काठमाडौं- दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाले फागुनभित्र दर्तामा नआए बन्दै गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले दर्ता वा नवीकरणमा नआएकालाई अतिरिक्त शुल्क तिरेर प्रक्रियामा जान सक्ने र दर्ता नभएका संस्थामा काम गर्न सम्बन्धित काउन्सिलमार्फत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई रोक लगाउने र स्वास्थ्य संस्थासमेत बन्दै गर्ने हदसम्मको कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालनपूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कारबाही प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा सयौं स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिई सञ्चालन हुँदै आएका छन्। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रमुख ठूला मेडिकल कलेजदेखि राजधानी र प्रमुख सहरमा सञ्चालित अधिकांश क्लिनिक र अस्पताल बिनादर्ता सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरेर आगामी फागुनभित्र दर्तामा नआए बन्दै गराउने व्यवस्था गरेको हो। स्वास्थ्य संस्था अनुमति तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड– २०७० मा परिमार्जन गर्न लगेको प्रस्ताव हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएसँगै मन्त्रालयले तत्काल सूचना जारी गरेर दर्ताका लागि आह्वान गर्ने र अन्यथा बन्द गराउने स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले नागरिकसँग बताए।
स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेको क्लिनिकदेखि स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६० प्रतिशत बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको आँकलन छ। गत महिना मन्त्रालयको टोलीले समेत काठमाडौं र ललितपुरका ५० भन्दा स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गर्दा दर्ता नै नभएको भेटिएपछि सिलबन्दी गरेको थियो।
जिल्लां जनस्वास्थ्य प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंमा मात्र ५ सयभन्दा बढी संस्था दर्ता भएर नियमित रिपोर्टिङमा छन् भने पछिल्लोपटक अनुगमनसँगै ३ सयभन्दा बढीले दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका छन्।
ठूलो संख्यामा अझै दर्तामा नआएको हुनसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रमुख १७ मेडिकल कलेजमध्ये १४ वटाले अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै नलिएको पाइएको छ। जसमा काठमाडौंका प्रमुख काठमाडौं मेडिकल, नेपाल मेडिकल कलेज, किस्टदेखि प्रमुख मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालले सञ्चालन अनुमति लिएका छैनन्।
नियमित २५ शऒ्ढयासम्मका अस्पतालले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयबाट, २५ देखि ५० सम्म क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र ५१ देखि २ सय शऒ्ढयासम्म स्वास्थ्य सेवा विभाग र २ सयभन्दा माथि शऒ्ढया भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
'स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति लिन वा नवीकरण गर्न एकपटकका लागि आउँदो फागुन मसान्तसम्मको अवधि दिएको हो,' पौडेलले भने,
निर्देशिकामा अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालय मार्फत वा सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा गरिएको छ।
निर्देशिका प्रारम्भ हुने बेलामा संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको तर अनुमतिका लागि निवेदन नदिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाले नियमित दस्तुरका अतिरिक्त पाँच गुणा बढी दस्तुर बुझाएर एकपटकका लागि सञ्चालन अनुमति लिन पाउने भएका छन्।
अहिलेसम्म नवीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाले आउँदो फागुनभित्र निवेदन दिँदा तोकिएको शुल्कको पाँच गुणा दस्तुर बुझाएर एकपटकका लागि मात्र नवीकरण हुन पाउने र हालसम्म संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई अनुमतिका लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाले भने एकपटकका लागि नियमित दस्तुरका अतिरिक्त तीन गुणा बढी दस्तुर बुझाउनुपनर्छ।
तोकिएको म्यादभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय वा अनुगमन समितिले कार्य सम्पन्न नगरेमा अनुमतिका लागि निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले एक तह माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्न सक्नेछ। सो उजुरीबारे माथिल्लो निकायले तोकिएको म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनुगमन व्यवस्था मिलाई सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
प्रकाशित: १४ पुस २०७३ ०३:०४ बिहीबार
