सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला अमेरिकाबाट नफर्कियुन्जेललाई बैठक स्थगित गरिएको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो । 'अब विधेयकका प्रावधानमा शीर्षतहमै सहमति हुनुपर्ने देखियो,' स्रोतले भन्यो, 'कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला अमेरिकाबाट फर्किएपछि शीर्ष बैठकको सहमतिअनुसार समितिले विधेयक अघि बढाउँछ ।'
विधेयक पारित गरी व्यवस्थापिका संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओमा अहिलेकै नियुक्तिलाई निरन्तरता या नयाँ नियुक्ति भन्नेमा दुई दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । विधेयकका केही प्रावधान राख्ने कि हटाउने भन्नेमा सत्तारूढ र विपक्षीबीच मतभेद छ ।
समितिले सहमतिका लागि बनाएको उपसमितिले पनि विवाद टुंग्याउन सकेन । सत्तारूढ एमाले र एमाओवादीले बहुमतबाट निर्णय गरेर पनि विधेयक संसद पठाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । विपक्षी कांग्रेसले समितिमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर पठाइए संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति र कामकारबाही विधेयकमा कायमै रहने कि नरहने भन्ने बुँदालाई सत्तारूढ र विपक्षीले आआफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सत्तारूढ एमाले र एमाओवादी एकातिर देखिएका छन् भने विपक्षी कांग्रेस अर्को पक्षमा उभिएको छ ।
विधेयकको दफा ३३ कायमै राख्ने कि हटाउने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कार्यकारी अध्यक्ष राखेर अधिकार दुवैमा बाँडफाँड गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद छ । 'भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम' भनी उल्लेख गरिएको दफा नै हटाउनुपर्ने सत्तारूढ दलको अडान छ भने कांग्रेस त्यसलाई कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छ ।
दफा ३३ को (क) मा 'सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन' उल्लेख छ । त्यसै गरी (ख) मा 'सो अध्यादेशबमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पु¥याई अघि नै भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्नेछैन,' उल्लेख छ ।
त्यसै गरी (ग) मा सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर नपर्ने जनाइएको छ । (घ) मा सो अध्यादेशबमोजिम गरिएको कुनै दण्डसजाय वा जफतलाई असर नपर्ने, (ङ) मा माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड–सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै कामकारबाही वा उपायलाई असर नपार्ने र अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारबाही वा उपायलाई पनि सुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र नियुक्तिका सम्बन्धमा फेरबदल गर्न नहुने तर्क गर्दै उक्त दफा कायमै राख्नुपर्ने बताएको छ । तर, एमालेले कानुन निर्माणका आधार हेर्दा दफा ३३ हटाउनैपर्ने दाबी गरेको छ । सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक समयमा नल्याएकाले स्वतः खारेज भएको उसको तर्क छ । कांग्रेसले 'प्राधिकरणका कामकारबाही मान्य हुने तर नेतृत्व किन मान्य नहुने ?' भन्दै एमालेलाई प्रश्न तेस्र्याएको छ ।
तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरी योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चयन गरेको थियो । उक्त सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक समयमा संसदमा पेस गर्न नसकेपछि अध्यादेश खारेजीसँगै पोखरेलको पदावधि पनि सकिएको एमालेको तर्क छ । संविधान जारीपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन सरकारले ल्याएको विधेयक सम्बन्धित समिति पठाएको थियो ।
समिति सभापति गंगा चौधरीले मंगलबार पनि समितिमा सहमति कायम हुन नसकेपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी गराइन् । 'कांग्रेस–एमालेबीच सहमतिबिना विधेयक अघि बढ्न नसक्ने भएकाले शीर्ष तहमा वार्ता गर्न आवश्यक छ,' उनले सुझाइन् ।
कांग्रेस सांसद एवम् समिति सदस्य जगदीश्वरनरसिंह केसीले बैठकमा दुवै पक्षले आआफ्ना अडान राखेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए । उनले भूकम्प प्रभावितलाई समयमा राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउँदै एमालेका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाए । 'कांग्रेसले सबैको सहमतिमा अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक ल्यायो,' उनले भने, 'तर, अहिले सरकारमा रहने एमालेलगायत दलले त्यति बेलाको नियुक्तिलाई स्वीकार गर्न मानेका छैनन् ।' कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पठाइदिए कुनै पनि विवाद नआउने केसीले बताए ।
एमाले सांसद रेवतीरमण आचार्यले भने दफा ३३ मा रहेको व्यवस्था कानुन निर्माणको हिसाबले नमिल्ने हुँदा सहमतिका लागि केही दिन प्रतीक्षा गरिएको प्रतिक्रिया दिए । 'कांग्रेसले सहमतिसाथ जानुपर्छ भन्ने कुरा उठायो,' उनले भने, 'त्यसका लागि प्रयास जारी रहन्छ ।'
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७२ २१:३२ मंगलबार
