गत चैतको एक साँझ चुलाचुली गाउँपालिकास्थित चाँजो दोभानमा पुगेको वन अनुगमन टोलीमाथि टर्च लाइटसँगै लाठी, खुकुरी, भालासमेत बोकेको जत्थाले आक्रमण प्रयास गर्यो। जत्थामा अरू नभएर प्रायः वन तस्करीमा नाम आउनेगरेकै युवा थिए। र, त्यही जत्थामा थिए– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत।
तर, संयोगले अनुगमन टोली र हतियारसहितको जत्थामा आपसमा चिनजान भएकै केही मान्छे परेपछि तत्काललाई आक्रमणको जोखिम चाहिँ ट¥यो। केहीबेर भनाभन भएपछि दुवै टोली आ–आफ्ना गन्तव्य लागे। तीन दिनपछि त्यही स्थानबाट तस्करी गर्दैगरेको सखुवा बरामद गरियो।
विशेषगरी चाँजो दोभानसहित स्थानीय सामुदायिक वन क्षेत्रमा दिउँसै नयाँ मान्छे आउँदा–जाँदा स्थानीयबाट खुब सोधखोज गरिन्छ। वन क्षेत्रमा नयाँ मान्छे पस्न लागेको सूचना सम्बन्धित मान्छे पुग्नुअघि नै फैलिइसकेको हुन्छ। कोही पुुगिहाले सकेसम्म उसको पिछा गरिन्छ। तस्करीमा बाधा–अवरोध गर्ने वा सूचना दिने व्यक्ति भएको थाहा पाए उसलाई वनभित्र पस्नै नदिने, धम्क्याउने, लखेट्ने गरेका घटना बारम्बार भइरहेका छन्।
असार र साउनमा माई नगरपालिका–८ को सतासीधाम सामुदायिक वनमा सखुवाका १७ हरिया रुख काटेको भेटियो। खोजी गर्दैजाँदा वन उपभोक्ता समिति अध्यक्षसहितका सात जना पक्राउ परे। उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। समिति उपाध्यक्षसहित तीनजना फरार छन्।
इलामको चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनमा पछिल्लो समय भएका प्रतिनिधि गतिविधिमात्रै हुन् यी। अनुगमन टोली नै पस्न नसकेका सामुदायिक वनभित्रको अवस्था के छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। कानुनले कटान प्रतिबन्ध लगाएका सखुवाका रुख धेरैजसो सामुदायिक वनमा कति सग्ला छन्, तिनको अवस्था के छ भन्नेबारे अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन। उपभोक्ता समितिकै मिलेमतोमा कतिपय वन तस्करी चपेटामा छन्। बाहिरी जिल्लाका तस्करले सखाप पारेका वनको ‘अपजस’ आफूमाथि आइलाग्ला भन्ने डरले धेरैजसो सामुदायिक वनमा चाहिँ उपभोक्ता समिति नै गठन हुन सकेको छैन।
डेढ महिनाअघि चुलाचुली गाउँपालिकामै आयोजित सरोकारवालाको बैठकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला सचिवसमेत रहेकी संगीता थलङ लिम्बूले चुलाचुलीबाट रातारात वन तस्करी भइरहेको खुलासा गरिन्।
उनले सबैका अघि भनिन्, ‘कतिपय जनप्रतिनिधिसमेत यसमा संलग्न रहेको स्थानीयलाई आशंका छ। कम्तीमा जनप्रतिनिधिले तस्करीमा साथ नदिने हो भने धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’ थलङको कुरा सुनेर केही जनप्रतिनिधि मुखामुखसमेत गरे, खासै टिप्पणी गरेनन्।
चुलाचुली गाउँपालिकामा ११ सामुदायिक वन छन्। यहाँको वडा १ स्थित कमल सामुदायिक वनको उपभोक्ता समिति संरक्षणमा सक्रिय देखिन्छ। केही वनका उपभोक्ता समिति लामो समयदेखि निष्कृय छन् भने केहीलाई भर्खरै पुनर्गठन गरी सक्रिय बनाइँदैछ।
कमल सामुदायिक वनको अध्यक्षसमेत रहेकी थलङ भन्छिन्, ‘उपभोक्ता समिति नै क्रियाशील र चनाखो नभए वन संरक्षण गर्न निकै चुनौती हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय वनमा १२–१५ जनासम्मको अनुगमन टोली त पस्नसक्ने अवस्था नै छैन, तस्करबाटै जोखिम छ।’
लामो समयदेखि चाँजो खोलाको दोभान काठ तस्करीको ‘अखडा’ झैं भएको स्थानीय बताउँछन्। चुलाचुलीमात्र नभई माङ्सेबुङतिरका सामुदायिक वनबाटसमेत तस्करी गरी चाँजो दोभान भएरै काठ–गोलिया तराईतिर लैजाने गरिएको स्रोत बताउँछ। साँझ परेपछि तस्करीको काठ गाडी, मोटरसाइकल, साइकललगायतमा हालेर झापातिर लैजानेगरेको सूचना वन डिभिजन कार्यालयलाई पनि छ।
वन तस्करीमा संलग्न कतिपयको पहिचान भएपनि नियमन गर्ने निकायले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। तस्करीमा संलग्न मुख्य कारोबारी प्रायः बाहिरी ठाउँको हुने र उसले स्थानीय कामदार प्रयोग गरी वनबाट गोलिया र काठ ल्याउन लगाउने गरेका छन्।
उनीहरूले आफूलाई चाहिने परिमाणको काठ ‘फलानो ठाउँसम्म ल्याउनू’ भनेर अर्हाएपछि कामदारले काटेर पुर्याइदिनेगरेका छन्। ‘अहिले पनि बाहिरबाट यति हजार र उति हजार क्युफिट काठको माग आएको भन्दै काट्ने तयारी गरेको सुनिन्छ, पक्राउ पर्दा पनि प्रायः तिनै कामदार पर्छन्, मुख्य तस्कर पक्राउ पर्न सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘पहिचान भएका तस्करलाई पक्रिन पनि राजनीतिक र हरेक किसिमका दबाबले बाधा गरिरहेको हुँदोरहेछ।’
वन उपभोक्ता समितिमा आबद्ध सर्वसाधारणले प्रावधान पुर्याएर निश्चित परिमाणको काठ प्रयोग गर्न पनि पाउँछन्। तर, केही उपभोक्ताकहाँ स्रोत नै नखुलेको काठसमेत रहँदा नियमनकारी निकायले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।
‘तस्करीमा संलग्न कामदारलाई पक्रिने तर मुख्य कारोबारीसम्म पुग्नेगरी गहिरो अनुसन्धान नगर्ने हो भने तस्करी रोक्न सकिँदैन,’ लिम्बूले भनिन्, ‘यसमा स्थानीय उपभोक्ता, वन समिति, स्थानीय सरकार र वन कार्यालयबीच सहकार्य हुनुपर्छ।’
वन तस्करीको सूचना आएपछि सदरमुकामस्थित डिभिजन वन प्रमुखसहितको टोली चुलाचुली गाउँपालिका नै गएर साता दिन बस्यो। नजिकैबाट तस्करीको अध्ययन गर्दा सामुदायिक वनले बर्सेनि ढलापडा र सुक्खा खडा रुखका नाममा दिने अनुमतिको दुरुपयोग गरी हरिया सखुवासमेत काटेको टोलीले पाएको छ।
‘अवैध हिसाबले रुख कटान भएको सूचना पाएर तुरुन्त गस्तीमा जाँदा पनि कतिपय स्थानमा ठुटा भेटिन्छन् तर रुख र काट्ने मान्छे भेटिँदैन। चुलाचुली गाउँपालिकाबाट भइरहेको तस्करी रोक्न सकिएको छैन,’ डिभिजन प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘अब चाहिँ हामीले तस्करी नियन्त्रण अभियानको योजना बनाउँदैछौं।’
इलाम र झापाका सीमावर्ती क्षेत्रमा इलामपट्टि पर्ने वनका उपभोक्ता झापातर्फका बासिन्दा भएका ठाउँमा तस्करी बढ्दो अवस्थामा रहेको उनले जनाए। जिल्लाका विशेगरी चुलाचुली, माई, माङ्सेबुङ र रोङका सामुदायिक वन तराईसँग जोडिएका छन्। तर, वन ऐन २०४९ र वन ऐन २०७६ मा राजनीतिक सीमाले सामुदायिक वन गठन गर्न बाधा नगर्ने उल्लेख छ।
‘सीमा जोडिएका सबै स्थानमा यो समस्या छैन तर कार्ययोजनाविपरीत उपभोक्ताभन्दा बाहेकका मान्छेलाई समेत काठ बेच्ने गरेको पाइएको छ,’ डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘यसमा आर्थिक चलखेलसमेत भएको देखिन्छ।’
चुलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले वन तस्करी भइरहेको तर नियन्त्रणमा वन डिभिजन र प्रहरी, प्रशासनले तदारुकता नदेखाएको बताए। उनले केही राजनीतिक दलसमेतले तस्करी संरक्षण गरिरहेको जनाए।
‘यहाँका वन कसले तस्करी गर्दैछ भन्नेबारे गाउँ कार्यपालिका बैठकमा पनि उनीहरूको नामसहित नै छलफल भएको छ,’ अध्यक्ष केरुङले भने, ‘सबै तस्कर पहिचान भएकै छन् तर वनले प्रमाण नपुुगेको भन्दै नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।’
उनले वन र प्रशासनले चाहने हो भने तस्करी गर्नेहरू २४ घन्टाभित्र नियन्त्रणमा आउने बताए। ‘यहाँका कतिपय घरमा राखिएको सखुवा लिन झापातिरबाट गाडी आउँछन् र लोड गरेर लैजान्छन्,’ अध्यक्ष केरुङले भने, ‘वनले गाडी नियन्त्रणमा लिइहाल्यो भने पनि तस्करी गर्नेलाई चाहिँ भगाइन्छ, सवारीको नम्बर, चेसिससमेतबाट तस्कर पत्ता लगाउन सकिन्छ तर त्यतातिर खोजी नै गरिँदैन।’
उनले चुलाचुलीको वडा ३ र ४ बीच चाँजो खोला दोभानबाट तस्करी धेरै हुनेगरेको बताए। ‘
तस्करी भएको भेटिहाले सुरक्षाकर्मी र वन कर्मचारीको मिलेमतो भएकोसमेत नसुनिएको होइन,’ उनले भने, ‘साँच्चीकै तस्करी नियन्त्रण गर्ने हो भने वन कार्यालयले पारदर्शी कदम चाल्न जरुरी छ।’
अध्यक्ष केरुङले संरक्षणकै लागि पालिकाका प्रत्येक सामुदायिक वनलाई पालिकाले लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए।
‘हामीले पनि त्यो रकमबाट वनको संरक्षण चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको दुई साताभित्र केही हलचल आउँछ भन्ने आशा पनि छ।’
तस्करीमा केही जनप्रतिनिधिको संलग्नता आफूले समेत शंका गरेको तर त्यसबारे अनुसन्धान हुन बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ। गाउँपालिका वन संरक्षणकै लागि उपभोक्ता समिति गठन र सक्रिय बनाउनेक्रममै रहेको उनले जनाए।
चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनबाट पछिल्लो समय ठूलो परिमाणको ‘बेवारिसे’ काठसमेत वन डिभिजनले बरामद गरेको छ। डिभिजनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि अहिलेसम्म रोङ गाउँपालिकामा चार पटक गरी एक सय ७३ क्युफिट, चुलाचुली गाउँपालिकामा छ पटक गरी एक सय ५३ क्युफिट, माई नगरपालिकामा तीन पटक गरी एक सय २ क्युफिट र माङ्सेबुङमा दुई पटक गरी ३४ क्युफिट गोलिया र काठ बरामद भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा डिभिजनले काठ तस्करीका छ मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सबै मुद्दामा डिभिजनकै पक्षमा फैसला भएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। ती मुद्दामा १४ प्रतिवादी पहिचान भएकामा केही पक्राउ परेका थिए भने केही अझै फरार छन्। जिल्लामा दुई सय ४० सामुदायिक, ७७ निजी र एक धार्मिक वन छन्।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८० १४:५१ शनिबार