सरकारमा रहेका दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनलाई छायामा पार्दै संघीय संसद्को निर्वाचनका पक्षमा देखिएका छन्। नेकपा एमालेले संसद् चल्न नदिएको बहानामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेर भए पनि संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन्।
सरकारले संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेपछि पनि यी दुई दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले एमालेकै कारण संसद् चल्न नसकेको हुँदा संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। एमाले पनि यो संसद्को औचित्य नभएको भन्दै ‘अर्ली इलेक्सन’ को पक्षमा रहेका बेला माओवादी र नेकपा एस पनि त्यही बाटोमा देखिएका हुन्। एमाले नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि नै संसदीय निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दै संसद् विघटन गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को कार्यकाल नसकिई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकोमा असहमति जनाउँदै हालको चारदलीय गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश लिई सरकार बनाएको हो।
भदौयता निरन्तर संसद् अवरुद्ध भएपछि माओवादी र नेकपा एसले पनि अर्ली इलेक्सनको बाटो नै उपयुक्त देखेका हुन्। ‘माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धन भत्केला भन्ने चिन्ता छ, एस पार्टीलाई सबै स्थानमा उम्मेदवार नपुग्लान् कि भन्ने चिन्ता छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अलि पर धकेलिए एस पार्टीका लागि संगठन गर्ने अवसर प्राप्त हुने थियो। माओवादीलाई पनि संगठन परिचालनमा थप मद्दत पुग्ने थियो’, गठबन्धनमा रहेका एक नेताले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले वैशाख ३० का लागि तोकिएको स्थानीय चुनाव सार्नेबारे छलफल गरिसकेका छन्। यो कुरा आइतबार माधवकुमार नेपालले गठबन्धन बैठकमा उठाएका थिए। माओवादी केन्द्र र नेकपा एस स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठबन्धन टुट्न सक्ने भयमा छन्।
त्यसैले उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा गठबन्धन दलको बैठकमा राखेका हुन्। ‘दुई दलबाट तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने विषय आएको छ’, गठबन्धन दलका एक नेताले भने।
एमसिसीले आएको दरारका कारण गठबन्धन टुट्नसक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो। ‘अब गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ। कांग्रेसका नेताहरूले यो गठबन्धनलाई रुचाएका छैनन्’, माओवादीका एक उच्च नेताले भने, ‘अहिले गठबन्धन कायम हुँदै निर्वाचनमा गए गठबन्धन दलका लागि फाइदा हुन सक्छ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय चुनाव वैशाख ३० बाट दायाँबायाँ नहुने बताइसकेका बेला दुई दलबाट यस्तो विषय आएको हो। पाँचदलीय वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किन नदिन एमसिसीमा व्याख्यात्मक घोषणाको मध्यमार्गी बाटो अपनाएको माओवादी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर संघीय संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छ।
दलका नेताहरू यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहिरहेका छैनन्। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन आगामी मंसिरपछि संघीय निर्वाचनमा जान सकिने बताउँछन्। ‘आगामी मंसिरअघि संसद्को निर्वाचन गर्न सकिन्न, अहिले जे छ त्यही अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने।
सो बैठकमा कांग्रेसका अरू नेताले समेत विकल्प नरहे संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमै जानुपर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताएका थिए। त्यो बैठकयता सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू ‘अर्ली इलेक्सन’ लक्षित भाषा बोलिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरिरहेको अवरोधको निर्विकल्प निकास अर्ली इलेक्सन नै रहने उनीहरूको तर्क छ।
आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले खुलेरै यस विषयमा धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकपछि पत्रकारसँग उनले एमालेको ‘वितण्डा’ सामना गर्न भए पनि संसद् विघटनमा जानुपर्ने बताए। ‘केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई अब यो सब (प्रतिनिधिसभा) भंग गरिदिने,’ उनले भने, ‘न संसद् रहन्छ न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ। चुनावमा जान्छ।’ संसद् चल्न पनि नदिने, भत्तासत्ता खाने र सरकारलाई हैरान पार्ने काम अब धेरै दिन सहन गर्न नसकिने उनले बताए।
निजामती कर्मचारी युनियनको आठौं महाधिवेशनमा शनिबार बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि एमालेले प्रतिनिधिसभालाई अवरोध गरिरहे यो संसद्को औचित्य नरहने बताएका थिए। ‘एमालेले अवरोध गरिरह्यो भने यो संसद् किन चलाइरहने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यो अवस्थामा मंसिरअगाडि पनि चुनाव हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पटकपटक कुरा गरेका छौं तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मानिरहेको छैन। आम चुनाव मंसिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा अगाडि हुन्छ भन्ने कुरा संसद् चल्नेनचल्ने अवस्थाले निर्धारण गर्छ।’
कति सम्भव छ अर्ली इलेक्सन?
सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले अर्ली इलेक्सनको भाषा बोल्दा यसको सम्भावना भने देखिँदैन। संवैधानिक व्यवस्था, आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन र नेपालको भौगोलिक तथा परम्परागत अवस्थाका कारण यसको सम्भावना नै नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
संवैधानिक कानुनका व्याख्याता डा. भीमार्जुन आचार्यले अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाउने नेताहरूले गैह्रकानुनी भाषा बोलिरहेको आरोप लगाए। ‘गैह्रकानुनी ढंगबाट अघि बढ्नै मिल्दैन। धेरै ठूलो गैह्रजिम्मेवार भाषा बोलिरहेको देखियो,’ उनले भने, ‘उहाँहरू संविधानमै नभएको व्यवस्था बोलिराख्नुभएको छ।’
वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत कायम रहेको अवस्थामा संसद् विघटन हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘विश्वासको मत कायम रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन, यसैले संसद् जीवित रहँदै ५/६ महिनाअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव नै छैन’, उनले भने। एकदुई महिनासम्म अगाडि निर्वाचन गर्ने प्रचलन भने संसारभर रहेको उनी बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाउँदा भने संसद् विघटनको बाटो खुला रहेको संवैधानिक कानुनका व्याख्याता आचार्य बताउँछन्। ‘उहाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसारको चौथो प्रधानमन्त्री र अन्तिम प्रधानमन्त्री हो। उहाँले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने। देउवा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(५) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्री हुन्।
यता सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेतामध्येका एक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए। ‘मलाई अर्ली इलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन,’ आइतबारको संसद् बैठकपछि उनले भने, ‘मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पूरै अवधिसम्म यो सरकार रहन्छ। संसद्को अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ।’
सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अहिले देखिँदैन’, उनले भने, ‘वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन छ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो व्यावहारिक अभ्यास, परम्परा, मौसम, चाडपर्वलगायतका कारण अर्ली इलेक्सनको सम्भावना मंसिरयता म देख्दिनँ।’ यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने रणनीतिअनुसार सत्ता गठबन्धनले अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन भत्काउने, सार्ने र गडबड गर्ने उद्देश्यले अर्ली इलेक्सनको चर्चा भएको हुन सक्छ।’
कांग्रेस नेतामा सदन चल्ने आस
सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू संसद् विघटन र अर्ली इलेक्सनबारे बोल्दा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने यस विषयमा मुख खोलेका छैनन्। बिहीबारको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकमा पनि यो विषयमा चर्चा चल्दा उनी केही नबोलेको स्रोत बताउँछ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत संसद् विघटन र अर्ली इलेक्सनका विषयमा पार्टीभित्र छलफल नै नचलेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कोही नेता व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुभएको होला। पार्टीभित्र यो विषयमा छलफल नै चलेको छैन।’
उनी संसद् विघटन अहिले हुनै नसक्ने बताउँछन्। बरु प्रतिपक्ष छलफलमा आएर संसद सुचारु हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘पहिलो कुरा, संसद् विघटन नै हुँदैन। दोस्रो कुरा भनेको संसद् सुचारु हुने लक्षण देखापरेको छ,’ उनले भने। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि एमालेले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने लक्षण देखाएको बताउँछन्। ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव सिफारिस समितिमा उहाँहरूले नाम दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब संसद् सञ्चालन होला कि भन्ने आशा बढेको छ।’
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७८ ००:५३ मंगलबार