आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। गृह मन्त्रालयले तत्काल हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि हतियार खरिदका लागि दिन भनेको रकम रोकेको छ। ‘बजेट पनि रोकियो, अहिलेलाई हतियार खरिदको योजना पनि रोकियो,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
गत आइतबार नागरिक दैनिकमा आर्थिक मन्दीका बेला सरकारले ८४ करोडको हतियार खरिद गर्न लागेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि सरकार हतियार खरिदबाट पछि हटेको हो। ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने भनेको छ। मन्त्रीज्यूले पनि हतियार खरिदका लागि पैसा नभएको भन्नुभएको छ। त्यसकारण अहिलेलाई हतियार खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालयले हतियार खरिदमा चासो दिए पनि तत्काल हतियारभन्दा अन्य पूर्वाधारमै जोड दिने भएको छ।
गृह मन्त्रालयका निमित्त प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीप कोइरालाले हतियार खरिदबारे कुनै पनि प्रक्रिया अहिले अघि नबढ्ने बताए। ‘मन्त्रालयले यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै कार्य अघि बढाएको छैन, बाँकी फणीन्द्रमणि पोखरेल सर आएपछि विवरण थाहा हुन्छ,’ निमित्त प्रवक्ता पोखरेलले भने।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतियार खरिदका लागि गरिएको रकमान्तर रोकिएको छ। ‘हतियार खरिदका लागि गरिएको रकमान्तर रोकिएको छ। अहिले आर्थिक मन्दी चुलिएका बेला रकम नपठाउने निर्णय गरिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफू मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा हतियार किन्न रकमान्तर गरिदिएका थिए। १ अर्ब ३५ करोडको हतियार खरिद गर्ने भए पनि पहिलो चरणमा ८४ करोड रकमान्तर गरिएको थियो।
सरकारले इटालीको बेर्रेटा कम्पनीले उत्पादन गरेका १ हजार १ सय ५० थान सटगन, हजार थान पेस्तोल, २५ हजार थान ग्यास सेलसहित गोलीगट्ठा किन्ने प्रक्रिया एजेन्टमार्फत अघि बढाएको थियो। तर चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको हो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि तत्काल हतियार खरिद नगर्ने बताएका छन्। उनले यसका लागि सरकारसँग आवश्यक रकम नभएको बताउँदै हतियार खरिद गर्नुपर्ने योजना रोकिएको जानकारी गराएका थिए। हतियार खरिद विषयमा कांग्रेसभित्र पनि चर्को विरोध भएको थियो।
हतियार खरिदमा महँगो दररेट प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारले ९ एमएमको पेस्तोललाई १ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो। जबकि, सन् २०२२ मा बनेको ९ एमएमको हतियारको मूल्य ७ सय ६९ डलर छ। त्यतिबेला बनेको ९ एमएमको पेस्तोल ल्याए पनि २ सय ३१ डलर बढी प्रस्ताव गरिएको थियो। तर सन् २०१७ मा बनेको उक्त हतियार करिब ३ सय ५० देखि ४ सय डलरभन्दा बढी नपर्ने भए पनि सरकारले बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीको आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक दबाब र बिचौलियाको चाहनालाई ध्यान दिइएका कारण हतियार किन्ने विषय विवादमा आएको हो । १० वर्षअघि प्रतिबन्ध गरिएको १२ बोरको हतियार सरकारले ल्याउन लागेको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले आफ्नो कार्यकालमा १२ बोरको हतियार प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सहरी क्षेत्र वा जनघनत्व भएको क्षेत्रमा १२ बोरका हतियार खेलाउन, चलाउन र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो । तर त्यही हतियार किन्ने सरकारको योजना थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रहरीले हतियार किन्न रकम माग्दा अर्थ मन्त्रालयले दिएको थिएन। आर्थिक वर्ष २०७९ का लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा पनि सरकारले रकम छुट्याएको थिएन। तर बजेट भाषण सकिएपछि अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गरेका थिए।
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वले धेरैपटक हतियार खरिद योजना बनाएको थियो। तर कतिपय अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वले हतियार खरिदमा रुचि देखाएन। यसपल्ट भने प्रहरी नेतृत्वलाई जसरी पनि हतियार खरिद गर्न दबाब दिइएको थियो। ‘प्रहरी नेतृत्व १२ बोरको हतियार खरिद गर्न कसरी र किन तयार भयो ? मानवअधिकार हनन हुने गरेको आरोप खेप्नुपरेको पनि त्यही हतियारकै कारण थियो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘धन्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्यो। अब भने प्रहरी काम लाग्ने हतियार खरिदमा लागे राम्रो हुने थियो।’
उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजिपी भएका बेला राजनीतिक नेतृत्वले हतियार किन्ने तयारी गरेको भए पनि त्यतिबेला प्रहरीभित्रबाटै विरोध भएपछि रोकिएको थियो। त्यसपछि सामान्य अश्रुग्यास, वाटर क्याननलगायत सामग्री खरिद गरिएको थियो। संघीय संसद्को निर्वाचनलाई देखाएर हतियार खरिद गर्न दबाब दिइएको थियो। यो समाचार प्रकाशित भएपछि संसद्को अर्थ समितिले पनि गृह मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको थियो ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ ०१:३६ सोमबार
