अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) को विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन गम्भीर संकटमा परेको छ।
सरकारमा रहेका दलहरूबीच फरकफरक धारणा सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि गठबन्धन संकटमा परेको हो।
एमसिसीबारे पार्टी अध्यक्षको भूमिका दोहोरो भएको र पार्टीमा समेत छलफल नभएको भन्दै नैतिक प्रश्न उठाउन थालिएपछि सरकारमा बसिरहने कि फिर्ता हुने भन्ने कोणबाट माओवादी केन्द्रभित्र छलफल सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट सो पत्र सार्वजनिक भएको र गोपनीयता कायम नभएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेको छ। सो संकेत माओवादीले देउवालाई धम्क्याउन मात्रै गरेको हो कि साँच्चै सरकारबाट फिर्ता हुन हो भन्नेबारे चाहि केही खुलेको छैन।
आइतबार बिहान दुवै नेताले हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिरिएपछि देउवा र दाहालबीच भेटघाट भएको थियो। सो भेटघाटकै क्रममा देउवाले माओवादी केन्द्रका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गठबन्धन दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि संवाद गरेका थिए।
त्यसक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले आफूहरूको बटमलाइन प्रस्ट रहेको र पत्र सार्वजनिक गरेर माओवादीलाई दोषी देखाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए। उनले एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने हो भने माओवादी सरकारबाट बाहिर आउनेसमेत जानकारी गराए।
‘अध्यक्ष (दाहाल) बालुवाटारमै भएका बेला प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थिए, माओवादी केन्द्रको धारणा प्रस्ट राखिएको छ। यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास हुँदैन भन्ने धारणा श्रेष्ठले राख्नुभयो,’ श्रेष्ठनिकट एक नेताले भने। आइतबार एमसिसीबारे माओवादी केन्द्रका पूर्वस्थायी समिति सदस्यहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो। सो छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले जिद्दी गरे सरकारबाट बाहिर निस्कनुपरे पनि पछि नहट्ने निष्कर्ष निकालिको छ।
‘प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालद्वारा एमसिसी अमेरिकालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक गरिएको पत्रका कारणबाट एमसिसीबारे हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र अडानप्रति कुनै द्विविधा र भ्रममा नपर्न आम पार्टीपंक्ति र सबैमा अनुरोध छ।
पार्टी दृढ छ। यथास्थितिमा यो सम्झौता स्वीकार गरिनेछैन। साथै यसकै कारण यो गठबन्धनमा समस्या नआओस भन्ने हाम्रो कुरा छ,’ माओवादीका नेता श्रेष्ठले भने। तर पूर्वस्थायी समितिका सदस्यहरूबीच भएको छलफलमा भने सरकारमा प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनदेखि एमसिसी टेबुल गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको र त्यो माओवादी केन्द्रका लागि हितकर नहुने धारणा राखेका थिए।
आइतबार साँझ भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित सहमति गरेर चुनावपछि संसद्मा पेस गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसक्रममा देउवा र दाहालको भनाइ बाझिएको थियो।
दाहालले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर पठाइएको पत्रबारे आफू संलग्न नभएको बताएका थिए भने देउवाले दुवैले सही गरेर पठाएकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बालुवाटार बैठकमा देउवा र दाहालको कुरा बाझिएपछि पहिला सत्ता पक्षकै धारणमा एकरूपता आओस् भन्दै एमाले पन्छिएको थियो।
एमसिसीलाई लेखिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्र नैतिक संकट परेको छ। ‘माओवादीका अध्यक्षले एमसिसीलाई लेखेको पत्र कि त झुटो हो भन्नुप¥यो, होइन भने सरकार छाड्नु पर्छ, कि त सरकारलाई सहयोग गर्नुप¥यो,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार दाहालले यसअघि पनि आफूले पार्टीमा मनाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेका थिए।
दाहालले एमसिसीलाई पत्राचार गरेको उनको सचिवालयले स्वीकार गरेको छ। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि पत्र लेखिएको दाबी गरिएको छ। पत्रमा एमसिसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको जिकिर गरिएको छ।
जनस्तरसम्म विरोध र दबाबको अवस्था रहेको र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एमसिसीबारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई ‘परिमार्जनबिना पारित गर्न नसकिने’ निचोड प्रस्तुत गरेकाले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था नभएको वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले कूटनीतिक पहल गरेको सचिवालयको भनाइ छ। यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रूपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ नभएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ।
एमालेले चाहि एमसिसीबारे सत्तापक्षमै स्पष्टता आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। सत्तापक्षभित्रै एमसिसीबारे समान धारणा नरहेकाले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सत्तापक्षको दुईथरी मत आउनु दुःखद भएको एमालेले जनाएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा एमालेले एमसिसीबारे सत्तापक्षबाट स्पष्ट दृष्टिकोण आएपछि मात्रै आफ्नो धारणा ल्याउने एमालेले जनाएको हो।
यसअघि एमाले सरकारमा हुँदा पटकपटक एमसिसी पारित हुनुपर्ने धारण राख्दै आएको भए पनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि भने एमसिसीबारे सत्तापक्षलाई नै दोष थोपरेर पन्छिने खोजिरहेको छ। आइतबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एमसिसीबारे सत्तापक्षले स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजानिक नगरेसम्म एमाले नहतारिने बताए। ‘सरकारले स्पष्ट पारिसकेपछि हामी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ उपस्थित हुन्छौं, सत्तापक्ष नै अनिर्णीत भएर बस्ने कुरा राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरेसम्म एमाले हतारिँदैन,’ महासचिव पोखरेलले भने।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेललगायत नेताहरूले एउटा मामुली कर्मचारीले लेख्ने पत्र प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षरमा जानुले सन्देश राम्रो नगएको धारणासमेत राखे। उनीहरूले यस्तै अवस्था आए र प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि हालतमा संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्न खोजे सरकारमा बसिरहनुको अर्थ नभएको समेत बताए। ‘हामीले गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहेका होइनौं तर एमसिसीबारे हाम्रो पार्टीको धारणा स्पष्ट हुँदाहुँदै संसद्मा पेस गरे सरकारमा बसिरहनुको पनि उचित हुँदैन,’ माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले भने। उनले सरकारबाट बाहिरिने विषयमा खास छलफल नभए पनि एमसिसीसँग सम्झौता गरेर सरकारमा बस्ने विषय सहज नहुने बताए।
यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाललाई अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसीले पत्र पठाएको थियो। माघ २१ गते शुक्रबार सत्तारूढ यी दुई दलका नेतालाई एमसिसी मुख्यालयले पत्र लेखेपछि गठबन्धनमा तरंग उत्पन्न भएको थियो। पत्रमा दुवै नेताले दिएको समयासीमाभित्रै एमसिसीसँगको अनुदान सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित हुने विश्वासमा अमेरिका रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
गत असोज १३ मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त पत्र लेखेर एमसिसी पारित गर्न पाँच महिना पर्खिन आग्रह गरेको स्मरण गदै एमसिसी मुख्यालयले माघ २१ मा दुवै नेतालाई लेखेको जवाफी पत्रमा निर्धारित समयसीमाभित्रै एमसिसी सम्झौता सदनबाट पारित हुनेमा विश्वस्त रहेको उल्लेख थियो। देउवा र दाहालले दिएको म्याद फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) रहेको स्मरण पनि एमसिसीले पत्रमा थियो।
संसद् खुलाउन सभामुखको राजीनामाः एमाले
एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाले मार्गप्रशस्त गरे संसद खुल्ने संकेत गरेको छ। एमालेको कारबाही परेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई नहटाएकाले संसद्मा सभामुख सापकोटाले मार्गप्रशस्त गरे संसद खुल्न सक्ने संकेत गरिएको हो।
आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलका क्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सभामुखको भूमिकाका कारण प्रतिनिधिसभामा एमालेको उपस्थिति नभएको र सभामुखले गरेको गल्ती सच्याए वा सभामुखले मार्गप्रशस्त गरे संसद चल्न सक्ने संकेत गरेका हुन्।
‘पार्टीको अडान कायमै छ। फेरि आग्रह गर्छौं, सभामुखबाट भएको कमजोरी सच्याउनुपर्छ। १४ गैरसांसद संसदमा राख्ने कुरा अविलम्ब रोक्नुपर्छ वा सभामुखले गल्ती नसच्याउने हो भन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने। बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमालेले सभामुखको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएको छ। ‘सभामुखको भूमिकाका कारण प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुन सकिँदैन, राष्ट्रिय महत्व विषयमा सदनमै छलफल होस् र हाम्रो पनि भूमिका रहोस भन्ने चाहन्छ तर त्यसबारे सोच्ने जिम्मा सरकारको हो,’ उनले भने।
गैरसांसदलाई राखेर संसद् बैठक चलाउँदा र अवैध रूपमा जन्माइएका ‘पार्टी’ को उपस्थिति रहने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुनेमा एमाले अडानमा रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा त्यस्ता पक्षलाई सहभागी नगराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसैगरी छलफलका क्रममा गौरमा नरसंहारकारी अभिव्यक्ति दिने र २४ लाख खोप हराउने मन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि समेत पार्टीले गम्भीरताका साथ कुरा उठाएको पोखरेलले बताए।
प्रकाशित: २४ माघ २०७८ ०२:२४ सोमबार