काठमाडौं- उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा सरकारी वकिलले सोमबार पनि बहस पैरवी बहिष्कार गरेका छन्। आफूहरुका माग सम्बोधन नभए मंगलबार पनि आन्दोलन जारी राख्ने सरकारी वकिलले बताएका छन्। एक साताअघि उच्च अदालतका लागि गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिलसहित चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्चलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहस पैरवी रोकेका छन्।
कानुन तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायकले भने सरकारी वकिलहरूले आन्दोलन गरेको नभई बार्गेनिङ गरेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, 'उहाँहरूको कुनै मागै छैन। दुईजना व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा थप्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यो पनि कुनै माग हो?'
राज्यका कर्मचारी भएर राज्यप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको टिप्पणी मन्त्री नायकले गरे। उनले भने, 'एकदुईजनाका लागि जनतालाई असर पुग्ने काम भएको छ, त्यो शोभनीय छैन।' उनले आन्दोलनको कुनै अर्थ नभएको बताए।
मन्त्री नायकले असम्बन्धित पक्ष ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आएकोप्रति आश्चार्य व्यक्त गरे। उनले भने, 'टे्रड युनियनका साथीहरू किन आन्दोलनमा आउने? यो हास्यास्पद कार्य ।'
'आन्दोलन आज पनि जारी राख्यौं। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म बहस रोकेका छौं', महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका आधिकारिक टे्रड युनियनका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले भने।
मुद्दा पेसलगायतका काम गरे पनि न्यायाधीशलाई असहयोग गर्न आन्दोलन जारी राखिएको घिमिरेले बताए।
न्यायाधीशहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई काममा गइसकेका बेला आन्दोलन के औचित्य छ? भन्ने जिज्ञासामा घिमिरेले भविष्यमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आफ्ना मान्छे नभई जेष्ठता र कार्यकुशलतालाई प्राथमिकता दिने परिपाटीको विकास गर्न आन्दोलन गरेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, 'कि सरकारी वकिललाई न्याय परिषद्ले अयोग्य भनिदिनुुपर्यो। नभए संविधानको धारा १४० अनुसार जेष्ठता र कार्यकुशलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्यो।'
उनले सरकारी वकिलबाट एकजना मात्र न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, 'सरकारी वकिलबाट नौजनाको योग्यता पुगेको थियो तर एकजना मात्र लगियो।'
नियुक्ति बदर गर्न नसकिए पनि आगामी दिनमा पारदर्शी रूपमा गर्छौं भन्ने विज्ञप्ति न्याय परिषद्बाट आउनुपर्ने माग घिमिरेको छ।
यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै विरोध गरेको थियो। न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बारले देशभरिका बार युनिटसँग छलफल जारी राखेको बताएको छ।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताइसकेका छन्।
अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूको संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसप्रति असहमति व्यक्त गरिसकेको छ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०२:४१ मंगलबार
