मन्त्री वा कुनै ठूलो नेता आउने हल्ला चल्यो कि दाङ जिविस कार्यालयमा चिन्ता छाउन थाल्छ। चिन्ताको कारण हो– भिआइपीलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता र त्यसले कामकाजमा पार्ने असर।
'मन्त्रीको पाइला पर्यो कि उनको पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले अघिपछि हिँड्न सरकारी गाडी नै ताक्छन्,' जिविसका एक कर्मचारीले भने, 'गाडीका लागि कतिपय नेता कार्यालयमै ताकेता गर्न आउँछन्।' सरकारी कामकाजमा व्यस्त रहने गाडी नेताकार्यकर्ता बोक्न प्रयोग हुँदा कामसमेत प्रभावित हुने गरेको उनले बताए।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दाङ आउँदा माओवादी केन्द्रका एक स्थानीय नेताले घोराही नगरपालिकाको गाडी चलाए। उक्त गाडीमा पार्टीका कार्यकर्ता भरिभराउ थिए।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य महŒवपूर्ण व्यक्ति जिल्ला भ्रमणमा आउँदा सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग हुने समस्या दाङमा मात्र हैन, तराईका अन्य जिल्लामा पनि उत्तिकै छ। भिआइपीको बहानामा उनका आसेपासे र कार्यकर्ताले सवारीसाधन दुरुपयोग गर्ने समस्या झन् बढी छ। मध्य तथा सुदूरपश्चिमको 'ट्रान्जिट' मानिने नेपालगन्जमा भिआइपी आगमनले बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सधैं तनाव दिन्छ। नेपालगन्ज विमानस्थल भएर दैनिक एक–दुईजना भिआइपी आइरहन्छन्। 'भिआइपी आगमन बढी हुने ठाउँ भएकाले सवारीसाधन व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै हुनेगर्छ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थ भन्छन्, 'तैपनि हामीले जेनतेन व्यवस्थापन गरिरहेका छौं, कहिलेकाहीं एकैपटक धेरै भिआइपी आउँदा भने समस्या हुनेगर्छ।'
बाँकेमा झन्डा हाल्न मिल्ने करिब एकदर्जन सरकारी सवारीसाधन छन्। जिल्लामा कार्यालय रहेका मन्त्रालयका मन्त्रीका लागि सम्बन्धित कार्यालयले सवारीसाधन व्यवस्था गरे पनि कार्यालय नभएका मन्त्रीका लागि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा सवारी व्यवस्था गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा पालैपालो गाडी प्रयोग गरिन्छ। 'कुनै कार्यालयले विभिन्न बहाना झिकेर गाडी दिन मान्दैनन्,' जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, 'केही कार्यालयले भने 'विभागको अनुमति चाहिन्छ' भन्दै ठाडै गाडी दिन अस्वीकार गर्छन्।
जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले प्रशासनको आदेश अटेर गर्नुको प्रमुख कारण भनेकै उपलब्ध गाडीको दुरुपयोग हुनु र इन्धनलगायत खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने बाध्यता हो। कतिपय भिआइपी एयरपोर्टबाट निस्किनेबित्तिकै सरकारी गाडी लिएर आफ्नो जिल्ला पुग्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उक्त कार्यालयकोे काममा अवरोध हुनुका साथै इन्धन मिलानमा समस्या आइलाग्छ। 'हामीलाई दैनिक कामकाज र जिल्लाभित्र भ्रमणका लागिमात्र इन्धन आउँछ तर भिआइपी बढी आउँदा त्यो इन्धन ६ महिना पनि पुग्दैन,' बाँकेस्थित एक कार्यालयका प्रमुखले भने, 'यस्तो अवस्थामा अन्य शीर्षकबाट बिल मिलाएर इन्धनको गर्जो टार्नुपर्छ।'
देशभरको विभागीय जिम्मेवारी बोकेका मन्त्री पटकपटक एउटै जिल्लामा आउँनाले समेत अनावश्यक बोझ बोकाउने गरेको छ। सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तै बोझ बोकिरहेको छ। पाँच महिनाअघि सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री भएका हृदयराम थानीले त्यसयता पाँचपटक गरी २९ दिन जिल्लामा बिताए। उनले अधिकांश समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घुमफिर गरेरै बिताए। सुर्खेत जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा सवारीसाधन लिएर कर्णाली र भेरी अञ्चलका अन्य जिल्लाको भ्रमणसमेत जोड्दा मन्त्री थानीले करिब डेढ महिना सुर्खेत सेरोफेरोमै बिताए। 'मन्त्रीले भनेपछि जिल्लामा रहेको राम्रो गाडी व्यवस्था गर्नैपर्यो, त्यसमाथि उनका आसेपासेको लागि पनि छुट्टै गाडी र तेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ,' जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, 'देशका मन्त्री जिल्लामै, त्यसमाथि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक कार्यक्रममा सीमित हुँदा अनावश्यक भार खेप्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दोरहेछ।'
भिआइपीको नाममा हुने सवारीसाधन दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ। करिब डेढ वर्षसम्म दैलेखको स्थानीय विकास अधिकारी रहँदा हरिबहादुर प्याकुरेलले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक जिविसको गाडी भिआइपीलाई दिएनन्। विभागीय मन्त्री र 'भिभिआइपी' ले मात्र उक्त गाडी चढ्न पाए। 'दैलेखमा रहँदा त सांसदले समेत गाडी मागेर हैरान पार्थे,' हाल बाँकेका स्थानीय विकास अधिकारी रहेका उनले भने, 'तर मैले ीसधै दिन सक्दिनँ भनेर फर्काउँथें।' बाँके जिविसमा झन्डावाल गाडी बिग्रिएर थन्किएकाले समस्या खेप्नुनपरेको उनले बताए।
भिआइपी आउँदा नेता–कार्यकर्ताबाट मात्र होइन, सुरक्षा व्यवस्थाको नाममा समेत सरकारी साधनस्रोतको उत्तिकै दुरुपयोग हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा सरकारी कार्यालयले इन्धनसहित गाडी उपलब्ध गराउँछन्। 'सरकारी साधन त हो भनेर गाडी मनलाग्दी चलाउने र आवश्यकभन्दा बढी इन्धन खर्च गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ,' बाँकेस्थित एक कार्यालय प्रमुखले भने, 'नदिउँ्क भने प्रशासनको उर्दी छ, दिउँ्क भने गाडीको कन्तबिजोग, पैसाको सत्यानाश।'
भिआइपी आउँदा सवारीसाधन त देखिनेगरी हुने दुरुपयोग हो, त्योभन्दा बढी आर्थिक दुरुपयोग गाँसबास व्यवस्थापनको नाममा हुनेगर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य भिआइपी आउँदा जिल्लास्थित विभागीय कार्यालयले रात्रीभोेजको व्यवस्था गर्छन्। ती कार्यालयले यस्तो खर्चको रकम अन्य शीर्षकबाट बिल मिलाएर जोहो गर्छन्। मन्त्रीको नाममा गरिने भोजमा निम्तो नदिइएका कार्यकर्ताको भिडले खर्च झन् बढ्ने गर्छ। 'मन्त्रीलाई भनेर पार्टी आयोजना गरिएको थियो, त्यहाँ त आफैंलाई सजिलोसँग बस्ने ठाउँ भएन,' डेढ महिनाअघि विभागीय मन्त्रीको स्वागतमा कार्यक्रम राखेको सम्भि्कँदै बाँकेस्थित एक कार्यालयका लेखा अधिकृतले भने, 'हाकिमले आदेश दिए, मन्त्री काठमाडौं फर्किए, अहिले खर्च मिलाउन मुस्किल भइरहेको छ।'
देवेन्द्र बस्नेत/दाङ
नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत
गोविन्द केसी/ दैलेख
प्रकाशित: ९ माघ २०७३ ०३:०० आइतबार
