काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार राजधानीका ठूला व्यापारिक भवनको स्थलगत अनुगमन गर्दै अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सोमबार मखनगल्लीमा रहेको सुरज आर्केडको बेसमेन्टमा रहेका अवैध संरचना हटाएको महानगरले त्यसलगत्तै विशाल बजारमा पुगेर भवनको नक्सा २४ घन्टाभित्र वडा कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘विशाल बजारअगाडि बनेका संरचनाको नक्सा पास देखाउन भनेका छौं’, काठमाडौं महानगरका सहप्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले भने, ‘प्रमाण नपुगे अवैध संरचना हटाइने छ।’ नगरको बेथिति हटाउन आफूहरूले कानुन पालना गराउन खोजेको बताउँदै यसलाई अन्य हिसाबले नहेरिदिन उनले अनुरोध गरे।
महानगर टोलीले सोमबार सहरका अन्य भागमा पनि निरीक्षण गर्दै अवैध संरचना तत्काल हटाउन अनुरोध गरेको छ। अवैध संरचना हटाउन बिरा कम्प्लेक्स पुगेको नगरपालिका टोलीले केही समय व्यापारीसँग घम्साघम्सीसमेत गर्नुपरेको थियो। कम्प्लेक्सभित्र रहेको होलसेल पसल अनुगमन गर्न पुगेको महानगर प्रहरीलाई व्यापारीले प्रवेश द्वारमै रोकेका थिए। महानगरले बिरा कम्प्लेक्सको भुईंतलामा रहेको पसल अवैध रहेको बताएको छ। बिराका व्यापारी र महानगरबीच बेसमेन्टमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा सहमति भएको छ।
त्यस्तै महानगर टोली सोमबार नै बेसमेन्ट खाली गराउन वसन्तपुर प्लाजा, चन्द्र प्लाजा, चन्दा चकोरी र मखन प्लाजालगायत विभिन्न व्यापारिक भवनमा पुगेर अनुगमन गरेको छ। व्यवसायीले सामान हटाउने सहमति जनाएका कारण निश्चित समय दिएर फर्किएको सहप्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए।
व्यवसायीले भने आफूहरूले सामान हटाउन पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गरेका छन्। ‘हामी वर्षौंदेखि व्यापार गर्दै आएका हौं, सामान हटाउनसमेत समय नपाउने अवस्था रहेको छ’, सुरज आर्केड व्यवसायी संघका अध्यक्ष हेम स्वाँरले भने, ‘दसैं-तिहारको मुखमा गरेको यो निर्णयले व्यापारी वर्गलाई दुःखी बनाएको छ।’
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरले अवैध संरचना भत्काउने अभियान थालेको छ। अघिल्लो सोमबारबाट सुरु भएको अभियान शनिबार बिदाको दिनसमेत जारी रहेको महानगरले जनाएको छ। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनधिकृत निर्माण कार्य गैरकानुनी भन्दै मिचाहा वर्गलाई कानुन मिचिरहन नदिने बताएका छन्।
अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन साहलाई सर्वोच्चको आदेश
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ। नर्भिक अस्पतालको अनधिकृत संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशको विरुद्धमा साहले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सोमबार उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सात दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनीधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले नर्भिकको संरचना नभत्काउन आदेश दिएपछि बालेनले ‘अब नक्सा पासको काम पनि सर्वोच्चलाई गर्न दिए हुने’ भनी मेयर साहले प्रतिक्रिया दिएका थिए।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७९ ०१:२१ मंगलबार
