सभामुख घर्तीले मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बोल्न समय दिइन्। त्यसलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद उठेर प्रमुख प्रतिपक्षीले पहिले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे।
उनीहरुले संसदीय पद्धतिमा प्रमुख प्रतिपक्षले बोल्न समय मागेपछि सबैभन्दा पहिले उसैले पाउनुपर्ने तर्क गर्दै उठेर होहल्ला गर्न थालेपछि साना दलका सांसद पनि उभिएका थिए। त्यसपछि सभामुख घर्तीले संसदको बैठक स्थगित गरेकी थिइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सभामुखले संसदीय पद्धति नबुझेको आरोप लगाएको छ भने मधेसी मोर्चाले मधेसको आवाज दबाउने प्रयास भनेको छ।
संसदको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसले सांसद विमलेन्द्र निधिलाई बोल्नका लागि तोकेको थियो। संसदमा बोल्न नपाएका निधिले पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभामुखले संसदीय पद्धति नबुझेको बताए। उनले प्रमुख सचेतकसँगको छलफलमा पहिले कांग्रेसलाई बोल्न दिने सहमति भएको दाबी गरे।
'हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले बोल्नका लागि समय मागेका थियौं,' निधिले भने, 'संसदीय पद्धतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समय मागेपछि पहिलो अधिकार उसैको हुन्छ। प्रमुख सचेतकसँग पनि छलफल भएको हो। मैले बोल्ने पालो थियो। सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छैन। हामीले त्यसैबारे बोल्न चाहेका थियौं।'
पहिलो दिन पनि कार्यवाहक सभापतिले समय पाएको बताउँदै उनले सभामुखले संसदीय पद्धतिको नर्म्स पालना नगरेको जिकिर गरे। 'उपेन्द्र यादवले बोल्दा हामीलाई आपत्ति थिएन तर पहिले प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्थ्यो,' उनले भने।
मोर्चाका तर्फबाट बोल्नका लागि उठेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसको आवाज संसदमा पनि रोक्ने प्रयास गरेको बताए। 'दमन र हत्या हिंसाका बारेमा संसदमा बोल्न खोजेको हो,' यादवले भने, 'हामीलाई बोल्न अवरोध गरेकै हो। मधेसको आवाज संसारमा जान नदिनका लागि यसो गरिएको हो तर यो मात्रै एउटा मञ्च होइन। मधेसीको आवाज कति रोक्न सकिन्छ? कति हत्या गरेर रोक्न सकिन्छ? त्यो कोरा कल्पना हुन्छ। जनता जागेका छन्। समानता, पहिचान, नागरिकतालगायत अधिकार मधेसको आफ्नो भूमिमा खोजेका छन्।'
उनले बन्दुकले मधेसको आवाज दबाउन नसकिने बताए। 'कतिको अधिकारलाई बन्दुकले दबाउन सकिन्छ?' यादवले भने, 'आन्दोलन बढ्दै जान्छ। साम्प्रदायिक नश्लवादी चिन्तनले समस्या गरेको छ। यसबारेमा बोल्न खोजेको थिएँ।'
यादवले सरकारमा रहनेले कि सिमानामा गएर युद्ध लड्नुपर्ने या कुर्सी छाडेर हिँड्नुपर्ने बताए। 'यहाँ उपप्रधानमन्त्रीहरूले मधेस भारतमा गाभ्न लाग्यो भनेका छन्,' उनले भने, 'म उनीहरूलाई चुनौती दिन्छु– या सीमामा गएर युद्ध गर या कुर्सी छाडेर भाग। गैरजिम्मेवार कुरा बोल्न मन्त्रीमा बस्न पाइँदैन।'
संसदमा पहिले मेधसी मोर्चालाई बोल्न दिने कुनै सहमति नभएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। 'उहाँहरुले समय मागेको हो,' श्रेष्ठले भने, 'तर उहाँहरूलाई पहिला दिने भन्ने सहमति भएको थिएन। हामीपछि उहाँहरूलाई दिने भनेको हो।'
यस विषयमा सभामुख घर्तीले पनि प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेर बोल्ने समय दिएको बताइन्। 'उपेन्द्र यादवलाई बोल्न दिएपछि दलीय आधारमा सबैलाई बोल्न दिने भनेका थियौं,' घर्तीले पत्रकारसँग भनिन्, 'कसले पहिले बोल्ने भन्नेबारे कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमै विवाद भएको थियो।'
उनले संसदीय पद्धतिमा पहिले विपक्षीलाई समय उपलब्ध गराउने बताउँदै विशिष्ट परिस्थितिको पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताइन्। 'आगामी दिनमा सहमतिका आधारमा बैठक अघि बढाउने प्रयास गर्छु,' उनले भनिन्, 'देश र जनतालाई फाइदा नहुने काम मैले गर्ने छैन।'
उनले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला उपचारबाट फिर्ता भएपछि सहमतिको प्रयास हुने बताएकाले बैठक १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: १० मंसिर २०७२ २०:१४ बिहीबार
