काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई बनाउँदै गरेको घर र घडेरी धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण दिन प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवाला मन्त्रालयको आइतबार बसेको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले सो प्रस्ताव राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन अन्तरमन्त्रालय र निकायबीच समन्वय गराउने उद्देश्यले सरोकारवाला निकायको बैठक बोलाएका थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक कार्यविधि बनाई लाभग्राहीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए। उनले पुनर्निर्माण र राहतलाई तीव्रता दिन पनि प्राधिकरण र सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देश गरे।
बैठकमा प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले प्राधिकरण तर्फबाट निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधिबमोजिमका जग्गामा बन्दै गरेका घर धितो राखेर लाभग्राहीलाई सहुलियत ऋण दिने प्रस्ताव बैठकमा राखेको जानकारी दिए। तर लाभग्राहीले बैंकलाई मान्य हुने आयआर्जनको सुनिश्चितता गराउनुपर्नेछ। ऋण दिनुपर्ने भूकम्पपीडितलाई राष्ट्र बैंकलेे विपन्न वर्गअन्तर्गत परिभाषित गर्नुपर्ने उनको प्रस्तावमा छ।
'गुठी, स्ववासी, गाउँ ब्लकलगायत निस्सा भएका तर लालपुर्जा नभएका व्यक्तिलाई घरको नक्सा पास गर्न समस्या परेको हुँदा सो बाधा अड्चन फुकाउनेसम्बन्धी निर्णयका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ,' बैठकपछि पोखरेलले भने।
'ऋणको भाकाभित्र सो घर र जग्गा बेचविखन गर्न पाइने छैन,' उनले भने, 'ऋण नतिरेको अवस्थामा ऋणको भाका नाघेपछि नागरिकता, पासपोर्टलगायत स्थानीय निकायबाट गरिने सिफारिसमा रोक लगाउने तथा कुनै पनि सामाजिक सुविधा नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।'
त्यस्तै, बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धमा सरकारी वन, सार्वजनिक स्थान र बाटोमा घर भई लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि लाभग्राही वा उसको परिवारका अन्य सदस्यका नाममा अन्यत्र कतै जग्गा नभएको हुनुपर्ने र हाल बसेको स्थान छोड्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
दस घर परिवारसम्मका साना–साना बस्तीलाई स्वेच्छाले अन्यत्र जाने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रस्तावमा उल्लेख छ। उनीहरूले पनि जग्गा किन्न एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। अन्यत्र जान नचाहने दसभन्दा बढी घर परिवार भएका बस्तीमा प्राधिकरण आफैंले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गर्ने छ।
'प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,' पोखरेलले भने, 'आवश्यक कार्यविधि बनाएर पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ।'
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०५:३६ सोमबार
