फितलो तयारीका कारण सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगराई भेरिएसन गरेर करिब २० लाख थान राहदानी छाप्ने तयारी थालेको छ। समयमा बोलपत्र आह्वान नगरेपछि करिब १३ वर्षदेखि राहदानी छाप्दै आएको फ्रान्सको आडिमिया कम्पनीलाई फेरि पनि राहदानी छपाइको जिम्मा दिन लागिएको हो।
अहिले करिब ५ लाख थान राहदानी मात्र मौज्दात छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टेन्डरमार्फत राहदानी छपाएर खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले भेरिएसनको छिटो माध्यमबाट आपूर्ति गर्न लागिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा मन्त्री साउदले यस्तो बताएका हुन्। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्छ,’ समितिको बैठकमा उनले भने, ‘अहिले अभाव हुन नदिन भेरिएसन गरेर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
खुला प्रतिस्पर्धा नगराई पटकपटक भेरिएसन गरेर राहदानी छापिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। सन् २०१० मा मेसिन रिडेबल राहदानी (एमआरपी) छाप्ने टेन्डर पाएको कम्पनीले सन् २०२० मा ई–पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएको थियो। सन् २०२० को टेन्डर गर्दा सुरुका दिनमा करिब ५० लाख राहदानी छाप्ने योजना भए पनि २० लाख मात्र छापेकाले अहिले अभाव हुन थालेपछि भेरियसन गरेर छाप्न लागिएको हो।
फितलो तयारीका कारण सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगराई भेरिएसन गरेर करिब २० लाख थान राहदानी छाप्ने तयारी थालेको छ। समयमा बोलपत्र आह्वान नगरेपछि करिब १३ वर्षदेखि राहदानी छाप्दै आएको फ्रान्सको आडिमिया कम्पनीलाई फेरि पनि राहदानी छपाइको जिम्मा दिन लागिएको हो।
सरकारले एउटै कम्पनीलाई पटकपटक भेरिएसन गरेर राहदानी छपाइको जिम्मा दिने तयारी गरेपछि आशंका उत्पन्न भएको हो। तत्कालका लागि काम चलाउन भेरिएसनबाट राहदानी खरिद गर्न छलफल भइरहेको राहदानी विभागका प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले बताइन्। ‘प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी खरिद गर्न पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भनिन्, ‘सायद एक÷डेढ महिनामा टेन्डर आह्वान हुन्छ।’
अहिले खाँचो टार्न भेरिएसन गरेर खरिद गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार टेन्डरमा खरिद गर्न पनि करिब एक÷डेढ वर्ष लाग्छ। ‘नयाँ टेन्डर अघि बढाउन समय लाग्छ, अब प्रतिस्पर्धामा जाँदा ठुलो परिमाणमा छाप्ने योजना छ। अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि भेरिएसन गरेर पहिलाकै कम्पनीसँग खरिद गर्न खोजिएको हो,’ उनले भनिन्।
सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट आडिमिया कम्पनी छनोट भएको थियो। २०२० सालमा ५० लाख छाप्ने विषयमा छलफल भए पनि नयाँ प्रविधि भएकाले सफल हुने नहुने आशंकाका कारण २० लाख थान मात्र छाप्दा अहिले अभाव भएको हो।
१३ वर्षको अवधिमा दुईपटक मात्र बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। मासिक एकदेखि डेढ लाखसम्म राहदानी वितरण हुन्छ। दुईपटकको टेन्डर फ्रान्सको आडिमिया कम्पनीले पाएको छ। भेरिएसन गरेर पनि सोही कम्पनीलाई राहदानी छपाइको जिम्मा दिन लागिएको छ। पछिल्लोपटक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको मूल्यअनुसार एक थान राहदानी १०.४५ डलरमा छापिएको थियो।
यसरी हेर्दा प्रतिराहदानीको छपाइमूल्य शुक्रबारको डलर सटही दर १३१ दशमलव १६ अनुसार १३ सय ७० रूपैयाँ २६ पैसा पर्छ। भेरिएसन गरेर खरिद गर्दा मूल्य बढ्छ। यही मूल्यलाई आधार मान्दा पनि २० लाख राहदानी छाप्न २ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ लाग्छ।
१३ वर्षको अवधिमा दुईपटक मात्र बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। मासिक एकदेखि डेढ लाखसम्म राहदानी वितरण हुन्छ। दुईपटकको टेन्डर फ्रान्सको आडिमिया कम्पनीले पाएको छ।
तत्कालीन समयमै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि विभाग र मन्त्रालय चुप लागेर बसेका कारण अहिले भेरिएसन गरेर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यसमा मिलेमतो हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारी नै आशंका गर्छन्। ‘मासिक एक/डेढ लाख राहदानी बिक्री हुने भएकाले तत्कालै खुला प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्याे,’ ती अधिकारीले भने। सन् २०२० सालमा ई–पासपोर्ट छाप्ने सम्झौता भए पनि २०२१ को नोभेम्बरबाट ई–पासपोर्ट प्रयोगमा आएको थियो।
प्रकाशित: ९ असार २०८० ००:३६ शनिबार