सर्वोच्च अदालतले बाक्लो सहरी बस्ती भएको स्थानमा शवदहन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले घना बस्तीका बीचमा शवदहन स्थलसँगै व्यक्तिका घर तथा भवन रहेकाले स्थानीयलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर असर पर्ने फैसला गरेको हो।

‘मनोसामाजिक र पर्यावरणीय असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो स्थानमा शवदहन कार्यलाई निरन्तरता दिनु न्यायोचित र विवेकसम्मत नहुने भएकाले अबउप्रान्त शव दहनको कार्य नगर्नू नगराउनू भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्चले २०७९ जेठ ३ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ भने हालै सार्वजनिक गरेको हो।

काठमाडौं महानगरपालिका-७ चाबहिलस्थित गंगाहिटी टोलमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। स्थानीयले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दर्ता गर्दै घरआँगनअगाडि नै शवदहन हुने भएकाले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको दाबी गरेका थिए।

 काठमाडौं महानगरपालिकामा पटकपटक निवेदन दिँदा पनि गंगाहिटीबाट शवदहन हटाउन नसकेको भन्दै हटाउन माग गरेका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाकाले २०७६ पुसमा राउचुली कन्स्ट्रक्सनसँग शवदहस्थल निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यहाँका स्थानीयले प्रदूषित वातावरणमा आफूहरूलाई बस्न बाध्य पारिएको र घरको दैलो, आँगनमा शवदहन हुँदै आएकाले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको रिट निवदेनमा दाबी गरेका थिए।

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने अन्त्यष्टिस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, इदगाह आदि सार्वजनिक जग्गा भएको सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको थियो। सार्वजनिक जग्गामा उपयोगका लागि शवदहन स्थल निर्माण गर्न सकिने भन्दै रिट निवेदन खारेजको मागसमेत गरिएको थियो।

चाबहिलको गंगाहिटी टोलमा व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका घरअगाडि नै शवदहन गर्नु गलत भएको स्थानीयको भनाइ थियो।

सर्वोच्च अदालतले पनि शवदहनले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकार भएकाले बस्ती नभएको स्थानमा शवदहन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। चीन, नेदरल्यान्ड, मेक्सिको सिटी लगायतमा गरिएको अध्ययनले पनि शवदहनबाट हानिकारक तत्व उत्सर्जन हुने भएकाले वायु प्रदूषण भई मानिसको स्वास्थ्यमा असर पर्ने देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनको सारसमेत व्याख्या गरेको छ।

अध्ययनले वायु प्रदूषणका कारण ब्रोन्काइटिस तथा फोक्सो र श्वासप्रश्वासजन्य रोग लाग्नुका साथै मुटु, फोक्सोका रोग भएका व्यक्तिहरूको प्रदूषणले मृत्यु नै निम्त्याउन सक्ने अध्ययनले देखाएको फैसलामा उल्लेख छ। संविधानको धारा ३० ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको छ। संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित तुल्याउनु राज्यको दायित्व भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘जसरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो, त्यसैगरी सनातनदेखि चलिआएको धर्म-संस्कृतिप्रति आस्था राख्न पाउनु र अभ्यास अवलम्बन गर्न पाउनु पनि व्यक्ति वा समुदायको मौलिक हक अधिकार हो’, सर्वोच्चले भनेको छ। ‘संविधानले नै सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता र शिष्टाचारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धार्मिक, सामाजिक कृत्यलाई राज्यले सीमा बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधान राखेको र उक्त मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनले समेत स्वीकार गरेको सन्दर्भमा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकको अभ्यास गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिष्टाचारमा प्रतिकूल प्र्रभाव नपर्ने गरी स्पष्ट हुन आउँछ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आफ्नो हक अधिकार प्रयोग अन्य व्यक्ति र समुदायको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु मानवअधिकार विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता पनि हो। संविधानमा उल्लेख भएका प्रयोजनका लागि राज्यले मौलिक हकहरूलाई सीमित गर्न कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिका-७ को समितिले समन्वय र सहकार्य गरी शवदहनका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न समेत सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। ‘गंगाहिटीमा रहेको शवदहनस्थल तथा शवदाहगृहसँग भावनात्मक रूपले जोडिएका सम्बन्धित समुदायको आस्था र भावनाको कदरका लागि कामनपा ७ वडा समितिले सम्बन्धित समुदाय वा सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी सो स्थानको समुचित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।

‘प्रत्यार्थीमध्येका काठमाडौं महानगरपालिकाले दाह संस्कार कार्यलाई वातावरणमैत्री बनाउन सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी नगर क्षेत्रमा रहेका परम्परागत शवदहनस्थलहरूको संख्या र अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन-अनुसन्धान गरी काठ, दाउरा, इनधन खपत कमी हुने वा कम प्रदूषणयुक्त धुवाँ उत्सर्जन हुने प्रविधियुक्त शवदाह गृह स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित समुदाय र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरी उपयुक्त निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७९ ०४:११ बिहीबार