कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि डडेल्धुराबाट दिएको उम्मेदवारी रद्द हुनुपर्ने माग गर्दै परेको उजुरी कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै खारेज भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको नागरिकता प्रमाणपत्र र मतदाता नामावलीमा जन्म मिति फरकफरक रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको माग राखेर डडेलधुराबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेस (बिपी) बाट उम्मेदवार बनेका कर्ण मल्लले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। देउवाको उम्मेदवारीविरुद्ध परेको उजुरी कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिए।
टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई डिल्लीबजारस्थित कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट बर्दिया–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिनिधिमार्फत उम्मेदवारी मनोनयन गरेका चौधरीको उम्मेदवारी खारेज हुने निर्णय भएको बर्दिया–२ का निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्र लम्सालले जानकारी दिए।
चौधरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत डोटीबाट दोषी ठहर भएको र २०७४ फागुन १४ गतेदेखि निरन्तर कैदमा रहेको पुष्टि भएकाले उनको उम्मेदवारी खारेज भएको लम्सालले बताए। ‘२०७४ फागुन १४ देखि निरन्तर कैदमा रहेको र उच्च अदालत डोटीबाट पनि दोषी ठहर भएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (झ) अनुसार उनी उम्मेदवार हुन अयोग्य भएकाले उम्मेदवारी खारेज गरिएको हो’, लम्सालले भने।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को (ख), (ङ) र (झ) बमोजिम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै बर्दिया–२ बाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार सुरेश पन्थले उजुरी दिएका थिए।
त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका लक्ष्मण थारुको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कैलालीले मंगलबार उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनको उम्मेदवारीविरुद्ध धनगढी उपमहानगरपालिकाका रामबहादुर सिंहले उजुरी दर्ता गराएका थिए। उजुरी सम्बोधन गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले संघीय कानुनबमोजिम उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको जनाउँदै उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले लक्ष्मण थारुलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाए पनि उनले सजाय भुक्तान नगरेको र भुक्तान भएको अवस्थामा समेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (छ) को व्यवस्थाबमोजिम सो सजाय भुक्तान भएको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने भएकाले उम्मेदवारी खारेज गरिएको छ,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत ओमप्रसाद अर्यालले भने। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले थारुलाई जन्मकैद सजाय सुनाएपछि सो फैसलाविरुद्ध उनी सर्वोच्चमा गएका छन्। उनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
रुकुम–पश्चिम ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका प्रेमप्रकाश वलीको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको छ। बैंकिङ कसुरमा उच्च अदालत, सुर्खेतबाट दोषी ठहर भई सजाय पाएका उनी उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको भन्दै सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुकुम–पश्चिममा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार राजकुमार शर्माले उजुरी दिएका थिए। बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतले उनलाई एक महिना कैद र जरिवानाको फैसला गरेको थियो। उनले कैद भुक्तान नगरेकाले उम्मेदवारी खारेज गरिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७९ ०१:५९ बुधबार
