सरकारले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहको चुनाव गराउने तयारी गरेको छ। विपक्षी दलहरूले पनि चुनावका लागि दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन्, तर अर्काे चुनाव आउँदासम्म पनि २०७४ सालमा भएको संघ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसारका प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार भएका तीन र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार भएका सात जना उम्मेदवारले अझै पनि निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्ने हुँदा निर्वाचन आयोगले खर्च मापदण्ड बनाएको थियो। सोही अनुसार खर्च गरे नगरेको उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ।
निर्वाचन क्षेत्र १(क) मा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालबाट उम्मेदवार बनेको नन्कु गोडिया, निर्वाचन क्षेत्र २(ख) मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट उम्मेदवार बनेका प्रमादकुमार यादव र सोही निर्वाचनमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालबाट उम्मेदवार प्रेमबहादुर थापा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र ३(ख) मा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेका जकिर खाँ, नेकपा (माक्सवादी)का उम्मेदवार नन्कउ खाँ पठान, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालबाट उम्मेदवार भएका बुधे बुढा र निर्वाचन क्षेत्र २(क) मा देशभक्त जनगणतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार ठाकुरप्रसाद काफ्लेले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख खुम सुवेदीले जानकारी दिए।
त्यस्तै उनका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ क्षेत्र नम्बर १ मा सोही पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका ऋषिराम थारू र एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातनत्र पार्टी (राष्ट्रवादी)का तर्फबाट उम्मेदवार भएका पंकजकुमार शर्माले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। क्षेत्र नम्बर २ मा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका उम्मेदवार मदनसिंह अधिकारीले बुझाएका छैनन् भने क्षेत्र नम्बर ३ मा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाबाट उम्मेदवार बनेका मुकुन्द सिंह वली पनि खर्च विवरण अझै बुझाएका छैनन्।
प्रदेशसभा १(क) मा र (ख) मा १०/१० जना, २(क) मा १३, २(ख) मा १५, ३(क) मा नौ र ३(ख)मा ११ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यस्तै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र १ मा १०, २ मा १७ र ३ मा ८ जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले एक जना उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने र प्रदेशसभातर्फ एकजना उम्मेदवारले बढीमा १५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७८ ०३:५६ आइतबार
