न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको टिप्पणी गरिएको छ । न्यायालयप्रति विश्वास बढाउन सरोकारवाला सबैको साझा प्रयत्न हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायक्षेत्रबाटै औंल्याइएको छ । न्यायनिरूपणमा देखिएका कमजोरी सच्याउन न्यायालय र कानुन व्यवसायी दुवै चनाखो हुनुपर्ने सुझाइएको छ ।
इलामस्थित उच्च अदालत बार एसोसिएसन र कोसी प्रदेशअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘न्याय सम्पादनमा सरोकारवालाको भूमिका र प्रभावकारिता’ विषयक दुईदिने अन्तरक्रियामा न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले राम्रा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्दा न्यायालयमा विकृति बढ्नेतर्फ आफूहरू सचेत रहेको बताए । उनले न्यायक्षेत्रमा गलत काम गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘न्यायाधीशको मापन गर्ने प्रमुख २ आधार फैसला र आचरण हुन्,’ उनले भने, ‘फैसला मात्र राम्रो भयो तर न्यायाधीशको आचरण सुध्रिएन भने पनि न्यायालय सुधार हुँदैन । इमानदार न्यायाधीश भए पनि राम्रो फैसला गर्न सकेन भने न्यायमा असर पुग्छ ।’ उनले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको भन्दै न्याय सम्पादनमा न्यायालय मात्र होइन, कानुन व्यवसायी पनि उत्तिकै दक्ष र इमानदार हुनुपर्ने बताए । उनले बारम्बार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा पनि न्याय सम्पादनमा असर पुगेको बताए ।
अन्तरक्रियामा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमा योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । न्यायपरिषद्ले काम गर्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिससम्म हुन नसकेको र न्यायालयमा मुद्दाका चाङ लागेको बताए । ‘भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्तिलाई न्यायक्षेत्रबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ, चाहे त्यो न्यायाधीश होस् वा कानुन व्यवसायी र बिचौलिया नै किन नहोस्,’ घिमिरेल भने, ‘संविधान र कानुन रक्षाको जिम्मेवारी हाम्रै हो ।’
कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले उच्च अदालतबाट हुने फैसलाको गुणस्तर खस्किएको तर सर्वाेच्च अदालतको ध्यान त्यसतर्फ नगएको टिप्पणी गरे । ‘न्यायालय सुध्रिएको खबर हामीले कहिल्यै सुनाउन पाएनौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा बाझिएका कानुन छन्, नागरिकले ५–६ वर्षसम्म न्यायका लागि धाउनुपरिरहेको छ, यसमा किन कसैको ध्यान जान सकिरहेको छैन ?’ उनले आफ्नो नियुक्ति राजनीतिक भए पनि कामको प्रकृति न्यायिक भएको बताए । उनले न्याय क्षेत्र सुधारका प्रयास ‘डायरी’ मै सीमित भइरहेको बताए । ‘न्याय सम्पादनबारे भएका दर्जनौं बैठक, छलफलबाट आएका समस्या र सुझाव डायरीमा टिपेको छु तर ती सबै डायरीमै सीमित छन्,’ उनले भने, ‘मैले टिपेका समस्या समाधान र सुधारको काम त मन्त्रालयले पो गर्नुपर्र्ने रहेछन् ।’ उनले सबैले जिम्मेवारीअनुसारको काम इमानदारीपूर्वक पूरा गरेमात्रै न्यायक्षेत्र सुुध्रिने बताए । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरज खत्रीले न्यायक्षेत्रमा देखिएका विकृति–विसंगति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । ‘न्यायालयमा न्यायाधीशको दरबन्दी थप्ने, रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्नेजस्ता काम नहुँदा हामी प्रताडित छौं,’ उनले भने, ‘न्यायपरिषद् के हेरेर बसेको छ ?’ उनले न्यायको साख बढेमात्रै न्यायालय र कानुन व्यवसायीको साख बढ्ने भएकाले सबैले आफैंलाई प्रश्न गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अन्तरक्रियामा मेची क्षेत्रका चार जिल्ला इलाम, पाँचथर, झापा र ताप्लेजुङका न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता सहभागी छन् । इलामस्थित उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम पौडेलले भने, ‘न्यायक्षेत्र सुधारका लागि यो कार्यक्रम महŒवपूर्ण हुने विश्वास लिएका छौं ।’ दुईदिने अन्तरक्रिया शनिबार समापन हुनेछ ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७९ ०१:१४ शनिबार