समाज

भारतीय एसएसबीले सीमा स्तम्भ सार्दै दशगजा दाबी गर्न थालेपछि...

इलामको सूर्याेदय नगरपालिका–२, हिलेस्थित नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ (एरोले देखाइएको), दशगजामै बनाइएको एसएसबी क्याम्प र खेलमैदान। तस्बिर: भीम/नागरिक

सूर्याेदय नगरपालिका–२, हिलेका लोकबहादुर कार्कीले नेपाल–भारत सीमाको दशगजाबाहिर वर्षाैंदेखि तरकारी र अन्न खेती गरिरहेका थिए। यहाँको ३ रोपनीमा उनले खेतीपाती गर्न भ्याएनन् र बिरुवा रोपे। जंगल बढ्यो।

उनी आफ्नै जंगलमा घाँस–दाउरा पनि गरिरहेकै थिए। तर, केही महिनाअघि अचानक भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को एक टोलीले उनलाई त्यहाँ घाँस नकाट्न धम्क्यायो। उनले वर्षाैंदेखि आफूले प्रयोग गरिरहेको जमिनमा घाँस काट्न किन नपाउने भनेर प्रश्न गरे। एसएसबीले थर्कायो, हप्कायो र त्यो ठाउँ दशगजा भएको भन्दै ‘आइन्दा यहाँ नछिर्न’ चेतावनी दियो। तर, कार्की पछि हटेनन्। 

‘वर्षाैंदेखि मैले भोगचलन गरेको, तिरो (कर) तिरेको जग्गा मेरै होइन भन्दा मलाई पनि झ्वाँक चल्यो, कन्पारो तातेर आयो,’ उनले सुनाए, ‘हातमा भएको सिक्कल (घाँस काट्ने हतियार) उज्याएर वीर नेपालीको छोरो पो हुँ, लु मलाई केही गर् त भनेर जाइलागेपछि मात्रै उनीहरू (एसएसबी) पछि हटे।’

लोकबहादुरमात्र होइन, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षाैंयता उपभोग गरिरहेको र आफैंले तिरो तिरेको जमिन भोगचलन गर्न पाएका छैनन्। दशगजाका नाममा दशगजाबाहिर २०–५० मिटरसम्मको जमिनसमेत एसएसबीले सीमा स्तम्भ सार्दै दशगजा दाबी गर्न थालेपछि स्थानीयलाई समस्या भएको हो।

दशगजामै जोडेर बनाइएका क्याम्पबाट आएका एसएसबीले बेला–बेला सीमामा विवाद सिर्जना गरिरहेको उनले बताए।

‘म त अब बुढो पनि भएँ तर म जन्मिनु अघिदेखि नै मेरो परिवारले भोगचलन गरेको जमिन अहिले आएर कसरी दशगजा भयो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो सीमा पानीढलो (पहाडको थुम्को) हो, मेरो जमिन दशगजाभन्दा बाहिरै छ। नयाँ पुस्तालाई त्यहाँबाट किन हटाउन खोजिएको हो भन्ने बुझिएन।’

हिलेकै कमला सुब्बा शेर्पाले तिरो तिरिरहेको जमिनमा पोहोर साल खानेपानीको ट्यांकी बनाउन खोजिन्। तर, एसएसबी आएर रोकिदियो। उनले अहिलेसम्म न घर बनाउन पाएकी छिन्, न पानीको ट्यांकी नै।

‘जग्गाको तिरो आफूले तिरिएको छ, दशगजा भन्दै निकै वरसम्म आएर एसएसबीले सीमा स्तम्भ गाड्न खोज्छ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै जमिनमा आएर अर्काले अधिकार जमाउन खोज्दा त कसलाई रिस उठ्दैन र !’

कमलासहितका महिलाले गत वर्षको पुसमा यसैगरी नेपाली भूमिमा सीमा स्तम्भ गाड्न आएको एसएसबी टोलीलाई लखेटेका थिए। महिलाले एसएसबीले एकतर्फी रूपमा गाढेका खम्बा उखेलेर फ्याँकिदिएका थिए।

‘करिब २२ दिनअघि पनि एसएसबीको एउटा टोली आएर नेपाली भूमिमा नाप जाँच गरिरहेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालीले सशस्त्र प्रहरी बललाई खबर गरेपछि सशस्त्र पुग्यो र एसएसबी पछि हटेको थियो।’ एसएसबी प्रायः ३ देखि ६ महिनामा दशगजा भन्दै नेपाली भूमि नाप जाँच गर्न आउने गरेको बताइन्।

इलामले भारत छोएको सन्दकपुरदेखि जिर्मलेसम्म साढे ५२ किलोमिटरमा खुला सीमाका कारण समस्या आउने गरेको छ। दशगजामा भौतिक संरचना निर्माण त छँदैछन्, नेपालीले कर तिरिरहेको दशगजा भन्दा भित्रको जमिनसमेत प्रयोग गर्न एसएसबीले बेला–बेला बाधा गरिरहेको छ। प्रायः एसएसबी क्याम्पसमा नयाँ कमान्डर आएपछि उनीहरूले दशगजा अवलोकनको बहानामा नेपालपट्टि सीमा मिच्न खोज्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्।

आफूले बर्सेनि तिरो तिरेको जमिन प्रयोग गर्न नपाउनुमा नेपालपट्टिको सरकारसमेत जिम्मेवार रहेको स्थानीय बताउँछन्।

‘जग्गाको तिरो नेपालपट्टिकै सरकारले लिन्छ तर हामीले त्यो जमिन प्रयोग गर्न नपाएको पीडा चाहिँ बुझ्दैन,’ अर्का स्थानीय धनबहादुर राईले भने, ‘हामीले हाम्रो जमिन कहिले खनजोत गर्न, त्यहाँ घर बनाउन पाउने? हामीलाई हाम्रो सरकारले हेर्नुपर्दैन?’ उनले सीमा समस्याको स्थायी समाधान खोजिदिन माग गरे।

स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक डिपबहादुर तामाङले उहिल्यैदेखि कर तिरेको जमिन नेपालीले प्रयोग गर्न नपाएको बताए।

‘दशगजा भन्दा बाहिरको उहिलेदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिन नै अचेल एसएसबीले दशगजा र भारतको पो भन्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘पहिला पनि यो जमिन त यहीँ थियो, सीमा चाहिँ बर्सेनि कसरी वरसम्म सर्छ भन्ने बुझ्न सकिएन।’

स्थानीयले जमिनको भूमि कर र संरचनाको सम्पत्ति कर तिर्छन्। ‘बर्सेनि हामीले कर बुझाउने तर त्यही जमिन प्रयोग गर्न नपाउने समस्यामा सरकारले विचार गरिदेओस्,’ अर्का स्थानीय विमल दाहालले भने, ‘सरकारले पनि सर्वसाधारणबाट कर लिने तर प्रयोगको वातावरण चाहिँ नबनाइदिने अन्याय गर्नुहुँदैन।’ उनीहरूले तिरो तिर्नेहरूलाई नै जमिन उपभोग गर्न दिने वातावरण मिलाउन स्थानीय सरकारले समेत समन्वय गरिदिने आशा गरेका छन्।

वडाका सदस्य गणेशकुमार खड्का (नकुल) ले स्थानीयले आफ्नै जमिन भोगचलन गर्न नपाउनु निकै पीडादायक अवस्था रहेको बताए।

‘हामीले कर नउठाउन पनि मिल्दैन, स्थानीयलाई जमिन उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन पनि जटिल छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले सीमाको समस्या संघीय सरकारसमक्ष राखेको छ, सीमा समस्याको दिगो समाधान आवश्यक छ।’

प्रकाशित: २० वैशाख २०८० १२:५६ बुधबार