संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जानकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले द्वन्द्वपीडितलाई धोका हुनेगरी संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गरेको भन्दै सरोकारवालाले फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। २०७८ चैतमा मन्त्री बनेपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने पहिलो निर्णयसहित उनले कार्यभार सम्हालेका थिए। उनले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै द्वन्द्वपीडितसँग छलफलसमेत गरेका थिए। उनी मन्त्री भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको पाटो निर्बाध रुपमा अघि बढ्नेमा आशावादी रहेका द्वन्द्वपीडितहरु ऐन संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै फेरि बिच्किएका छन्।
द्वन्द्वपीडितले ‘त्रुटिपूर्ण, पीडितमैत्री नभएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको विधेयकलाई संसद्को दर्ता सूचीबाट फिर्ता ल्याई त्रुटिपूर्ण प्रावधान हटाउन’ माग गरेका छन्। विधेयक सच्चाएर पुनः दर्ता गर्न ध्यानाकर्षण पत्रसमेत उनीहरूले बुझाएका छन्। पीडित पक्षको माग र भावनामाथि खेलवाड गरिए जस्तोसुकै कदम उठाउने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि सरोकारवालासँग छलफलै नगरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ। संक्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर विषयको ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक खुसुक्क दर्ता गरिएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो।
संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारका जानकार मन्त्री शर्मा विगतमा द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति हुन्। शर्माले मन्त्री भएपछि दिएका अभिव्यक्तिले आशावादी बनेका पीडित अहिले पीडकलाई नै जोगाउने गरी ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएपछि आफूहरूलाई धोका भएको बताउन थालेका छन्।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले अपराधलाई खुम्च्याउँदै पीडकलाई माफी दिन खोजेको ठहर द्वन्द्वपीडितको छ। द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित ३९ वटा संघसंस्थाले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत त्रुटिपूर्ण विधेयक फिर्ता लिएर सच्याउन माग गरेका हुन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले असार ३१ मा संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन विधेयक त्रुटिपूर्ण र न्यायको मर्र्मविपरीत भएको गुनासो द्वन्द्वपीडितहरूको छ।
संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारका जानकार मन्त्री शर्मा विगतमा द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति हुन्। शर्माले मन्त्री भएपछि दिएका अभिव्यक्तिले आशावादी बनेका पीडित अहिले पीडकलाई नै जोगाउने गरी ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएपछि आफूहरूलाई धोका भएको बताउन थालेका छन्। ‘जुन भरोसा र विश्वास पीडितले मन्त्री कोइराला र कानुन मन्त्रालयमाथि खुला हृदयले राखेका थिए, त्यो अहिले स्खलित भएको छ। हामीमाथि विश्वासघात गरिएको छ। गम्भीर धोका भएको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं’, पीडितद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विधेयकमा अपराधलाई फरक परिभाषा दिँदै दुई भागमा बाँडिएको छ। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको भन्दै नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितले सच्चाउन आग्रह गरेका हुन्। विधेयकमा ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, ‘जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ गरी चार प्रकृतिका अपराधलाई मात्रै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राखिएको छ। जसलाई क्षमा दिन नसकिने अपराध भनिएको छ। ‘हत्या र यातनाजस्ता अपराधलाई क्षमा दिन अयोग्य प्रमाणित क्रूर, अमानवीयता, निर्ममतालाई पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएका छन्,’ पीडितले भनेका छन्, ‘जुन उदेकलाग्दो मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तविपरीत छ।’
संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुअघि मन्त्रालयले काठमाडौंलगायत सातै प्रदेशमा परामर्श कार्यक्रम गरेको थियो। परामर्श कार्यक्रममा पीडितका संघसंस्था र नागरिक समाजका संघसंस्थाले सहभागिता जनाएका थिए। सहभागीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेगरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। मन्त्री आफैं उपस्थित भएर सुझाव संकलन गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानसँग नबाझिने र पीडितमैत्री हुनेगरी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
संशोधन विधेयक पीडित र अन्य सरोकारवालासमेतको सुझावका आधारमा दर्ता हुने आमबुझाइ थियो। आफैंले दिएको प्रतिबद्धता कुल्चेर मन्त्री शर्माले पीडित र नागरिक समाजलाई धोका दिएको गुनासो छ। विधेयकमा द्वन्द्वको मूल कारण पहिल्याई पुनः दोहोरिन नदिने, मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएकालाई अभियोजनका लागि विशेष अदालत गठन गरिने, परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा परिभाषित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्र मेलमिलाप गर्ने, आयोगहरूको पुनर्गठन गर्नेलगायतका सकारात्मक प्रावधान पनि छन्।
तर पीडितले न्याय प्राप्तिको अहिलेसम्मको लडाइ, आकांक्षा र दण्डहीनताविरूद्धको जारी संघर्षलाई सम्पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्नेगरी र सारभूत न्यायको मूल मर्ममा नै प्रहार हुनेगरी विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्। मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनअन्तर्गत क्षमा दिन योग्य र क्षमा दिन अयोग्य अपराधलाई गरिएको वर्गीकरणमा पनि पीडितले असहमति जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा संशोधन विधेयकले द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधका घटनालाई छुन खोजेको नदेखिएको उल्लेख छ। पीडकहरूलाई शत प्रतिशत उन्मुक्ति दिने मनोभाव र उद्देश्यबाट विधेयक प्रेरित भएको सरोकारवालाको ठहर छ ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७९ ०२:३३ बिहीबार
