काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा हत्या गरिएका ओखलढुंगाका गणेश श्रेष्ठबारेको 'कर्तव्य ज्यान' मुद्दा दर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अवरोध गरेको छ। केही वर्षअघि पनि दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा पनि हस्तक्षेप गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दर्ता हुन दिएको थिएन।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेशपछि जिल्ला अदालत रामेछापमा दर्ता तयारी भएको मुद्दामा दर्ता गर्ने वा नगर्ने राय नदिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको हो। यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

२०७२ वैशाख ८ गते पुनरावेदन अदातल जनकपुरले चार महिनाभित्र अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दर्ता गर्नू भन्ने फैसला गरेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै रोकिएको हो। न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र मेघराज भट्टराईको संयुक्त इजलासले हत्याजस्तो मुद्दामा अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने भन्दैे अनुसन्धान गरी टुंगो लगाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेशपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फाइल दिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले राय माग्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको फाइल त्यहीं रोकिएको छ।

गणेशको हत्या २०५९ मंसिर ६ गते माओवादी कार्यकर्ताले गरेका थिए। हत्याको अनुसन्धान गर्न माग राखी श्रेष्ठको परिवारले २०५९ मंसिर १३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मन्थलीमा जाहेरी दर्ता गरे पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा भन्दै १२ वर्षसम्म थन्क्याइएको थियो। प्रहरीमा हत्याको किटानी जाहेरी दिएपछि गणेशका छोरा विजयले अनुसन्धान सुरु गर्न आदेश माग गर्दै पुनरावेदनमा रिट दर्ता गराएका थिए। आफ्ना भाइ उज्जन श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै किटानी जाहेरी दिएको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले गणेशको हत्या गरेको आरोप लागेको छ।

विजयले २०७१ फागुन ६ गते आफ्ना बुवाका हत्याराको सम्बन्धमा हालसम्म किन अनुसन्धान नभएको हो जान्न पाऊँ भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत जनकपुरले १५ दिनभित्र यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप र सरकारी वकिलको कार्यालयको नाममा फागुन ११ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान रोकिएको जबाफ दिएपछि तुरुन्त सुरु गर्न भनेको थियो।

सर्वोच्चले आममाफी नहुने भनी फैसला गरेदेखि फरार माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेलको नाम जोडिएको दोस्रो मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने आशा गणेशका परिवारले गरेका थिए। बस्नेतलाई गणेशका भाइ उज्जनको हत्यामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी आममाफी नहुने फैसला २०७२ पुस २३ गते सुनाएको थियो। व्यक्तिहत्याजस्तो जघन्य अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई माफीको निर्णय गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले यसअघि अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो।  सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ढुंगेलको हकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिन लागेको माफी मिनाह पनि कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो।

कसरी भएको थियो दुई भाइको हत्या

तत्कालीन वि›ोही माओवादी कार्यकर्ता पुष्कर गौतम, बालकृष्ण ढुंगेललगायतले २०५५ असार १० गते ओखलढुंगा तारकेराबारीका उज्जनलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए। व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा श्रेष्ठलाई सुराकी गरेको अभियोगमा उनीहरूले हत्या गरेका थिए। स्थानीय व्यापारी उज्जनलाई सुरक्षाकर्मीलाई सूचना दिएको र माओवादीको सुराकी गरेको भनी उनीहरूले हत्या गरेका थिए। पसलका लागि सामान लिन ओखलढुंगाबाट दुईजना भरियासँगै रामेछाप हिँडिरहेका बेला उनीमाथि गोली चलाइएको थियो। लिखु खोलाको छेउमा घेरा हालेर उज्जनको हत्या गरिएको थियो। त्यसपछि उनको लास खोलामा बगाइएको थियो।

हत्यालगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगामा पुष्कर, बालकृष्ण, डोरबहादुर पौडेल, थलबहादुर पौडेल, प्रह्लाद गौतम, रामबहादुर श्रेष्ठलगायतविरुद्ध उज्जनका दाइ गणेशले किटानी जाहेरी दिएका  थिए। जाहेरी दिएलगत्तै गणेशलाई पनि माओवादी कार्यकर्ताले खेतमा काम गरिरहेको समयमा गोली हानी हत्या गरेका थिए। घटनाका समय उज्जनसँगै रहेका दुई भरियाले 'पुष्करले टर्च देखाएर आफूहरूलाई भाग भनेको र बालकृष्णले टाउकोमा गोली हानेको' बयान दिएका थिए। त्यही बयानलाई आधार बनाउँदै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ वैशाख २८ गते पुष्कर र बालकृष्णलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजायको फैसला सुनाएको थियो।

पल्लो लेतीस्थित ससुरालीबाट पक्राउ परेका बालकृष्ण जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन (राजविराज) गएका थिए। पुनरावेदनले २०६३ असार ११ मा जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै उनलाई कारागारमुक्त गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनी एकीकृत माओवादीमा सक्रिय भएका थिए। ढुंगेल संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीतर्फबाट ओखलढुंगाका सभासद्समेत भएका थिए।

यसबीच उज्जनको परिवार पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएपछि उत्तः मुद्दा उल्टेको थियो। सर्वोच्चले २०६६ मा पुनरावेदनको फैसला उल्टाउँदै ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर, एकीकृत माओवादीले 'शान्ति प्रक्रिया भाँडिने' डर देखाउँदै ढुंगेललाई पक्राउ गर्न नदिएपछि उनी फरार छन्।

१५ दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले गणेश हत्या प्रकरणमा हालसम्म मुद्दा दर्ता नहुनुको कारणसहित १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मन्थलीका प्रमुख, सरकारी वकिल कार्यालय रामेछापका प्रमुखलगायतलाई आफैं उपस्थित हुन भनेको हो।

आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै गणेशका छोरा विजयले यही मंसिर २३ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै हत्याको आरोपमा अनुसन्धान पुरा हुँदा समेत रोकिनुको कारणबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

पुनरावेदन अदालतको आदेशअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २०७२ पुस २० गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा जिम्मा लगाएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी फाइल दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ताका लागि राय माग्दै गत भदौ १४ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्रसँगै आएको फाइलमा कुनै जबाफ नदिएपछि मुद्दा दर्ता हुन नसकी रोकिएको हो।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७३ ०३:५१ मंगलबार