संसदमा साना राजनीतिक दलका सांसदहरू पनि सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आआफ्नो स्थानबाट उठेका थिए। तर उनीहरूले मौका पाएनन्।
सरकार गठन भएको डेढ महिना नपुग्दै विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार नै कालोबजारीमा लागेको, समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाएको, पुरानो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी आफूखुसी गरेको, मधेस समस्या समाधान गर्ने पहल नगरेको, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएका विधेयक अघि बढाउन तत्परता नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
संसद बैठकमा आइतबार कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले विशेष समय माग्दै सरकार स्वयं कालोबजारीमा लागेको आरोप लगाए। उनले सरकारमै रहेका राजनीतिक दलले समानान्तर अर्थव्यवस्था सञ्चालन गरेको भन्दै तत्काल रोक्नसमेत माग गरे। 'जनताले चुलो बाल्नसमेत पाएका छैनन्,' पौडेलले भने, 'सरकार स्वयं कालोबजारी गरेर समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाइरहेको छ।'
सरकारी निकायको संलग्नतामा थानकोट डिपोबाट जानाजानी कालोबजारी भइरहेको उनले आरोप गरे। 'थानकोट डिपोबाट सरकारकै संलग्नतामा सय पर्ने पेट्रोललाई चार सयमा बिक्री गरिँदैछ,' पौडेलले भने, 'तर, सामान्य जनताले केही पाएका छैनन्।'
उनले मुलुक आपत्तिमा परेका बेला सरकार निष्त्रि्कय भएर बसेको आरोप लगाए। 'सरकार नै गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत भएको छ,' पौडेलले भने, 'आपत्तिका बेला सरकार निष्त्रि्कय रुपमा बसेको छ।'
पौडेलले अघिल्लो सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन आग्रह गरे। 'यसमा प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ?' पौडेलले भने, 'जति गम्भीरता देखिनुपर्ने हो प्रधानमन्त्री देखिनुभएन।'
पौडेलले विपक्षी राजनीतिक दल पनि समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताए। 'सरकारलाई समस्या समाधानको चासो नै छैन,' उनले भने। उनले एमालेको समेत सहभागिता रहेको अघिल्लो सरकारका पालामा भएका नियुक्तिमा समेत नयाँ सरकारले राजनीतीकरण गरेको आरोप लगाए।
'राष्ट्रबैंकमा गभर्नरको कार्यालय घेराउ गराइएको छ,' पौडेलको भनाइ थियो, 'लगानी बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरकारले राजनीतीकरण गर्न खोजिरहेको छ।'
उनले आन्दोलनकारीलाई पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्न आग्रह गरे। 'आन्दोलनकारी हुन् कि तस्करकारी?' पौडेलको आक्रोश थियो, 'सरकार समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाइरहेको छ भने आन्दोलनकारी पनि तस्करीमा सक्रिय छन्। यसको बीचमा हामी जनता छौं।'
उनले नाकाबन्दीले मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थामा असहज पैदा भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनकारीका नाममा एम्कुलेन्स र औषधि बोकेको गाडी तोडफोड र आगजनी गरेको भन्दै आलोचना गरे।
बोल्न तँछाडमछाड
संसदमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद सभामुखसँग समय माग गर्दै बोल्नका लागि तँछाडमछाड गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलका सांसदहरूले बोल्नै पाएनन्।
कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति पौडेलले धारणा राखिसकेपछि मधेसकेन्द्रित दलका सांसदले सत्तापक्षीय दल नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र राप्रपा नेपालभन्दा पहिले आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उभिए। साना दलका सांसद मधेसकेन्द्रित दलभन्दा पहिले बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उभिए।
'उहाँहरू (मधेसकेन्द्रित) बोलिसकेपछि वेल घेराउका लागि उत्रिहाल्नुहुन्छ,' मधेसमा मोर्चाका कार्यकर्ताले मोसो दलेको विषयमा बोल्न खोजेका जनता दलका सांसद हरिचरण साह भन्दैथिए, 'त्यसैले मैले अहिले नै बोल्न पाउनुपर्छ।'
नेमकिपाका प्रेम सुवाल पनि आफूहरू लामो समयदेखि बोल्न नपाएको भन्दै पहिले नै बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै उभिए। त्यतिकैमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका बाँकी सांसद पनि मधेसमा देखिएको समस्या र विभिन्न जिल्लामा नाकाबन्दीले पारेको असरका बारेमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उभिए।
सभामुख ओनसरी घर्तीले सबैलाई बस्नका लागि पटकपटक आग्रह गर्दै पालैपालो बोल्न दिने बताइरहेका बेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसदहरू वेल घेराउमा निस्किहाले। उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सप्तरी घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको मागसमेत गरे। उनीहरूको नाराबाजी जारी रहेपछि बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७२ २०:३९ आइतबार
