सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दलहरूबीच मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटमा अझै सहमति जुट्न सकेन। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सिटको संख्यामा सहमति जुटाउन नसकेपछि बुधबार शीर्ष नेताहरू नै सहमतिका लागि जुटेका छन्। तर दलहरूको आआफ्ना अडान कायमै रहँदा बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदल र शीर्ष नेताको बैठकमा संख्यामा सहमति जुट्न नसकेको हो।
कार्यदल सदस्यसहित शीर्ष नेताको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि पाँच दलका नेताहरू आआफ्ना पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर बिहीबार फेरि बैठक बस्ने भएका छन्। सिट संख्या टुंगो लगाउन कार्यदलसहित शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि सहमति जुटिनसकेको जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्य एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमाल पुरीले भने, ‘सहमतिमा पुग्न बाँकी छ, भोलि (बिहीबार) ११ बजे फेरि बस्नेगरी उठेका छौं।’
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरू संख्या बाँडफाँटमा लचिलो देखिए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। समाजवादीले ४० सिट आफूहरूलाई चाहिने अडान राखेको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। ‘माओवादीका नेताहरू सहमतिका लागि भइ त हाल्यो जस्तो मनस्थितिमा देखिनुहुन्छ तर माधवजी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ,’ एक नेताले भने, ‘आज (बुधबार) संख्याका विषयमा खासै केही प्रगति भएको छैन।’
नेकपा एसले आफ्नै हैसियतभन्दा धेरै संख्या माग गरेको बताउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘जनाधार कमजोर भए पनि पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता जोगाउनुपर्ने बाध्यता पनि उहाँमा छ।’ एक साताअघि बसेको बैठकमा कांग्रेसले १ सय, माओवादी केन्द्रले ६०, नेकपा एसले ४०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिट दाबी गरेका थिए। कार्यदलले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार बनाएर सिटको टुंगो लगाउने समझदारी गरेका थिए। बुधबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा पनि कांग्रेस नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय सिटको दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
तर सहमतिका लागि केही सिट छाड्न कांग्रेस लचिलो देखिएको छ। कांग्रेसले जित्न सक्ने कुनै पनि सिट गठबन्धनका अन्य दललाई छाड्न नहुने धारणा नेताहरूले राखे पनि सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई पनि चुनावी तालमेलमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका छन्। त्यसका साथै कांग्रेस नेताहरूले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा दलहरूले समानुपातिकतर्फ ल्याएको मतका आधारमा सिट बाँडफाँट गरेर जान सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७९ ०२:२४ बिहीबार
