इलाम- भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले बंगाली भाषालाई तेस्रो भाषाका रूपमा अनिवार्य बनाउने घोषणा गरेपछि त्यहाँका नेपालीभाषी सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले तीन दिनयता दार्जलिङसहितका पहाडी क्षेत्रमा चलाएको आन्दोलनले स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ।
सरकारी निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयले दार्जलिङ, कालिम्पोङ, खर्साङ, मिरिकलगायतका क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काएका छन्। उनीहरूले बिहीबारसम्म बजार, सडक र चोकचोकमा विरोध र्याली र सभा आयोजना गरेका थिए। त्यस क्रममा प्रहरीले दमन गरेपछि प्रदर्शनकारीले सरकारी सवारीसाधनमा आगो लगाउनुका साथै संरचनामा क्षति पुर्याएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। प्रदर्शनकारी नेपालीभाषीले शुक्रबार दार्जलिङसहितका ठूला सहर बन्द गराए। बन्दका कारण ती क्षेत्र सुनसान बनेको स्थानीय पत्रकार मनोज बोगटीले जानकारी दिए। ‘ठूलो समूह विरोधमा उत्रिएका कारण यहाँको अवस्था अत्यन्त तनावपूर्ण छ,' उनले नागरिकसँग भने, ‘शुक्रबारको बन्दले दार्जलिङसहितका बजार क्षेत्र सुनसान रहे।'
आन्दोलनको अगुवाइ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरेको छ। मोर्चाले आह्वान गरेको बन्दको प्रभाव शुक्रबार पहाडका चियाबगानमा समेत पर्यो। ‘बगानतिर रातमा चियापत्ती बनाउने कार्य चले पनि बिहान ६ बजेदेखि सबै काम ठप्प भयो,' बोगटीले भने, ‘खरसाङ महकुमाभित्र पर्ने २८ चियाबारी पूर्ण रूपमा बन्द रहे।' मोर्चाले चियाबारी क्षेत्रमा रहेका मजदुरले पनि आन्दोलन र बन्दको समर्थन गरेको दाबी गरेको छ। यो बन्द मातृभाषा तथा गोर्खाल्यान्डका लागि गरिएको मोर्चाले जनाएको छ।
साताअघि पश्चिम बंगालका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले ‘त्रिभाषा सूत्र' लागू गर्दै राज्यभरि बंगाली भाषा बाध्यात्मक बनाउने घोषणा गरेका थिए। मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले समेत सार्वजनिक समारोहमा त्यही मन्तव्य दिएपछि नेपालीभाषी सडकमा उत्रिएका हुन्। तर, बेनर्जीले भने केही दिनपछि आफ्नो भनाइ सच्याउने प्रयास गरेकी थिइन्।
पश्चिम बंगालका विद्यालयमा तीन भाषा ऐच्छिक रूपमा पढ्न पाइन्छ। नेपालीभाषी विद्यार्थीले तीन भाषामध्ये पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, दोस्रोमा अंग्रेजी वा पहिलोमा अंग्रेजी र दोस्रोमा नेपाली लिएर पढ्छन्। तेस्रो भाषाका रूपमा बंगाली, उर्दु, हिन्दी, तिब्बती वा अरू कुनै भाषा लिएर पढ्न पाउँछन्। सरकारले तेस्रो भाषामा अनिवार्य रूपले बंगाली नै लिनुपर्ने घोषणा गरेपछि नेपालीभाषी त्यसविरुद्ध उत्रिएको स्थानीय लेखक ज्ञानेन्द्र अर्यालले बताए। ‘बंगाली भाषा अनिवार्य गर्नुलाई दीर्घकालसम्मका लागि बंगाल सरकारले नेपाली भाषामाथि दमन गर्न खोजेको स्थानीय नेपालीभाषीको बुझाइ छ,' बोगटीले भने, ‘पश्चिम बंगाल सरकारले नेपाली भाषा लोप हुने अवस्थामा पुर्याएर नेपालीभाषीको अस्तित्व नामेट पार्न खोजेको बुझेका नेपालीभाषी निकै आक्रोशित भएर आन्दोलनमा होमिएका छन्।'
सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीयले मुख्यमन्त्री बेनर्जीको पुतलासमेत जलाएका छन्। भाषाबारेको निर्णय भएलगत्तै गत बिहीबार मुख्यमन्त्री बेनर्जीले क्याबिनेट बैठक नै दार्जलिङमा आयोजना गरेकी थिइन्। तर, बैठक स्थलबाहिर नेपालीभाषीले पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध चर्काे नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूको प्रदर्शन थेग्न नसकेपछि सरकारले दार्जलिङमा सेनासमेत परिचालन गरेको छ। सेनाले दार्जलिङका चोक र सडकमा गस्ती गरिरहेको छ। मोर्चाले शुक्रबार एक दिनका लागि मात्रै बन्दको आह्वान गरेको थियो। थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न मोर्चाको बैठक दार्जलिङमा शनिबार बस्दैछ।
क्याबिनेट बैठक क्रममा दार्जलिङमै रहेकी मुख्यमन्त्री बेनर्जीले शुक्रबार दार्जलिङमा आफैं माइकिङ गर्दै बन्द खुलाउन आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरेकी थिइन्। उनले दार्जलिङको क्लब साइड परिसरदेखि गोर्खा रंगमञ्च भवनअघिसम्म माइकिङ गरेकी हुन्। उनले स्थानीय पसलेलाई पसल खोल्न आग्रह गर्दै सवारीचालकलाई पनि सवारी चलाउन भनिन्। ‘हामीले दार्जलिङलाई प्राथमिकता दिएका छौं। तर, यहाँ पर्यटकलाई असुविधा भइरहेको छ। यसैले पर्यटकका लागि निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराइएको छ,' उनले भनेकी थिइन्। उनले पसल खोल्ने व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने उद्घोष पनि गरेकी थिइन्।
क्याप्सन
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले शुक्रबार आह्वान गरेको बन्दका बेला भारत कालिम्पोङमा बजार गस्ती गर्दै भारतीय सैनिक।
तस्बिर स्रोत : खबर म्याग्जिन
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७४ ०२:३६ शनिबार