कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि ‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम लागु गर्‍यो। छोरी जन्मनेबित्तिकै बैंक खाता खोलेर मासिक ५०० रूपैयाँ प्रदेश सरकारले खातामा राखिदिने यो कार्यक्रम अहिले प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीका ११ हजार ४१५ जना छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ। छोरीहरूको बैंक खातामा ७ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६०० रूपैयाँ जम्मा भएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला तथा बालबालिका महाशाखाका प्रमुख अनिता ज्ञवाली छोरी बचत खाता प्रभावकारी बन्दै गएको बताउँछिन्। ‘२०७६ साउनयता जन्मेका हजारौं छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ, प्रदेश सरकारसँगै केही स्थानीय तह र अभिभावकहरूले पनि उक्त खातामा रकम जम्मा गर्दै आएका छन्,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘जुन उद्देश्यका लागि कार्यक्रम ल्याइएको हो, त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

सुरुमा खाता खोल्दा प्रदेश सरकारले १ हजार रूपैयाँ र त्यसपछि २० वर्षसम्म मासिक ५०० रूपैयाँ छोरीको खातामा जम्मा गरिदिन्छ। खाता खोलिएका छोरीहरू २० वर्ष पुग्दासम्म १ लाख २१ हजार रूपैयाँ जम्मा हुन्छ। ब्याजसहित जोड्दा खातामा करिब २ लाख रूपैयाँ जम्मा हुनेछ।

छोरीमाथि हुने हिंसा रोक्न, भ्रूणहत्या अन्त्य गर्न, छोरीलाई शिक्षाको न्यूनतम माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँचमा पुर्‍याउन, लैंगिक विभेद निराकरण, उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोक्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। छोरीका नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरू २० वर्षको पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ। उमेर २० वर्ष पुगे पनि माध्यमिक तहसम्मको पढाइ पूरा नगरे, बीचमै पढाइ छाडे र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे खातामा जम्मा भएको रकम उनीहरूले पाउँदैनन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिक र कार्यरत सरकारी कर्मचारीको सामूहिक बिमा गरेको छ। २०७६ फागुनदेखि लागु गरिएको यो कार्यक्रम कर्णालीका नागरिकका साथै कर्णालीमा कार्यरत बाहिरका कर्मचारीको हकमा पनि लागु हुन्छ। विपद्मा परी मृत्यु भएकाका परिवारले बिमाबापत २ लाख रूपैयाँ पाउँछन्। हिमपात, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, असिना, भूकम्प, बाढी, जलमग्न पहिरो, जमिन धरिएर वा भारिएर, डुबान, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, शीतलहर, चट्याङ, आगलागी, डढेंलोलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवारले बिमाबापत २ लाख रूपैयाँ एकमुष्ट पाउनेछन्।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण बर्सेनि कर्णालीका सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यो कार्यक्रम लागु भएपछि कर्णालीमा विपद्मा मृत्यु भएका १२० जनाका परिवारले बिमाबापतको २ करोड ४० लाख रूपैयाँ पाएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकका तर्फबाट राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई वार्षिक ८ रूपैयाँ ४८ पैसा दिँदै आएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार ४५ मृतकका परिवारलाई २ लाखका दरले रकम दिने तयारी थालिएको छ।

प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख घुमन्ते समुदाय राउटेका लागि मासिक २ हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारले मासिक ४ हजार रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ। त्यसैमा २ हजार रूपैयाँ प्रदेश सरकारले थपिदिएको छ। जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने, खेतीपाती नगर्ने, लेखपढ नगर्ने यो समुदायमा अहिले १४३ जना मात्रै छन्। ‘पहिला जस्तो परम्परागत सीपमार्फत काठका सामग्री बनाएर बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा राउटे समुदाय छैनन्,’ सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले उनीहरूको जीवननिर्वाहमा सहजताका लागि प्रदेश सरकारले थप दुई हजार भत्ता दिने व्यवस्था गरेको हो।’

राउटे समुदायका मुखिया सूर्यनारायण शाहीले प्रदेश सरकारको भत्ताले सहज भएको बताए। ‘सामुदायिक वनहरूले काम काट्न दिँदैनन्, काठ नहुँदा भाँडाबर्तन बनाएर बिक्री गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो संकटको बेला प्रदेश सरकारले थपिदिएको भत्ताले धेरै सहज भएको छ।’

कर्णाली मातृ तथा शिशु मृत्युदर उच्च भएको प्रदेश हो। यहाँका अधिकांश महिला स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी गराउनुको सट्टा गोठमा जान्थे। असुरक्षित सुत्केरीले आमा र बच्चाको ज्यान जाने जोखिम हुन्थ्यो। सुत्केरीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘सुत्केरी कोसेली कार्यक्रम’ सुरु गर्‍यो। जसले गर्दा कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ।

कर्णाली सरकारले ‘कर्णाली सुत्केरी प्रोत्साहन कोसेली’ कार्यक्रममार्फत २ हजार नगदसहित न्यानो झोला र ३० केजी चामल दिन्छ। योसँगै स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी भएकालाई वस्तुगत सहयोग गर्न थालेको छ। यस्तो सहयोग दिन थालेपछि स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुनेको संख्या बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ।

सुत्केरी प्रोत्साहन कोसेली सुरु भएको वर्ष २०७६/७७ मा यातायातको पहुँच नपुगेको हुम्ला जिल्लामा ३१७ महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा आएर बच्चा जन्माएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष त्यो संख्या बढेर ३९५ पुग्यो। चालु आर्थिक वर्षको पुसभित्र १६७ जना महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी गराएका छन्। हुम्लामा २० वर्षदेखि कार्यरत जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ इन्चार्ज सरिता बोहराले कर्णाली प्रोत्साहन कोसेली कार्यक्रम हुम्लासहित कर्णालीमा प्रभावकारी बन्दै गएको बताइन्। ‘कर्णाली कोसेलीसँगै स्थानीय तहले पोषणका लागि तेल, अन्डालगायत सामग्री दिन थालेपछि स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ,’ नर्सिङ इन्चार्ज बोहराले भनिन्, ‘पहिलेपहिले स्वास्थ्य संस्थामा नआई घरमै असुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउने प्रचलन थियो।’

कोसेली अन्तर्गत अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने महिला र कुरुवालाई निःशुल्क खानाखाजाको पनि व्यवस्था गरिन्छ। न्यानो झोलामा सुत्केरी आमाका लागि म्याक्सी, बच्चाका लागि भोटो, टोपी, डाइपरलगायत सामग्रीहरू हुन्छन्। कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने महिलाले एकमुष्ट ५ हजार ८०० रूपैयाँ नगद पाउँछन्। संघीय सरकारले आमा सुरक्षा यातायात खर्च बापत ३ हजार रूपैयाँ दिन्छ भने चारपटकसम्म्म स्वास्थ्य संस्थामा आएर गर्भ चेकजाँच गरेको अवस्थामा ८०० रूपैयाँ पाउँछन्।

प्रदेश सरकारले छोरीबुहारीलाई प्राविधिक शिक्षामा आकर्षित गर्न, उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन ‘छोरी-बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस्तै दलित, अपांगता भएका, सीमान्तकृतलगायत नौ प्रकारका छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागु गरेको छ। यसले कर्णालीका छोरीबुहारीसँगै पछाडि पारिएको समुदाय शिक्षाको पहुँचमा पुग्न सहज भएको छ।

सामाजिक विकासमन्त्री बुढाक्षेत्रीका अनुसार छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षामा दलित पहुँच छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षामा अपांग, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, द्वन्द्वपीडित, निजी-साझेदार कार्यक्रम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (आवासीय) छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा प्राविधिक र प्रदेश स्थापना सहिद परिवार सन्तति छात्रवृत्ति गरेर नौ प्रकारका छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ। एकजनाले छात्रवृत्तिबापत १० हजारदेखि ४ लाख रूपैयाँसम्म पाउने गरेका छन्। ‘द्वन्द्वपीडितका लागि १० हजारदेखि डाक्टरी शिक्षा हासिल गर्नेलाई ४ लाखसम्म छात्रवृत्ति दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार स्थापनासँगै सुरु गरिएका यी कार्यक्रम कर्णालीका लागि निकै प्रभावकारी देखिएका छन्।’

प्रदेश सरकारका अनुसार १० चिकित्सक, ६० अन्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययतरत विद्यार्थीका साथै ३९४ जनालाई छोरीबुहारी छात्रवृत्ति दिइसकिएको छ। यस्तै बेरोजगार युवायुवतीका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ। ब्युटिसियन, सिलाइकटाइ, पलम्बर, कम्प्युटर, होजियारी, कम्प्युटर मर्मत, ड्राइभिङ तालिमहरू कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता पारिएका परिवार तथा घाइते-अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कर्णली सरकारले मासिक भत्ता दिन थालेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व (जनयुद्ध), जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवार र घाइते तथा अपांगता भएकाहरूलाई मासिक २ हजार रूपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता दिन थालेको हो।

यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि २०७९’ र ‘घाइते अपांता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि २०७९’ स्वीकृत गरेको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०७२ सालमा भएको प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन र २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवार र घाइते तथा अपांगता भएकाहरूलाई स्थानीय तहमार्फत भत्ता उपलब्ध गराइने  उल्लेख छ।

मृतकका परिवारले सहिद स्मृति भत्ता प्राप्त गर्न सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएकासँगको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, स्थायी ठेगाना भएको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सहिद वा बेपत्ता भएको प्रमाण खुल्ने कागजात वा बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

प्रदेश सरकारले गोठालो भत्ताको पनि सुरुवात गरेको छ। ५० भन्दा बढी भेडाब्राखा पाल्ने किसानलाई मासिक १ हजार ५०० रूपैयाँ गोठालो भत्ता दिन थालेको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार हिमाली जिल्लाका ३७५ कृषकलाई ६४ लाख रूपैयाँ गोठालो भत्ताबापत उपलब्ध गराइएको छ।

यस्तै प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई पनि अनुदान दिने गरेको छ। प्रदेश सरकारले १७ हजार ७७६ कृषकहरूलाई प्रतिलिटर १० रूपैयाँका दरले अनुदान दिइएको हो। अनुदानका कारण ४ हजार १५४ मेट्रिक टन दुध प्रदेशबाहिर निर्यात भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ०२:०८ सोमबार