रेसुंगा बुहुमुखी क्याम्पस, गुल्मीका सहप्रध्यापक दीन पन्थी पनि जनताले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छैनन्। 'हाम्रा सभासदले बोकेर जाने सुझाव संविधानसभामा सुनिन्छ भन्नेमा विश्वास लागेको छैन,' उनले भने, 'संविधानसभामा हाम्रो कुरा राखिदिनुभयो भने पनि हाम्रा सभासदले बोलेका छन् भनेर चित्त बुझाउँछौं।
सुझाव कार्यान्वयनमा शंका गर्ने तामाङ र पन्थी मात्र छैनन्। नागरिकले पाल्पा र गुल्मीका भेटेकामध्ये अधिकांशले सुझाव संकलन औपचारिकताका लागि मात्र गरिएको भन्दै कार्यान्वयनमा विश्वास गरेनन्।
'हतारमा गरिएको सुझाव संकलन कर्मकाण्डी मात्र हो कि?' तम्घासका नन्दराम भुसालले भने, 'यत्रो वर्ष लगाएर लेखिएको मस्यौदामाथिको छलफल किन यति छोटो?'
मदनपोखराका तामाङ संविधान आएपछि देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकासलाई प्राथमिकता दिने वातावरण बन्नुपर्ने बताउँछन्। 'बेरोजगार भत्ताले मान्छेलाई अल्छी बनाउ"छ। रोजगारको सुनिश्चित गर्न सक्ने शिक्षामा जोड दिनुपर्छ,' उनले नागरिकसँग भने।
सहप्राध्यापक पन्थीले संविधानको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख भएको आपत्ति जनाए। 'धर्मनिरपेक्षता हु"दैमा हुने त केही होइन, तर जनताले नमागी उल्लेख गरिएको छ। यसमा विदेशीको स्वार्थ छ भन्ने बुझिन्छ। बरु धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ,' उनले भने।
संविधानको मस्यौदामा उल्लिखित प्रावधानले महिलामथिको विभेद अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै जिल्लामा कार्यरत महिला अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। छोटो समयमा गरिने सुझाव संकलनबाट महिलाको गुनासो समेटिन नसक्ने उनीहरूले बताए। 'सुझाव संकलनमा महिलाको सुझावलाई खासै प्राथमिकता दिएजस्तो लागेन,' महिला अधिकारकर्मी विष्णुकुमारी सापकोटाले भनिन्, 'हाम्रा थुप्रै गुनासा छन्। हामी महिला मात्रै राखेर सुझाव लिने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ।'
त्यसो त उनले पनि सुझाव कार्यान्वयन हुने शंका व्यक्त गरिन्। 'संविधानको विषयवस्तुमा चार राजनीतिक दलले नेतृत्वले निर्णय गरिसकेका हुन्,' उनले भनिन्, 'जनताले दिएको सुझाव कार्यान्वयन होला भनेर सोच्नु आफैंमा मूर्खता हो।'
प्रकाशित: २ श्रावण २०७२ २२:५८ शनिबार