सरकार अपराध नियन्त्रण र महसुल दर नियमन गर्ने नाममा नागरिकको गोपनीयताका हकप्रति अनुदार बन्न खोजेको छ। नागरिकका अतिगोप्य मानिएका एसएमएस, कल डिटेललगायतमा सिधा पहुँच राख्ने प्रावधानसँगै गोपनीयताको हकप्रति सरकार अनुदार बन्न खोजेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही दिनअघि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन ताकेता गरेपछि सरकारको नियतमाथि शंका गर्न थालिएको छ। ‘नागरिकको अतिगोप्य कल डिटेल्स, एसएमएस तथा महसुलमा सिधै पहुच राख्ने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि लागु गर्न पत्राचार गरेको छ,’ नेपाल टेलिकमका एक उच्च कर्मचारीले भने। उनका अनुसार टेरामक्स प्रविधि प्रयोगमा नल्याए प्राधिकरणले कुनै पनि विषयमा सहजीकरण नगर्ने जनाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पनि नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैलाई टेरामक्स प्रविधि लागु गर्न निर्देशन दिएको स्वीकार गरे। ‘यो टेरामक्स प्रविधि लागु गर्नुपर्छ भनेका छौं, कार्यान्वयन भएको छैन, अब कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ भनेका छौं,’प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता पौडेलले भने। उनले कल बाइपासजस्ता अपराध नियन्त्रण, कल डिटेलका लागि सहयोगी निकाय बन्न र ग्राहकको महसुल कसरी काटिरहेको छ भनेर हेर्न पनि यो प्रविधि जडान आवश्यक भएकाले दुवै निकायलाई तुरुन्तै लागु गर्न निर्देशन दिएको बताए। ‘यो लागु गर्न खोज्नुमा धेरै कारण छन्। कल बाइपास रोक्न र महसुलमा आएको विकृतिलाई रोक्न यो महŒवपूर्ण छ,’ निर्देशक पौडेलले भने। तर योसँग सम्बन्धित टेरामक्स कानुन, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मस्यौदाको रूपमा रहेको छ। कानुन नै नबनाईकन सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी गोपनीयतामाथि पहुँच राख्न खोजेको छ।
सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र अपराधजस्ता विषयको बृहत् अर्थ हुन्छ, त्यसको व्याख्या सरकारी अधिकारीले चाहेअनुसार हुने भएकाले यसको दुरूपयोग हुन सक्छ।
टेरामक्स प्रविधि जडान भएका सेवाप्रदायक कम्पनीका ग्राहकका सबै किसिमका रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल गर्यो र के भन्यो भन्नेजस्ता सबै रेकर्ड रहन्छन्, जसले गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता नै भंग हुन्छ। दूरसञ्चार प्राधिरकणले दुई वर्षअघि २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रूपैयाँ) मा लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीबाट पहिलो चरणमा आवश्यक सर्भर, मोबाइल र टेस्टकिटलगायत सामग्री ल्याइसकेकाले टेरामक्स प्रविधिलाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो। यो प्रविधि जडान भएपछि सबै सेवाप्रदायकका सिस्टमको रेकर्डदेखि ती सेवाप्रदायकका ग्राहकका सम्पूर्ण रेकर्ड रहनेछन्। भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै प्राधिकरणले यो प्रविधि ल्याए पनि प्रयोगमा कानुनी अवरोध रहेको छ।
यो प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ तयार पारेको छ, जसमा व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतासम्बन्धी हक र अधिकार हनन हुनेछ। यो सम्बन्धमा नागरिक दैनिकले पहिलो पटक २०७९ चैत ६ गते ‘कुराकानी रेकर्ड गर्नसक्ने कानुन ल्याइँदै,’शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि सदन र सदनबाहिर व्यापक विरोध भएपछि यो मस्यौदा रोकिएको थियो। नागरिकले टेलिफोन-मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्नसक्ने प्रावधानसहितको ऐन संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लगिएको सो समाचार प्रकाशित भएपछि लामो समय रोकिएको अवस्थामा सरकारले प्राधिरकणमार्फत यो प्रविधिलाई लागु गर्न दबाब दिएको थियो।
सरकारले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकको दफा ७७ मा लेखिएको छ, ‘सेवाप्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ।’यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेमाथि निगरानी गरिने भनेर सर्त राखिएको छ। तर सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र अपराधजस्ता विषयको बृहत् अर्थ हुन्छ, त्यसको व्याख्या सरकारी अधिकारीले चाहेअनुसार हुने भएकाले यसको दुरूपयोग हुन सक्छ।
मस्यौदा विधेयकमा स्पष्ट भाषामा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी र अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ। यी कामका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी सेवाप्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउनेगरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।’
यस्तो मस्यौदा तयार पारेको सरकारले चाहेजस्तो अवस्थामा विधेयक ल्याउन नसकेपछि चाहेअनुसार कार्यविधि बनाएर नागरिकको कल संवाद र विवरण सिधै हात पार्न खोजेको छ। टेरामक्स प्रविधि चीन, उत्तर कोरिया, बंगलादेशलगायत प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गरिएका केही देशले मात्र चलाइरहेका छन्। मौलिक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइएका देशले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि नेपालमा ल्याएर सरकारले नागरिकमाथि अन्याय गर्न खोजेको सरकार चलाइरहेको माओवादीकै एक पदाधिकारीले बताए। ‘टेरामक्स राखेपछि फोनकल, म्यासेजलगायत सबै कुराको पूर्ण जानकारी दिने यो प्रविधिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले किन रुचि राख्यो भन्ने शंकास्पद रहेको छ,’ उनले भने।
अघिल्लो संसद्मा पूर्वअनुमति नलिई अनुसन्धान विभागलाई जुनसुकै व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने कानुनी अधिकार दिने प्रस्ताव संसदीय समितिमा पेस भएको थियो। यो विषयमा समितिमा व्यापक विरोध भएको थियो। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अनुसन्धान विभागका अधिकारीले प्रस्तावित विधेयकमा सन्दिग्ध र निगरानीमा रहेका व्यक्तिको मात्रै फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्था हटाएर जोसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा अधिकारीहरूले फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गर्ने प्रावधानमा नयाँ व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। विधेयकमा राखिएको प्रस्तावलाई लिएर त्यसबेला संसद् र संसद्बाहिरबाट सरकारको आलोचना भएको थियो। समितिमा छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी कांग्रेस र तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका सांसदले पनि विरोध जनाएका थिए।
‘कल डिटेल, एसएमएसलगायत अति व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने भएकाले गोपनीयताको विषय जोडेर पटक–पटक विवादमा आएको विषयलाई माओवादी सरकारकै पालामा किन ल्याउन प्रेरित गरियो? यसबारे पार्टीको आगामी बैठकमा समेत छलफल हुनेछ,’माओवादीका ती पदाधिकारीले भने। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेललाई साउन १८ गते सो प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिइएको छ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८० ०१:११ बुधबार
