देउमाई नगरपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिकाले आइतबारको बिदा कार्यान्वयन नगर्ने भएका छन्।
दुवै पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सातामा आइतबार पनि बिदा दिने संघीय सरकारको निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन्।
नयाँ जनप्रतिनिधिले पदबहाली गर्दै सातामा शनिबारमात्र बिदा रहने र बाँकी ६ दिन विद्यालय तथा सरकारी कार्यालय खुला रहने जनाएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र खनालले कोरोनाले विद्यार्थीको पढाइ चौपट भएको र बिदा थपिँदा झनै असर पुग्ने भएकाले आइतबारको बिदा व्यावहारिक नभएकाले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको बताए।
‘कोराना महामारीले विद्यार्थीको पढाइ पूरै बिथोलिएको छ, उनीहरू विद्यालय जान नपाइ परीक्षा दिन बाध्य भएका छन्,’ खनालले भने, ‘अब सातामा २ दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीको पढाइमा अझ ठूलो क्षति हुन्छ, त्यसैले यो कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेका छौं।’
खनालले बर्खाको बेला विद्यार्थीहरू भौगोलिक विकटताका कारण पनि विद्यालय जान नसक्ने भएकाले पढाइमा असर पुग्ने बताए। ‘बर्खामा बालबालिका विद्यालय जान सक्दैनन्, त्यसै पनि सातामा कति दिन उनीहरू घरै बस्नुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘त्यसैले आइतबारको बिदा हाम्रो ठाउँका लागि व्यावहारिक भएन। आइतबार पनि बिदा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै बिदा हिसाब गर्दा सातामा ३ दिन बिदा नै हुुने देखियो।’ उनले सरकारी कार्यालयमा आइतबार बिदा दिँदा सेवाग्राहीलाई हैरानी हुने भएकाले कार्यान्वयन नगर्ने बताए।
फाकफोकथुमले गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको बजारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी कालोपत्रे गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गाउँपालिकाले फुसको छानो विस्थापित हुन नसक्नुको कारण पहिल्याएर १ वर्षभित्र फुसको छानो हटाउने योजना ल्याउने निर्णय पनि गरेको खनालले बताए।
देउमाई नगरपालिकाले पनि आइतबारको बिदा कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ। मेयर सूर्य पोख्रेलले सातामा दुई दिनको बिदाले चौतर्फी असर पुग्ने भन्दै यसको कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताए। नगरले सुरक्षित प्रसूतिका लागि महिलालाई अस्पताल पुर्याउन निःशुल्क सुविधा दिनेगरी एम्बुलेन्स खरिद र सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। घरको छानो चुहिने समस्या भएका परिवारलाई जस्तापाता उपलब्ध गराउने पनि नगरले निर्णय गरेको छ।
इलाम नगरपालिकाले कडा रोगीहरूको उपचारमा सहयोग गर्न स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गर्नेलगायतका ९ निर्णय गरेको छ। नगरले जनप्रतिनिधिले पाउने आर्थिक सुविधाबाट कट्टी गरी यो उपचार कोष स्थापना गर्ने भएको हो। मेयर केदार थापाले मेयरको मासिक ३ हजार, उपमेयरको २ हजार र कार्यपालिका सदस्यबाट १ हजार रुपैयाँ कट्टी गरी कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको सुनाए।
इलाम नगरले विभिन्नखाले करमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ। नगरले सम्पत्तिकर र मालपोतको करमा १० प्रतिशत, होटल व्यवसायमा १० प्रतिशत र अरू सबैखाले व्यवसायमा ५ प्रतिशत कर छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७९ ०२:३१ मंगलबार