नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभा रहँदासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्ध लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव जीवित रहने बताएका छन्।
मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव पुनले संविधानले जनप्रतिनिधि संस्थाको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको बताए। उनले प्रतिनिधि सभा आवधिक निर्वाचनमा जाँदा जनप्रतिनिधिको भूमिका खेल्ने संसदको काम राष्ट्रिय सभाले गर्ने बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दुवै सदनको दुई तिहाइले पास वा फेल गराउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव पनि जीवित रहने जिकिर गरे।
उनले भने,‘हाम्रो व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधि संस्थाको भ्याकुम छैन। संविधानले दुई सदनात्मक व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभा आवधिक रुपमा निर्वाचनमा जाँदापनि त्यसले निर्वाचित गरेको कार्यकारी त रहन्छ, दैनिक शासन, प्रशासन सञ्चालन गर्छ। बाँकी जनप्रतिनिधिको भुमिका खेल्ने संसदको काम राष्ट्रिय सभाले गर्छ। संविधानले स्पष्ट रुपले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको काम राष्ट्रिय सभाले गर्छ। संघीय संसदको रिक्तता हुने अवस्था परिकल्पना गरेको छैन। सामान्य विधेयकहरु, प्रश्तावहरु चाहीँ संसदको कार्यकाल पछि शुन्यमा जान्छन्। यो चाहीँ दुईवटै सदनको काम हो। प्रतिनिधि सभाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभा सहितको दुईटै सदनको दुईतिहाइले पास या फेल गर्ने विषय भएको हुनाले राष्ट्रिय सभा विद्यमान भइराख्दा र राष्ट्रिय सभा हुँदासम्म यो प्रस्ताव पनि जीवित नै रहन्छ।’
उनले गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको विषयमा शिर्ष नेताहरुका बीचमा सहमति भइसकेको बताउनु भयो। कार्यदलले शीर्ष नेताहरुलाई आजै प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७९ १२:४९ मंगलबार
