पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजानिक यातायातको भाडा ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म बढेको छ।
नेपाल आयल निगमले मंगलबारदेखि डिजेलको मूल्य बढाएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले बुधबारबाटै लागु हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको हो। विभागले बुधबारदेखि नै लागु हुने गरी यात्रुवाहक सवारीसाधनमा ४.७० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीसाधनमा ६.१५ प्रतिशत र तराईमा चल्ने मालवाहक सवारीसाधनमा ६.८३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको हो।
विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायात यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको भाडादर इन्धनको मूल्यको आधारमा स्वचालित रूपमा समायोजन गर्दै आइरहेको छ। २०८० साल साउन १ गते डिजेलको मूल्य १४४.८३ रूपैयाँ रहेको थियो तर साउन ३१ गतेसम्ममा डिजेलको मूल्य २१ रूपैयाँ वृद्धि भएर १६५.८३ रूपैयाँ पुगेको छ।
विभागका अनुसार पछिल्लो समय समायोजनमा आधार लिइएको मूल्यभन्दा १४.०५ प्रतिशत बढी भएकाले पनि बुधबारबाटै लागू हुने गरी अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायात र मालबाहक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गरिएको हो।
विभागले यसअघि गत जेठ ३ गते सार्वजनिक यातायातको भाडा सामायोजन गरेको थियो। गत जेठ ३ मा विभागले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा ३.२० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीसाधनमा ४.१९ प्रतिशत र तराईमा चल्ने मालवाहक सवारीसाधनमा ४.६५ प्रतिशत भाडा घटाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको २०७९ असार २० गतेको डिजेलको बजार मूल्य १७२ रूपैयाँ प्रतिलिटर रहेको थियो। त्योबेला डिजेलको मूल्य घटेर १५५ रूपैयाँ कायम भएसँगै भाडा समायोजन गरिएको थियो।
पछिल्लो समायोजनमा आधार लिइएको मूल्य भन्दा ९.८८ प्रतिशत घटी भएकाले पनि बुधबारदेखि लागु हुने गरी दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई राष्ट्रिय स्तरका रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडादर स्वचालित प्रणालीबमोजिम समायोजन गरिएको हो।
विभागले २०७८ चैत १७ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको इन्धनको बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले बढेमा वा घटेमा विभागले अभ्यास गर्दै आइरहेको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने वा घट्ने व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ।
२०६५ चैत २० गते नेपाल सरकारबाट तय गरिएको वैज्ञानिक भाडा प्रक्रिया अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीसाधनसँग सम्बन्धित बिमाकर, बैंक ब्याज, पाटपुर्जा, टायर लुब्रिकेन्ट्स लगायत अन्य कम्पोनेन्टहरूको आधारमा ६५ प्रतिशतलाई आधार मानेर प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तभित्र नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
विभागले अभ्यास गर्दै आएको सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनका १३ सूचकहरूले बजार मूल्यमा आधारित वैज्ञानिक भाडादर समायोजन प्रणाली अन्तर्गत मुख्य पाँच सूचक र बजार मूल्यमा आएको परिवर्तनका आधारमा भाडा समायोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशभित्रको भाडा समायोजन गर्र्ने अधिकार भने प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। बुधबारसम्म बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय भाडा समायोजन गरिसकेको छैन।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८० ०४:१० बिहीबार
