सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफल नै हुन सकेको छैन। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नभई बिचौलियाको सेटिङमा कमिसन खाएर बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका साथै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि चर्को असन्तुष्टि र विरोध गरेकाले बजेट माथिको छलफल हुन नसकेको हो। जनताको आवश्यकता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रदेश गौरवका आयोजना लगायत विकासलाई गति दिने विषय र क्षेत्र भन्दा कमिसनका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भनाइ सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र विपक्षी दलका सांसदको रहेको छ।

बजेटमाथि छलफलका लागि असार ८, असार १२, असार १६ र असार २६ गतेको प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनुअघि नै सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो।

आर्थिक मामिला मन्त्री रावल आवद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका सरकारमा सहभागी मन्त्रीबाहेक अन्य सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टि र विरोध रहेको छ। 

बजेट प्रस्तुत गरेपछि पहिलो पटक सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमाले, जसपा र लोसपाका सांसद अनुपस्थित भएकाले सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले कामकारबाही सुरु नगरी बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरेका थिए। मंगलबार दिउँसो १२ बजे बसेको बैठकमा विपक्षी दलका साथै नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसद पनि अनुपस्थित थिए। मन्त्रीहरू र एकीकृत माओवादीका सांसद बैठकमा उपस्थित थिए भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसद मात्र उपस्थित रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताए। बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरू मध्येबाट एक चौथाइ संख्या पुग्नुपर्नेसंवैधानिक प्रावधान रहेकाले मंगलबार बिहान गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख थापाले बैठक स्थगित गरेका थिए।

दोस्रो पटक मंगलबार दिउँसो ३ बजे बसेको बैठक पनि विपक्षी दलको बहिष्कारका कारण सभामुख थापाले स्थगित गरे।

सत्तापक्ष दलकै सांसदको चर्को असन्तुष्टि

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एकीकृत माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी छन्। एकीकृत माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार रहेको छ। मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरू समेत बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेका छन्। मन्त्रीहरूका बीचमा समेत छलफल नगरी ल्याइएको यो बजेट चित्त बुझ्दो नरहेको एक मन्त्रीले बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले बिचौलियाको सेटिङमा बजेट विनियोजन भएको बताए। ‘यो बजेट बनाउँदा वित्तीय अनुशासन पालना गरिएको छैन, असन्तुलन र अराजक ढंगले बजेट वितरण गरिएको छ’ उनले भने– ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नभएर बिचौलियाको सेटिङमा ल्याइएको यो बजेट पारित भएमा भ्रष्टीकरणको नजिर बस्ने छ।’ बजेट परिमार्जन गरेर मात्र पारित हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको माग रहेको उनले बताए।

यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्री रावल आवद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका सरकारमा सहभागी मन्त्रीबाहेक अन्य सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टि र विरोध रहेको छ। बजेटकै विषयलाई लिएर सरकारमा सहभागी मन्त्री र सांसद बीच सम्बन्ध चिसिएको एक सांसदले बताए। सोमबार धनगढी आएका पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग समेत असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेटप्रतिको गुनासो सुनाएको उनले बताए।

विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले आर्थिक लाभ लिएर बनाइएको यो बजेट अस्वीकार्य रहेको र यो बजेटको छलफलमा सहभागी नहुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री पठानसिंह बोहराले यो बजेट आर्थिक ऐन विपरीत रहेको बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विकासका महत्वपूर्ण योजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरेर कमिसनका आधारमा अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।‘सबै क्षेत्र, विषय पनि समेटिएको छैन, महत्वपूर्ण कामका लागि बजेट छैन तर अनुत्पादक क्षेत्रमा भने बजेट विनियोजन गरिएको छ’ उनले भने– ‘यसका पछाडि ठूलो भ्रष्टाचार छ।’

अग्रीम कमिसन लिएर योजना वितरण गरिएको छर्लंग भएको उनले बताए। सत्तापक्षले औपचारिकता निर्वाह गर्न बजेट पास गरेको भए पनि नागरिक स्तरबाटै यो बजेट अस्वीकृत भैसकेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रदेश सरकारको ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रकाशित: ३० असार २०७९ ०४:१२ बिहीबार