काठमाडौं– सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने अनुदान रकममा एक लाख रुपैयाँ थप गर्नेबारे प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिमा छलफल सुरु भएको छ । जसअनुसार निर्णय भए अनुदान रकम तीन लाख पुग्नेछ । त्यसबाहेक ३ लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिइने विषयमा पनि छलफल अघि बढाइएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएयता आइतबार पहिलोपटक बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकमा अनुदान बढाउने विषय उठेको हो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिमा अनुदानको तीनलाख रुपैयाँलाई तीन किस्तामा वितरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा डेढ लाख र तेस्रोमा एक लाख गरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने छलफल भएको थियो । यस्तै, पीडितलाई घर बनाउन सहज होस् भन्दै थप ३ लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋणमा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
आइतबार दुई घन्टा बसेको समितिको बैठकमा उठेका विषयलाई सोमबार बस्ने समितिको बैठकले निर्णय गर्ने लगभग पक्का भएको छलफलमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।
‘३ लाख अनुदान र ३ लाख निब्र्याजी ऋण गरी पीडितलाई ६ लाख रुपैयाँ दिने विषय लगभग टुंगोमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः भोलिको बैठकले त्यसलाई निर्णय गर्नेछ ।’
उनका अनुसार बैठकमा विकट हिमाली र पहाडी जिल्लामा स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा बढावा दिने खालका घर निर्माणमा प्रोत्साहित गर्ने र थप यातायात खर्चबापत केही अनुदान रकम उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्राधिकरणको समग्र वस्तुस्थिति, नीति, कार्यक्रम तथा बजेट, संगठन परिवर्तन, निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी ४५ दिने कार्ययोजना र कार्यप्रगतिको अवस्था, प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रणालीको पुनरवलोकन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रतिलाभग्राही घरधनीलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप गर्ने तथा ३ लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने लगायत अजेन्डामा छलफल मात्र भएको सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए । उनले बैठक छलफलमा मात्र केन्द्रित रहँदै सोमबार पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको बताए ।
‘आइतबारको बैठक विज्ञ, सचिव तथा सम्बन्धित पदाधिकारीको प्रस्तुति र विवरणका विषयमा छलफलमा मात्र केन्द्रित रह्यो,’ उनले भने, ‘सोमबार दुई बजे बस्ने बैठकले छलफलमा उठेका विषयमा निर्णय गर्नेछ ।’
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा हालसम्म भएको कामको विवरण, काम गर्ने क्रममा भोगेका समस्या तथा चुनौती र आगामी दिनमा गर्न सकिने सुझाव उल्लेख थिए ।
बैठकमा ज्ञवालीले असोज ६ गतेसम्म ४ लाख ५१ हजार २ सय ४४ भूकम्प पीडित घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको र ३ लाख ९१ हजार ८८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइएको तथ्यांक समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा पीडित परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ थप गर्दा र ३ लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई थप एक अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने र त्यसको स्रोत खोज्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा अनुगमन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिमा दुई मन्त्री, मुख्यसचिव र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समावेश गर्ने, गाविसस्तरमा स्थानीय पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
छलफलमा पुनर्निर्माणका क्रममा अहिले भइरहेको लम्बेतान र अल्झाउने प्रक्रियालाई छोट्ट्याएर तीव्र रफ्तारमा काम गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय पनि उठेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०२:४३ सोमबार
