कानुन अनुसारको न्यूनतम् ज्यालासहितका सेवा–सुविधा नपाएको आवाज उठाउँदा कन्याम चिया बगानका श्रमिक रमेश खड्कालाई केही समयअघि बगान व्यवस्थापनले नसिहत दियो। त्यतिमात्र गरिएन, उनलाई ‘जासुस’ गरेको आरोपमा चिलिमकोट बगान सरुवा गरियो।

उनी घरका वृद्ध आमा–बुबा एक्लै छाडेर हिँड्ने अवस्थामा थिएनन्। अर्कातिर, घर छाडेपछि दिनहुँ ४ सय ज्यालाले उनको परिवारको गर्जाे टर्ने अवस्था थिएन। चिलिमकोटमा पनि बगानको व्यवस्थापन पक्ष उही भएकाले उनले त्यहाँ पनि आफ्नो रोजीरोटी सुरक्षित देखेनन्। अन्ततः उनी वर्षाैंदेखि गरिआएको कामबाट ‘हात धुन’ बाध्य भए। ‘मैले अरू कमजोरी गरेको थिइनँ, श्रमिकको पक्षमा आवाज उठाएकोमात्र थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘नबोलौं सहन सकिँदैन, बोलौं भने रोजगारी नै छाड्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ।’ कन्याम चिया बगानमा हानीकारक विषादी प्रयोग गरिएको भन्दै डेढ वर्षअघि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले कारखानामा तालाबन्दी गरेपछि खड्कालाई व्यवस्थापन पक्षले ‘जासुसी’गरेको आरोपसमेत लगाएको थियो।

त्यसैबेलातिर श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्न बगान पुगेका सूर्याेदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईलाई बगानकी एक श्रमिक महिलाले ‘मेसिनले यसरी चिया टिप्नुपर्छ’ भन्दै टिपेरै देखाइन् । मेयरलाई आफ्ना समस्या सुनाएको आशंकामा ती श्रमिक महिलालाई चाहिँ उनले चिया टिप्दा बोटमा क्षति गरेको बहाना गर्दै बगान व्यवस्थापनले स्पष्टीकरण सोध्यो। र, उनलाई आइन्दा यस्तो नदोहो¥याउन चेतावनी दिइएको छ।

कन्याम र वरपर ५५ भन्दा बढी निजी क्षेत्रका चिया बगान र कारखाना छन्। त्यहाँका श्रमिक तुलानात्मक हिसाबले ‘राम्रै’ सेवा–सुविधा पाइरहेका छन्। तर, सरकारी चिया बगान र कारखानामा वर्षाैंदेखि काम गरिरहेका श्रमिक चाहिँ न न्यूनतम् ज्याला पाउँछन्, न कानुनले तोकका अरू सुविधा नै। ‘कानुनअनुसारको सेवा–सुविधा पाइएन भनेर बोलौं भने खाइपाइ आएको रोजागारी गुम्छ, नबोलौं भने हामीमाथि चरम शोषण छ,’ श्रमिक नेता विष्णु भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले कहिले न्याय पाउने?’ पत्रकार र अधिकारकर्मीमात्र होइन, चियाबारी घुम्न आएका पर्यटकले समेत बगानमा चिया टिपिरहेका श्रमिकको तस्बिर लिन खोजे उनीहरू इन्कार गर्छन्। उनी बोल्न त चाहँदै चाहँदैनन्। र, भन्छन्– ‘बोल्यो भने भरे मालिक (बगान व्यवस्थापक)ले देखेर हामीलाई ‘पोल’ लगाएको भन्दै समस्यामा पार्छन्।’ 

राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवार हरेक निर्वाचनका बेला चिया श्रमिकलाई ‘यस्तो गरिदिन्छु र त्यस्तो गरिदिन्छु’ भन्दै खोक्रो आश्वासन बाँड्छन्। तर, निर्वाचन सकिएपछि अर्काेपटक भोट माग्नबाहेक उनीहरू फर्केर नआउनेगरेको श्रमिकको गुनासो छ। ‘यसरी वर्षाैंदेखि हामीलाई चुनावका बेला आश्वासन बाँड्नेमा सामान्यमात्र होइन, देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिसमेत पर्छन्,’ कन्याम बगानकै अर्का श्रमिकले सुनाए, ‘बरु, स्थानीय सरकार (सूर्याेदय नगरपालिका)ले हाम्रो समस्यामा चासो गर्न खोज्यो तर यो विषय बढी संघीय सरकारतिर ठोक्किने भएकाले संघीय सरकारसम्म हाम्रो पहुँच पुगेन।’

भर्खरै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले सूर्याेदय नगरको सभाहलमा तामझामसहित ‘श्रमिक दिवस’ मनायो। दिवस उद्घाटन गर्न आए संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाल। नेपालका मात्र होइन, विदेशका समेत चिया व्यापारी, सयौं उद्योगी र सरकारी कर्मचारी सहभागी समारोहमा एकैजना श्रमिक सहभागी हुन पाएनन्। उनीहरूलाई दिवसबारे सूचनै दिइएन। अनि, मन्त्री भुसालले ‘कृषिबाट मात्रै देशको समृद्धि सम्भव छ, अरूबाट छैन’ भनेर भाषण गरिरहँदा त्यही कृषि क्षेत्रमा वर्षाैंदेखि अर्काको मजदुरी गरी दसनंग्रा खियाइरहेका ‘श्रमिक’को चाहिँ शब्द नै उच्चारण गरेनन्।

श्रमिक नेता भट्टराई भन्छन्, ‘श्रमिकको नाम गरेर तामझामका कार्यक्रम आयोजना गरिए भन्ने सुनिन्छ, हामीलाई थाहै हुन्न।’ बरु, उनले श्रमिककै ठूला नेतासमेत उद्योगीसँग मिलेर तल्लो तहका श्रमिकको समस्या बुझ्न नसकेको पीडा पोखे। ‘हामी रोजीरोटी खुकुरीको धारमा राखेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कानुन कार्यान्वयनका लागि लड्छौं, हाम्रै नेता चाहिँ उद्योगीसँग मिलेर कानुन कार्यान्वयनको सहमति गर्छन् र आन्दोलन तुहाउँछन्,’ नेता भट्टराई भन्छन्, ‘ठूलाबडाबीच कानुन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै सहमति हुन्छ तर सहमति कार्यान्वयन भयो÷भएन भन्ने कसैले न अनुगमन गर्छन्, न हाम्रो समस्या सोधीखोजी नै।’

श्रमिक दिवस अवसरमै इलामस्थित मानवअधिकार मञ्च नेपालले सदरमुकाममा श्रमिकसँग छलफल आयोजना गर्दा १२/१५ चिया श्रमिक सहभागी भए। उनीहरूमध्ये पनि प्रायः बगान छाडिसकेका श्रमिक नेताले आफ्ना कुरा खुलस्त राखे तर अरू श्रमिक बोल्न हिच्किचाए। एक श्रमिकले त्रसित भएर भने, ‘यही कार्यक्रममा आफ्ना समस्या राख्न आएको थाहा पायो भने व्यवस्थापनले भोलिदेखि नै हामीमाथि चुनौती दिन थालिहाल्छ, हामीले कहाँ गएर समस्या सुनाउने? हाम्रा लागि कसले बोलिदिन्छ?’

श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको सेवा–सुविधाबारे व्यवस्था गरेको छ। सरकारले २÷२ वर्षमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला र अरू सेवा–सुविधासमेत तोक्नेगरेको छ। तर, ऐनमा भएको व्यवस्था र सरकारले तोकेको ज्याला कार्यान्वयन नै चिया क्षेत्रको मुख्य समस्या बनिरहेको छ। सरकारले तोकेअनुसार अहिले कारखानामा काम गर्ने चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला ४ सय ९० र बगानमा काम गर्नेको ४ सय ३५ रुपैयाँ छ। श्रमिकका अनुसार अहिले उनीहरूले कारखानाभित्रको ४ सय ५६ र बाहिरका श्रमिकले ४ सय १० देखि १४ रुपैयाँमात्र पाइरहेका छन्।

श्रम ऐनले तोकेअनसार बिरामी बिदा र बिदा सञ्चिति नपाएको, दुर्घटना बिमा, सुत्केरीको बिदा सुविधा, स्तनपान गराउने श्रमिक महिलाले पाउने सुविधासमेत नपाएको श्रमिकको गुनासो छ। ‘सञ्चयकोष काटिएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ कुन चराको नाम हो थाहा पाउन सकिएन,’ श्रमिक भट्टराई भन्छन्, ‘६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा दिनुपर्छ भनेर श्रमिकलाई कुनै निहुँ बनाएर ५८ वर्षमै कामबाट निकालिने गरेको छ।’

श्रमिकको सहमतिबिनै सरुवा हुन बाध्य गराइएको र आवास सुविधासमेत अन्योलग्रस्त रहेको श्रमिक बताउँछन्। रोजगारदाताले श्रमिकलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि रोजगारी सकिएपछि आफूहरू कसको घरमा गएर बस्ने भन्ने चिन्ता हुनेगरेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘व्यवस्थापनले कुनै निहुँ बनाउन पाएन भने काम छाड्दा एउटा श्रमिकले सबैतिर जोडेर करिब ५०÷५५ हजार रुपैयाँ आउँछ तर बगानले धुरा (आवास)मा बस्नेले त्यो धुरा छाड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ श्रमिक नेता खड्का भन्छन्, ‘काम छाड्दा आफू पनि श्रम गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेको हुन्छ। घर–परिवार, वृद्ध बाबु–आमा र लालाबाला लिएर कता गएर बस्ने भन्ने पिरलो हुन्छ।’

कानुन कार्यान्वयन अवस्थाबारे अनुगमन नहुँदा र बगान व्यवस्थापनविरुद्ध आफैं बोल्न नसक्दा श्रमिक सधैं पीडित भइरहेका छन्। धेरैजसोले काम छाडिसकेका छन् भने कतिपय श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा समेत गइसकेका छन्। सरकारले २०५७ सालमा नेपाल चिया विकास निगमअन्तर्गत इलामका ४ र झापाका ३ चिया बगान त्रिवेणी सांघाई समूहलाई ६५ प्रतिशत सेयर समूहकै हुनेगरी लिजमा दिएको छ। बगान लिजमा दिनुअघि कन्याम बगानमा ४ सय ७३ स्थायी श्रमिक रहेकामा अहिले ५३ जनामात्रै कार्यरत छन्। बगान निजीकरणपछि आफूहरूका सुविधा खोसिएको उनीहरू बताउँछन्। माई नगरपालिकास्थित चिलिमकोट बगानमा ३३ स्थानीय श्रमिक छन्। सोक्तिम बगानमा भने स्थायी श्रमिक छैनन्।

चियाको मुख्य सिजनमा दैनिक ज्यालादारीका अरू श्रमिक थपिएपनि थोरै कामदारबाट धेरै फाइदा लिन बढी श्रम गर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्। ‘एक श्रमिकले दिनमा ४० देखि ५० किलोसम्म हरियोपत्ती टिप्नसक्छ तर अहिले कन्याम बगानमा एकै श्रमिकलाई २ सय किलो टिप्न बाध्य पारिएको छ,’ खड्काले भने, ‘यस्तो भएपछि हामीलाई कानुन, मानवअधिकार को त के कुरा गर्नु र!’

इलाम चिया बगानमा ०५७ अघि अढाई सय हाराहारी रहेकामा अहिले स्थायी श्रमिक १९ जनामात्रै छन्। ‘यताउताका निजी बगान र कारखानाका श्रमिकलाई हाम्रोजस्तो बाध्यता छैन,’ खड्काले भने, ‘सरकारी बगानमै हामी चाहिँ दोस्रो दर्जाका श्रमिक भएका छौं।’ चियाका मौसमी (असंगठित) श्रमिकको त झन् ज्यालाबाहेक केही नभएको र उनीहरूका लागि कानुनसमेत नभएको श्रमिक नेताहरू बताउँछन्।

बगान व्यवस्थापनका प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दंगालले स्थायी श्रमिकलाई कानुनले तोकेकै सेवा–सुविधा दिएको दाबी गरे। ‘बिरामी बिदा बिरामी भएपछिमात्रै पाइने हो, बिरामी नभई बिदा दिने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना बिमा, सञ्चयकोषलगायत सबै सुविधा स्थायी श्रमिकलाई दिइएको छ।’ उनले श्रमिकले कुनै कारणले कानुनअनुसारको सेवा–सुविधा नपाएको थाहा भए आफूले सुधार्ने बताए। ‘मैले जानेसम्म कुनै श्रमिकलाई कानुनले दिएको सुविधा रोकिएको छैन,’ बिर्तामोडस्थित कार्यालयमा रहेका उनले भने, ‘कुनै कमजोरी भएछ भने सुधार्ने छौं। तर, हामीलाई यहाँनिर कमजोरी भयो भनेर देखाइदिनुपर्छ।’

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८० ०७:४५ मंगलबार