प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैवाहिक अंगीकृतहरुका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था हुने पर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्मको अवधिमा बैवाहिक अंगीकृतहरुलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत काममा लागि सहज तुल्याइनुपर्छ।’
ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधन मात्र पर्याप्त छैन। तसर्थ, संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्छ।’
उनले यसका लागि विगतमा संसदमा पेश गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरुलाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष ओलीले गैर आवासिय नेपालीहरुलाई संविधानको भावना बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने बताएका छन्।
‘लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भिर प्रश्नमा छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ’, उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। साथै ओलीले कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सुझाव लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेका छन्।
दुवै सदनले स्वीकृत गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नौं बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी छन्। तर, प्रतिनिधिसभाले ती सन्देशमा उल्लेख बुँदाहरुमा कुनैपनि छलफल नगरी त्यही विधेयक हुबहु दोस्रो पटक स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएर अड्कीएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ १२ गतेका लागि बोलाइएको छ।
यसबीचमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएका सन्देश र विधेयकका विवादस्पद बुँदाहरुबारे स्पष्ट पारेका थिए। उनले राष्ट्रिपतिले पठाएको सन्देश विधेयकसँग सम्बन्धित नभई मुल कानुन संविधानसँग सम्बन्धित रहेको तर्क गरेका थिए।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७९ १२:३५ शुक्रबार
