एमसिसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा घेराबन्दीमा परेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री परेका हुन्। एमसिसीबारे सरकारमा रहेका दलहरूबीच फरकफरक धारणा सार्वजनिक मात्रै भएका छैनन्, गठबन्धन दलकै नेता–कार्यकर्ता सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बुधबार एमसिसी सम्झौता पेस गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले सहमतिबिना अघि बढे गठबन्धन टुट्ने धम्की दिएपछि त्यसबाट पछि हटेका छन्। ‘विगतदेखि नै माओवादी र नेकपा एसको धारणा स्पष्ट छ।
संशोधनबिना एमसिसी सदनमा पेस गर्नुहुँदैन। गठबन्धन दलहरूबीच सहमति नगरी प्रधानमन्त्री एक्लै अघि बढ्न खोज्नुभयो। प्रधानमन्त्री एक्लै अघि बढ्नु भनेको गठबन्धन टुट्नु नै हो,’ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने।
माओवादी संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले एमसिसी सम्झौता संशोधनबिना सदनमा पेस गर्न नहुने र प्रधानमन्त्री एक्लै अघि बढे सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको निर्णय बोकेर अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।
दाहालले एमालेले सदनमा गरेको अवरोध हटाउनुपर्ने, एमसिसीमा संशोधन र राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री एक्लै अघि बढ्न खोजे आफ्नो दल सरकारबाट हट्ने जानकारी पनि गराएका थिए।
सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि थप छलफलका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबारका लागि गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन्। गठबन्धन दलका नेताहरूले एमसिसीका विषयमा एकदुई दिन अघि नबढ्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएका हुन्। कांग्रेस सकेसम्म माओवादी र नेकपा एसको समर्थनमा एमसिसी पास गर्न चाहन्छ।
एमसिसीबारे अध्यक्ष दाहालको भूमिका दोहोरो भएको भन्दै माओवादीभित्रै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। सो दलका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बुधबार एमसिसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा सहभागी भए। पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेपछि सरकारमा बसिरहने कि फिर्ता हुने भन्ने कोणबाट माओवादीभित्र बहस हुन थालेको छ। त्यसबाट नैतिक प्रश्न पनि तेर्सिएको छ। सरकारमा पनि बस्ने र सरकारकै कदमविरुद्ध सडकमा पनि उत्रिने द्वैध चरित्र माओवादीले देखाएको छ।
एमसिसी मुख्यालयलाई देउवा र दाहालले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादी रुष्ट बनेको छ। ‘प्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट सो पत्र सार्वजनिक भएको र गोपनीयता कायम नगरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेको थियो, अहिले त्यसको निरन्तरता मात्रै हो’, माओवादीका एक नेताले भने।
यसअघि माओवादी पूर्वस्थायी समिति सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले एमसिसीमा प्रधानमन्त्री देउवाले जिद्दी गरे सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो। तर बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती गरे बुधबार नै सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णय दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाएका थिए।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले एमसिसी संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर अमेरिकाले पटकपटक संशोधन हुँदैन भन्दै आएको छ। ‘उहाँहरू संशोधन गरौं भन्नुहुन्छ।
अमेरिकाले संशोधन हुँदैन भनेको जानकारी पनि उहाँहरूलाई छ, तैपनि संशोधन भनेर अड्काउने काम मात्रै गर्नुभएको छ’, सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने। दाहालले संघीय संसद्को चुनावपछि सहमति जुटाएर एमसिसी सदनमा पेस गर्दा राम्रो हुने प्रस्ताव पनि गरिसकेका छन्।
सत्ता गठबन्धन दलबाटै एमसिसी अड्काउने काम भएपछि प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेका छन्। माओवादी र नेकपा एसले यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न नसकिने भन्न थालेपछि आफू सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट घेराबन्दीमा परेको महसुस प्रधानमन्त्रीले गरेको बालुवाटारनिकट स्रोतले जनाएको छ।
गत असोज १३ मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसिसी मुख्यालयलाई संयुक्त पत्र लेखेर एमसिसी पारित गर्न पाँच महिना पर्खिन भनेका थिए। सो कुरा स्मरण गराउँदै एमसिसी मुख्यालयले माघ २१ मा नेपाललाई पत्र पठाएको थियो। एमसिसीले प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले फेबु्रअरी २८ (फागुन १६) सम्म एमसिसी अनुमोदन गर्न पत्रमा उल्लेख गरेको स्मरण गराएको थियो।
माओवादी र नेकपा एस एमसिसी सदनमा पेस भए गठबन्धन टुट्न सक्ने भन्दै तत्काल पेस गर्न नदिने पक्षमा छन्। त्यसैअनुसार माओवादीले सरकार छाड्ने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस जसरी पनि एमसिसी पास गराउने पक्षमा छ। दाहालले शुक्रबार सभामुखसँगको भेटमा सरकारले एमसिसी टेबुल गर्न खोजे अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए।
त्यसैअनुसार सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा सभामुखले एमसिसी पेस गर्न दिने संकेत गरेका थिए। तर बुधबार बिहान माओवादी नेताहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले सभामुखलाई एमसिसी पेस हुने वातावरण नबनाउन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।
संकटमा माओवादी
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले सदनमा ल्याउने प्रस्ताव सरकारमै सहभागी दलका कारण पास हुन नसके त्यस्ता दल सरकारमा बस्न नहुने बताएका छन्। भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसिसी समर्थक र विरोधी एउटै सरकारमा बस्न नमिल्ने बताएका हुन्। ‘एमसिसीको मुद्दालाई एउटा विकास अनुदानको विषय मात्र नबनाएर देशको परराष्ट्र नीति, राज्य प्रणाली र विकास नीतिको विषय बनाउने हो भने यसका समर्थक र विरोधीहरू एउटै गठबन्धन/सरकारमा बस्न मिल्दैन,’ उनले ट्विट गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस र जसपा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एस विरोधमा छन्।
एमसिसी पास गर्न हुँदैनः रावल
एमाले नेता भीम रावलले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले संसद्बाट पास गर्न नहुने बताएका छन। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकपछि नेता रावलले राष्ट्रघति सम्झौता पास गर्न नहुने बताएका हुन्।
एमसिसीको निरन्तर विरोध गर्दै आएका उनले सम्झौताको धारा ५ को उपधारामा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने र भारतको सहमति लिएर योजना छान्नुपर्ने लेखिएकाले यो राष्ट्रघाती भएको दाबी गरे। ‘म स्पष्ट शब्दमा भनिरहेको छु।
एमसिसीसँग भएको मूल सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरेका झन्डै एक दर्जन सम्झौताहरूका थुप्रै प्रावधान राष्ट्रघाती छन्। त्यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ’, उनले भने, ‘नेपालको संविधानबमोजिम निर्वाचित हामीले कसैको डर नमानी राष्ट्रको हितमा उभिनेछौँ भन्ने शपथ खाएका छौं। कुनै पनि पार्टीका नेता, सांसदले शपथविरुद्ध गएर एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई मान्नुहुँदैन,’ रावलले भने।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७८ ००:२१ बिहीबार