कसुर) मुद्दा दोलखा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो। असार १ गते जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि बालकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनलाई बालसुधार गृह भक्तपुरमा राखिएको थियो।
संविधानको धारा २० को उपधारा ९, बालबालिकासम्बन्धी ऐनलगायतले मुद्दा दर्ता भएको मितिले सामान्यतया १२० दिनभित्र मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर मुद्दा समयमा टुंगो नलाग्दा लामो समयसम्म बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा राख्ने गरिएको छ।
मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनासम्म टुंगो नलागेका कारण थुनामा राखिएको भन्दै बालकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा २०७९ पुस १८ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। बालकलाई गैरकानुनी नियन्त्रणबाट मुक्त गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउन रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।
दोलखा अदालतले मुद्दा टुंग्याउन नसक्नु विभिन्न प्राविधिक कारण देखाएको थियो। जाहेरवाला, पीडित, बकपत्रका कारण लम्बिएको, न्यायाधीश निर्वाचनमा खटिएकाले चार महिनाभित्र किनारा लगाउन नसकिएको, घटनाको शव परीक्षण प्रतिवेदन समयमा नआएको दोलखा जिल्ला अदालतले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बहाना बनाएर बालबालिकाको मुद्दा लम्ब्याउन नहुने व्याख्या गरेको हो। ‘बालबालिकाको मुद्दा फैसला गरेनगरेको र त्यस अवधिभित्र नभएका कारण उल्लेख गर्नुपर्ने गरी विवरण थप गर्ने,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘र अदालतबाट हुने मातहत अदालतको निरीक्षणमा बाल न्यायसम्बन्धी विषयलाई जोड दिई निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था अदालतले मिलाउनू।’
बालबालिकाकासम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा गराउनुपर्ने प्रयोगशाला परीक्षण तत्कालै गराई समयमै परीक्षण प्रतिवेदन दिन उच्च प्राथमिकता दिन सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। साथै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई समेत लेखी पठाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। ‘चार महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गर्न बाध्यकारी नहुने देखिए देशभरका बाल इजलासबाट हुने बाल न्याय निरूपणमा सहजता प्रदान गरी यस अदालतबाट हुने बाल न्यायसम्बन्धी आदेशमा रहने न्यायिक दृष्टिकोणमा सकेसम्म एकरूपता कायम गर्न शीघ्र तथा बालमैत्री एवं प्रभावकारी बाल न्याय प्रणालीको सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ।’
ऐनको दफा ३७ बमोजिम मुद्दा किनारा लाग्न नसकी तत्पश्चात् पनि पुर्पक्षका लागि निरन्तर बालसुधार गृहमा राखिएको थियो। ‘मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा लामो समय बालसुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। जघन्य र गम्भीर भनिएका कसुर कतिपय अवस्थामा गम्भीर नहुन पनि सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। जबरर्जस्ती करणी कसुरलाई हेर्ने हो भने यही कसुर १४ वर्षमुनिका नाबालिगले गरे गम्भीर वा जघन्य नहुन सक्छ। तर यही कसुर १७ वर्षका बालबालिकाले गरे तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने भई गम्भीर वा जघन्य कसुरमा पर्ने देखिन्छ। ‘मुद्दामा दुवै पक्ष बालबालिका रहे पीडित र प्रतिवादी दुवैको अवस्थालाई विचार गरी बालसुधार गृहमा राख्ने कि अभिभावकको जिम्मा लगाउने भनी आदेश गरिनुपर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई समाजमा राख्दा समाज र पीडितले असुरक्षा तथा अन्यायको महसुस हुन सक्ने पीडितको अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्छ। कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउँदा पनि समाजबाट हुन सक्ने असुरक्षा र त्यस्ता बालबालिकाका कारण समाजले असुरक्षा महसुस गर्ने स्थिति देखिए बालसुधार गृहमा राख्नु उपयुक्त मानिन्छ।
‘बालबालिकाको हकमा उसको उमेरसमेतका आधारमा गरिने सजाय हो भन्ने देखिन्छ,’ यसअघि नै सर्वोच्चले गरेको नजिर छ। पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिएको बेला जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन काजमा गएको, जाहेरवाला, पीडित र मौकामा बुझिएका मानिसहरूको बकपत्र गर्न पटक–पटक आदेश गर्नुपरेको समेतका न्यायिक प्रक्रियामा ढिलो भएको देखिन्छ। ‘ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान) मुद्दामा निर्धारित समयमा फैसला हुन नसकेका कारण र आधारहरू खुलाई सम्बन्धित इजलासले आदेश गरी मिसिल सामेल गरी मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरी यथाशीघ्र किनारा गरी बाल अनुकूल न्यायको सुनिश्चितता गर्नू भनी जिल्ला अदालत दोलखाका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा बालसुधार गृहमा राख्न उपयुक्त नहुने निश्चित भए बाबु, आमा, परिवारका सदस्य, संरक्षक, बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था, व्यक्तिको जिम्मा लगाउन पाइने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ०१:२३ शुक्रबार
