उप–प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएपछि निर्मला पन्त हत्या अनुसन्धानका लागि गठन भएको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) का प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंहको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय अनुसन्धान टोलीले कञ्चनपुरमा सुक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान थालेको छ। नियमित रुपमा सीआईबीको अनुसन्धान टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले अनुसन्धान जारी राखिरहेका बेला गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनपछि सिंह नेतृत्वको विज्ञसहितको अर्को टोली कञ्चनपुर खटिएर अनुसन्धान थालेको हो।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले निर्मला हत्या प्रकरणमा डिआईजी सिंह नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए। उनका अनुसार यसअघि नियमित रुपमा सीआईबीको एसपीको नेतृत्वमा रहेको टोली र जिल्लाको अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले अनुसन्धान जारी राखेको थियो। अपराधी पत्ता नलागुन्जेलसम्म जिल्लामा अनुसन्धान अधिकृत सरुवा हुने वित्तिकै नयाँ अधिकृत तोकेर अनुसन्धान जारी रहने गरेको उनले बताए। सीआईबीको एसपीको नेतृत्वमा टोली भए पनि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वको टोली जिल्लामा खटिएर अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए। ‘यसअघि अनुसन्धान बन्द भएको भन्ने होइन्, नियमित भइरहेको थियो,’ प्रवक्ता राईले भने,‘गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि अहिलेसम्मका अनुसन्धानमा भएका कमजोरी र चुकेका बारेमा यो विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गरेर चाँडोभन्दा चाँडो तथ्य बाहिर ल्याउने छ।’ अनुसन्धानको नेतृत्वमा रहेका डिआईजी सिंहले यसअघि पनि निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धान कञ्चनपुर पुगेर गरिसकेकी थिइन्।
घर र माइतीघर दुवै कञ्चनपुरमै रहेकी सिंह स्थानीयबीच परिचित अनुहार हो। परिचित व्यक्तिलाई नै अनुसन्धानमा खटाइँदा वास्तविकता आउने भएकाले सिंहलाई नै जिम्मेबारी दिएको बुझिएको एक अधिकारीले बताए। अनुसन्धान टोलीले केही शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर डिएनए परीक्षणसमेत गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरीका अधिकारीहरुले भने निर्मला हत्या अनुसन्धानका बारेमा जानकारी दिन मानेनन्।
यसअघि सहजै सूचना दिने कञ्चनपुर प्रहरीको नेतृत्वले माथिको आदेशका कारण निर्मला हत्या अनुसन्धानको बारेमा कुनै सूचना दिन नचाहेको बुझिएको छ। प्रवक्ता राईले अहिलेसम्म १ सय १५ जनाको डिएनए परीक्षण गरिसकेको तथ्याङ्क उपलब्ध गराए पनि थप दुई जना भारतीय नागरिकको डिएनए परीक्षण गरिएको स्रोतले बताएको छ।
चार वर्षसम्म रहस्यमै रहेको निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान चाँडो गरेर न्याय दिन पहल गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले पहिलो निर्णय गरेका थिए। निर्मला पन्त हत्याका घटनास्थलका सबै प्रमाण प्रहरीले नै नष्ट गरेकाले निर्मलाको हत्याराको तथ्य फेला पर्न सहज छैन। प्रहरीले डिएनएको सहारा लिइराखेको भए पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा डिएनएकै भरमा पर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
हत्या प्रकरणमा छानबिनका लागि यसअघि पनि विभिन्न छानबिन र अध्ययन भएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समिति, एआइजी धीरु बस्नेत नेतृत्वको छानविन टोली, डिआइजी सुरज केसी नेतृत्वको छानबिन टोली लगायतका समितिले निर्मला पन्त हत्याको छानबिन तथा अध्ययन गरेका थिए। डिआइजी केसी बाहेक अन्य टोलीको छानबिनले घटनास्थलका प्रमाण नष्ट गरेको लगायतका कमजोरी औँल्याएको थियो।
पछिल्लो पाँच महिनामा मात्रै १० जनाको डिएनए परीक्षण गरिएको छ। आशंका भएका व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्ने गरिएको प्रहरी बताउँछ। अहिलेसम्म ६ सय ६५ जनासँग लिखितरुपमै सोधपुछ गरिएको प्रहरीले बताए। अहिलेसम्म निर्मला पन्त हत्याको दोषी पत्ता लाग्न नसकेको प्रवक्ता राई बताउँछन्। ‘अपराधको अनुसन्धानमा दोषी पक्राउ नपरुन्जेल अनुसन्धानको प्रगति शून्य नै देखिन्छ,’ प्रवक्ता राईले भने,‘पक्राउ पर्ने विक्तिकै शतप्रतिशत पुग्छ, हामीले ३५ वर्षपछि पनि अपराधी पत्ता लगाएका उदाहरण छन्।’
२०७५ साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरमा पढ्न गएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको दोस्रो दिन बिहान (११ गते) नजिकैको उखुबारीमा घोप्टो परेको अवस्थामा निर्मलाको शव फेला परेको थियो। घटनाको चार दिनपछि साउन १४ गते निर्मलाका आफन्तले शव बुझेर दाहसंस्कार गरेका थिए। बलात्कार गरी हत्या गरिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। उनको शरीरमा लगाएका भित्री लुगा समेत प्रहरीले जलाएको थियो भने घटनास्थलमा भेटिएका कापी किताब, साइकल लगाएतका सामग्रीबाट फिङ्गर, फुट प्रिन्ट लगाएतका प्रमाण संकलन नगरी नष्ट गरिएको थियो। ती नष्ट हुनुको कारण भूलवस थियो कि नियतबश थियो भन्ने कुरामा अहिले पनि खुल्न सकेको छैन।
तर, एआइजी धीरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्नुको कारणसहित अध्ययन गर्न विस्तृत छानविन टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डिल्ली बिष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टलाई भविष्यमा अयोग्य नहुनेगरी बर्खास्त गरेको थियो भने डिएसपी अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेठी लगायत ६ जना प्रहरीलाई निलम्बन गरेको थियो। हाल अदालबाट सफाइ पाएर सबै प्रहरीहरु काममा फर्केका छन्। तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले डिआइजी सुरज केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुनरावलोकन छानबिन समितिले तत्कालीन एआइजी धीरु बस्न्यातको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: २२ पुस २०७९ १३:२८ शुक्रबार