अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा होहल्लाबीच टेबुल भएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको ३२ महिनापछि एमसिसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। अब यसलाई छलफल गरी पारित गर्ने तयारी सरकारको छ। एमसिसीमाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते बोलाइएको छ।
संसद्मा दर्ता भएर अड्किएको एमसिसीमा सहमति नबन्दा गठबन्धन टुट्ने आकलन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टेबुल गर्ने भनिएको यो सम्झौता उनी अनुपस्थित भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेबुल गरेका हुन्।
उनले कुनै सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने नेपालको परराष्ट्रनीति भएको भन्दै एमसिसी अनुमोदनका लागि आग्रह गरेका थिए। टेबुल गर्ने बेलामा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाहेक माओवादी केन्द्रका सबै सांसदले एमसिसीको विरोधमा नारा लगाएका थिए। एमालेका भीमबहादुर रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले पनि एमसिसीविरुद्ध नारा लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने निकै चनाखो भएर घटना नियालिरहेका थिए।
संसद् बैठक बस्नुअघि पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने सहमति भएको थियो। गठबन्धनको बैठकपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए।
छलफल गरी पारित गर्ने तयारी
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमसिसीमात्र नभई विधेयक पनि लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावबमोजिम आइतबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ टेबुल गरिएको थियो। यता माओवादी केन्द्रले एमसिसीका केही विवादित बुँदामा असहमतिको पत्र दर्ता गर्ने जनाएको छ।
संसद्को बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बोलाइए पनि निर्धारित समयभन्दा करिब पौने घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो। बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिप्रक्षका सांसदले एमसिसीविरुद्ध धारणा राखेका थिए। माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नहुने तर्क गर्दै राष्ट्रिय सहमतिसहित अघि बढाउनुपर्ने माग गरे।
उनले यसका लागि अवरुद्ध सदन खुल्नुपर्ने बताए। एमालेका नेता भीम रावलले पनि राजनीतिक सहमतिबिना एमसिसी संसद्बाट अघि बढाउन नहुने धारणा राखे। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले पनि एमसिसी संसद्बाट अघि बढाउन नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए।
एमसिसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो। ऊर्जा र यातायातको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने यो परियोजनाको रकम सम्झौता लागू भएको पाँच वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यो सम्झौताबमोजिम विद्युत् प्रसारण लाइन (४०० केभी क्षमताको) निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भारको कार्य विकास समितिमार्फत गर्ने प्रावधानअनुरूप नेपाल सरकारको २०७४ चैत २० को निर्णयअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश २०७४ स्वीकृत भएको छ।
२०७५ साउन १० मा त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय भई आयोजनाको तयारी कार्य अगाडि बढिरहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गतका विद्युत् प्रसारण आयोजनाहरूले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले २०७५ असोज ५ गते राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने विषयमा अघिल्लो केपी ओली सरकारको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ।
सम्झौता कार्यन्वयन गर्न नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था कम्प्याक्टमा भएकाले नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्थाअनुसार एमसीसी सम्झौताको धारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएको भन्ने कानुन मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक २६ गते राय दिएको थियो। त्यसपछि २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसिसी सम्झौता संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय बमोजिम २०७६ असार ३० गते सम्झौता संसद्मा दर्ता भएको थियो।
सम्झौताको लक्ष्य आर्थिक विकासमार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ। यस्तै ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत् ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोग वृद्धि गर्ने, रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने उद्देश्य राखिएको छ। यसका लागि एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७८ ००:३० सोमबार
