निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघन गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणादेखि काठमाडौं महानगरपालिका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापित हुँदै २ सय ५ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्यो।
तर आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा कसैलाई कारवाही भने गरेको छैन। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले एक पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बताउँदै कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिए। आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी कुनै कारबाही नगरी सफाइ दियो।
आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर चर्चामा आउने तर आचारसंहिता उल्लंघनमा कसैलाई कारबाही नगर्ने गरेको छ। उल्टो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिता उल्लंघनको सवालमा स्पष्टीकरण सोधिनुलाई नै कारबाही भएको बताएका छन्। ‘आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नु पनि एककिसिमको कारबाही हो,’ उनले भने, ‘सचेत र जरिवाना गराउनु कारबाही हो। त्यो मात्रा हेरेर गरिने हो। उच्च ओहोदा र जानेबुझेका व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोध्नु कारबाही हो।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘हामीले च्याप्प समातेर कारबाही गरिहाल्नु हुँदैन किनभने हामीले गरेको निर्णयउपर अदालतमा प्रश्न उठ्छ। अदातलमा प्रश्न उठ्दा पनि हामीले जित्नुपर्छ। हार्नेगरी कारबाही गर्नुभन्दा कारबाहीलाई सोचविचारका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उनले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार र व्यक्तिलाई उजुरी र जानकारीका आधारमा आयोगले आचारसंहिता विपरीत भएका कार्यहरू हटाउने आदेश दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउनेलगायत कार्यहरू भइरहेको र प्राप्त जवाफको अध्ययन र छानबिन समेत गरिरहेको जानकारी गराएका थिए।
‘सबैभन्दा शक्तिशाली जनता भएकाले उहाँहरूले आफ्नो मतको प्रयोग गरेर योग्य उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुहोओस्। तब पाँच वर्ष स्थानीय सरकारले गति लिन्छ,’ उनले भने। निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आयोगले उल्लंघनका घटनामा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार समेत दिई १९ वटा उच्चस्तरीय टोली तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील ठानिएका विभिन्न स्थानहरूमा परिचालन गरेको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनअनुसार आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूमाथि एक लाख रूपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐनको उपदफा २ मा निर्वाचन उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको छानबिनका क्रममा जाँचबुझ एवं अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिए त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने उल्लेख गरेको छ।
सो आदेश नमान्ने उम्मेदवार वा संघसंस्थालाई सफाइ पेश गर्न मौका दिएको अवस्थामा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उम्मेदवारी रद्द र जरिवाना गरिने छ। उपदफा ३ मा आयोगले दिएको आदेशबमोजिम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघनका ४१ वटा घटनाको उजुरी दर्ता भएका थिए। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक दलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति धेरै देखिएको थियो।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूको उजुरीहरू आयोगमा पर्याप्त मात्रामा पर्न नआएका र परेका उजुरीहरूको छानबिन कडाइका साथ नभएको, जिल्ला र स्थानीय तहमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य विवरण समयमा प्राप्त नभएकाले कतिपय घटनाहरूका सम्बन्धमा कारबाही नभएको, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको अनुगमन तत्कालै गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको, आचारसंहिताको परिपालना गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय हुन नसकेको, आयोगबाट खटिएका अनुगमन टोलीको काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट समयमा प्राप्त हुने नगरेको, पटकपटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको, प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा दिने गरेको, आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायहरूलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको छ।
मन्त्रालयहरूका सचिवहरूबाट मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता उल्लंघन हुन सक्ने कार्यक्रम तथा विषयमा जानकारी गराउने प्रयास नै नगरेको अनुभूति भएको, कुनै निकाय वा पदाधिकारीहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको अवस्थामा पनि भएको त्रुटिलाई खुलेर स्वीकार गर्ने नगरिएको, मन्त्रालयहरूले सहमति माग गर्दा सहमति प्राप्त हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पन्छाउन वा प्रिय बन्न आयोगसमक्ष लेखी पठाउने गरेको, आयोगबाट सहमति प्रदान नगरेको विषयमा पनि पटकपटक पत्राचार गर्ने गरेको र सहमति माग गर्दा अन्तिम समयमा आएर मात्रै सहमतिका लागि पत्राचार गर्ने गरिएकोलगायत समस्याहरू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
‘विगतमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू भए पनि कानुनी कारबाही गरिहालेका घटना खासै थिएनन्,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘यसपटक हामीले सुरूदेखि उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्तिदेखि नेतासम्मलाई स्पष्टीकरण सोधेर सबैलाई सचेत गराएका छौं। आचारसंहित उल्लंघन गर्ने सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ भन्ने सन्देशसहित पुष्पकमल दाहाल, आरजु देउवादेखि शंशाक कोइरालासम्मलाई स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराएका हौं। यसअघिको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। हामीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई उम्मेदवारी रद्ददेखि कानुनी रूपमा कारबाहीसम्म गर्नसक्ने जानकारी गराइरहेका छौं।’
आयोगले मंगलबार राति १२ बजेदेखि देशभरका ७५३ पालिकामा मेयर÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू छनोट गर्न मतदान सुरू हुने ४८ घण्टाअघिदेखि मौन अवधि तोकेको छ। यस निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका ३५५ जना पदाधिकारीहरू र ६ वडाध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र सदस्यसमेत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
यसपटक १० हजार ७५६ मतदानस्थलका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रबाट एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले ३५ हजार २२१ जनामध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएकाबाहेकका पदमा प्रतिनिधि छनौट गर्नका लागि मतदान गर्दैछन्। यसपटक एक लाख ४५ हजार ११ जनाले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७९ ००:४२ बिहीबार
