काठमाडौं- प्रक्रियाविपरीत तोकादेशका भरमा पिजी भर्ना निर्णय गर्ने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेआइएसएच) का उपकुलपति डा. बलभद्रप्रसाद दासमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

प्रतिष्ठानको पोस्टग्राजुयसन (पिजी) तहमा विद्यार्थी भर्नामा नियमविपरीत मनपरी गर्ने गरेको भेटिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले अनियमित तबरले भएको तीन विद्यार्थी भर्नासमेत रद्द गर्ने प्रतिष्ठानलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । स्पष्टीकरणपछि जवाफका आधारमा थप कारबाही प्रक्रिया थाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले आगामी मन्त्रिपरिषद्मै उनलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्ने गरी प्रस्ताव लैजाने निर्णय मन्त्रालयमा भइसकेको बताए ।

‘अनियमित ढंगले गरिएको भर्ना रद्द गर्न निर्देशन भइसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘उपकुलपतिसँग स्पष्टीकरण सोध्ने गरी प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ ।’

मन्त्री थापाले केही समयअघि विराटनगरको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका समयमा भर्नासम्बन्धी उजुरी परेपछि मन्त्रीले दोस्रो दिनमै छानबिन समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंह संयोजकत्वको छानबिन समितिले मन्त्रालयको कार्यविधिविपरीत नियाम र प्रक्रिया मिचेर भर्ना गरेको भेटेको थियो । समितिले प्रतिष्ठानले गरेको भर्ना सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि– २०७२ अनुसारको प्रक्रिया नअपनाएको, योग्यतासूची नहेरी र मन्त्रालयसमेतलाई जानकारी नगराई अपारदर्शी ढंगले भर्ना गरेको पाएको थियो ।

प्रतिष्ठानका हालै भर्ना भएका डा. मनीषा पनेरु, डा. प्रज्ज्वलसिंह कुँवर र डा. आरती आनन्द भर्नामा चलखेल भएको भन्दै मन्त्रालय, काउन्सिल र अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बिपी दास र रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठको मिलेमतोमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतसमेत नआएका व्यक्तिलाई समेत भर्ना गरेका हुन् । रजिस्ट्रारले प्रस्ताव गरेर उपकुलपतिको तोकआदेशमा भर्ना गरेको भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानमा उपलब्ध नेपाली र विदेशी विद्यार्थी कोटामध्ये नेपाली संरक्षित सिट भर्नामा अनियमितता भएको हो । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले भर्नाको ‘प्रस्पेक्टस’ निकाल्दा कार्यविधिमै उल्लेख नभएको विधा बिपिकेआइएसएच एन्ड अदर्स इन्टिच्युट ‘क्याटागोरी’ बनाएर भरतपुर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका नाममा कोटा तोकिदिएका थिए । मन्त्रालयले ती दुवै संस्थाका प्रमुखसँगसमेत स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले भर्नामा कार्यकारी समितिले तीन विद्यार्थीको भर्ना गर्नुपूर्व काउन्सिलका लागि सूचना ननिकालेको, शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिले भर्नाका लागि सिधै स्वीकृति दिएको, विद्यार्थीले उच्च प्राप्तांक नपरेको, प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भएपछि परामर्शका समयमा सार्वजनिक गरिएको दरबन्दी संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरिएको भेटिएको छ ।

छानबिनका लागि पुगेको मन्त्रालयको टोलीसमक्ष प्रतिष्ठान पदाधिकारीले कार्यविधि आएपछि सभाबाट नयाँ कार्यविधिका कारण भर्नामा अप्ठेरो परेको भन्दै अन्य संस्थालाई १० प्रतिशत सिट छुट्याउने निर्णय भएको र सोही आधारमा ती विद्यार्थीको भर्ना गरेको दाबी गरेका थिए ।

कार्यविधि नै बनाएर पिजी निःशुल्क बनाइसकेको अवस्थामा यसरी तोक्नसमेत नमिल्ने मन्त्रालयस्रोतको भनाइ छ । यसरी तोक्दासमेत गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको नाममा समेत सरकारीसरह कोटा छुट्ट्याइएको भेटिएको छ ।

तीमध्ये डा. कुँवरको उत्तीर्णांक ४९ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । काउन्सिलले न्यूनतम पासप्रतिशत ५० तोके पनि प्रतिष्ठानले ४० सम्मलाई पास मार्क मान्दै भर्ना गर्दै आएको समेत समितिले भेटेको छ ।

स्रोतका अनुसार काउन्सिलको फुलहाउस बसेर सिट तोक्न नपाएको मौका छोपेर सभाले आफैं मनपर्दी सिट तोकेको, भर्नासम्बन्धी सूचना निकल्दा तोकिएको कोटाभन्दा पछि बढी भर्ना लिएको समेत भेटिएको छ । काउन्सिलले फुलहाउस बस्न नसकेपनि पूर्वाधारका अनुगमन गरेर पदाधिकारीलाई सिट सीमा दिएकोमा समेत प्रतिष्ठानले हेरफेर गरेको थिए । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले मन्त्रालयमा प्रतिष्ठान र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसमेतलाई एकै ठाउँमा राखेर बैठक गराएपछि यस्तो रहस्य खुलेको थियो ।

यसअघि सरकारले पिजी निःशुल्क गर्ने तयारी गरिरहँदासमेत उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीले शक्तिकेन्द्र धाएर रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।

प्रतिष्ठान उपकुलपति डा. दास पिजी निःशुल्कसँगै एमबिबिएस सिट तीन वर्षभित्र अधिकतम सयमा झार्ने निर्णयको समेत विरोधमा छन् । गत वर्ष सरकारले सिटसीमा तोक्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामै सिनेटले १ सय ५० सिटमा भर्ना लिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डा. मदन उपाध्यायले सिनेट सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७३ ०२:१३ बिहीबार