राजनीति

निर्वाचन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको हो।

‘आसन्न निर्वाचनमा तीनै तहका सरकार र त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, केन्द्र, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ,’ विज्ञप्तिमार्फत् उनले भने, ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी वा स्थायी शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा खटाउनुपर्ने भएकाले जिल्लास्तर तथा स्थानीय तहमा संरचना भएका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वमाभित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा संचालित संस्थाको स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी भदौ २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा पदस्थापन गरी खटाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।’

आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भदौ २० गतेअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाइएको भए पदाधिकारी रहेको कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने वा त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन गरी अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारीबाहेक भदौ २० गते सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा तथा पदस्थापन भएका कर्मचारीको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र कामकाज गर्न काजमा पठाउने र सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले भनेको छ।

‘निर्वाचनका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा कार्यरत तीन वटा तह वा तीन वटै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको र सरकारको अनुदानमा संचालित संघ, संस्था, निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी आवश्यकताअनुसार निर्वाचनमा परिचालन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि तोकिएको ढाँचामा कर्मचारीको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्न र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट माग भएका बेला तुरून्त उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।’

सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत आयोग र आयोग मातहतका कार्यालय खुल्ला रहने जानकारी उनले दिए। ‘आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्थापनका सबै चरण र प्रक्रियाका कार्यहरू नियमित रूपमा सम्पादन गरी निर्धारित मितिमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन आयोगको सचिवालय, सात वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक नहुँदासम्म सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत खुला रहनेछन्,’ उनले भने।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७९ ०४:१२ शुक्रबार

निर्वाचन आयोग निर्वाचन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग