उनले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सुनुवाई समिति नभएको भन्दै न्यायपरिषदले सिफासिर गरेका रामप्रसाद सिटौलाको फिर्ता पठाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सुनुवाई समितिले सिफारिस गरेका नामलाई आफूले नरोक्ने बताइन्। 'यसअघि प्रधानमन्त्रीले पनि सुनुवाई समिति नभएको भन्दै न्यायपरिषदको सिफारिस फिर्ता पठाउनु भएको छ,' उनले भनिन्, ' नेपाल बारले पनि सुनुवाई समिति नभएको भन्दै सिफारिस नै गरेको छैन।'
न्यायपरिषदको सिफासिरका विषयमा आफूले आज विहान प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै केही दिन अगाडि राजनीतिक दलका नेता र कानूनमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको बताइन्। सबैसँगको छलफलमा प्रक्रियागत हिसावले अगाडि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको उनको भनाइ थियो। उनले सुनुवाई समिति चाँडो गठन गरी प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७२ ०१:१३ सोमबार
