मुलुकको प्रमुख गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीको यही २३ गते अवकाश हुने भएपछि सरकारले प्रमुख नियुक्तिको तयारी गरेको छ। तीन वर्षे कार्यकाल सकिएपछि अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्।
आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचरी निकायको प्रमुख बन्न अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको रूपमा कार्यरत यदुलाल खरेल र यादवप्रसाद रेग्मीको जोडबल रहेको छ। तर सरकारले खरेललाई नियुक्तिको तयारी गरेको छ। खरेलको समय थोरै भएपछि सरकारले अधिकारीलाई नै निरन्तरता दिने खोजेको तर अधिकारीले अस्वीकार गरेपछि भने खरेलका लागि बाटो खुलेको हो। खरेल भएमा उनी सात महिना मात्रै सो पदमा बहाल रहनेछन्। हालका प्रमुख अधिकारीको २३ पुसमा सकिँदैछ।
एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले २३ पुस २०७५ अधिकारीलाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्याल मातहतमा लगिएको थियो। हाल सो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको छ।
अधिकारी विभागको प्रमुखमा नियुक्त हुनुअघि तत्कालिन अवस्थामा बहाल रहेका दिलिप रेग्मीलाई बर्खास्त गरेर अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए। हाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई पूरा कार्यकाल राखेर पनि समय अवधि थप्न लागेको थियो। तर उनी आफैं अवकाशमा जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि खरेललाई नियुक्ति गर्न लागेको हो। पुस २३ अघि नै सरकारले खरेल र रेग्मी मध्ये एकजनालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको गुप्तचरको ‘नयाँ प्रमुख अर्थात् मुख्य अनुसन्धान निर्देशक नियुक्तिको लागि गृहकार्य भएको भएपनि कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने बारेका केही टुंगिएको छैन, सिनियरलाई नै नियुक्ति गर्ने अवस्था छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने। गुप्तचर विभागमा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमध्येबाट मुख्य अनुसन्धान निर्देशक नियुक्त हुनेछन्। हाल विभागमा दुईजना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक रहेका छन्। जसमध्ये एकजनाको दरबन्दी भने फाजिलको हो। अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको रूपमा खरेल र रेग्मी कार्यरत रहेका छन्।
उनीहरूमध्ये एकजना मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुनेछन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा एउटा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दरबन्दी थपेको थियो। थपेको दरबन्दीसँगै अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको दरबन्दी दुईवटा भयो। त्यतिबेला थपेको दरबन्दीमा देउवा सरकारले रेग्मीलाई बढुवा गर्दै प्रदेश समन्वय महाशाखामा पदस्थापना गरेको थियो। त्यसको एक महिनामै देउवा सरकारबाट हटेपछि बनेको ओली सरकारले त्यो दरबन्दीलाई फाजिलमा राखेको थियो। त्यति मात्र होइन रेग्मीलाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकबाट अनुसन्धान निर्देशकमा घटुवा गरिएको थियो। तर उनी सर्वोच्च गएपछि अदालतले उनलाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको रूपमा बहाल राख्न सरकारलाई निर्देशन दियो। तर दरबन्दीबारेमा केही नबोलेकोमा सो दरबन्दी भने फाजिलमै रहेको हो। त्यसपछि रेग्मी अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको रूपमा कायम रहे, अहिलेसम्म विभागमै रहेका कारण उनी प्रमुखका लागि दाबेदार बनेका हुन्।
‘अहिले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा रेग्मीको दाबी रेहेको छ। उनको राजनीतिक पहुँच पनि बलियो रहेको छ,’ एक निर्देशकले भने। यो विषयमा हालका प्रमुख अधिकारीको भने कुनै मत सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा हालका प्रमुख अधिकारीले दुईमध्ये एकलाई सिफारिस गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अधिकारीले एक साताअघि बिदा बस्न खोजेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्को नियुक्ति नहुँदासम्म बिदा नबस्नु भनेपछि उनी कार्यालय गइरहेको र खरेललाई जिम्मेवारी र कामकारबाहीबारे जानकारी गराइरहेका छन्। हाल खरेल प्रशासन विभाग प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन्। खरेल गुप्तचर विभागको प्रमुखमा नियुक्त भए पनि सात महिना मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
हालका गुप्तचर प्रमुख अधिकारीका ब्याचमेटसमेत हुन्। तर ओली सरकारले अन्याय गरेको भन्दै राजनीतिक लबिङमा लागेका रेग्मीले प्रमुख पद फुत्काउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ।
कस्तो रह्यो अधिकारीको कार्यकाल?
गुप्तचर विभागलाई निकम्मा निकाय बनाएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मताहत ल्याएर राज्यको प्रमुख गुप्तचरी संस्थालाई बलियो बनाउन भूमिका खेलेका थिए। साधनस्रोत सम्पन्न नभएका बेला विस्तारै प्रविधिमैत्री बनाउन उनले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए। त्यति मात्र होइन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमूलक तालिममा अनुसन्धान विभागमा अधिकारीलाई तालिम लिन पठाएका थिए।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा पनि नेपालको गुप्चतर निकायका कर्मचारीलाई तालिममा पठाएर विभागलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेका थिए। नेपालमा हुने प्रतिआतंकवादको खतरा, विदेशी गुप्तचरले गरिरहेको निगरानीलाई काउण्टर निगरानी दिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाएर सरकारलाई दिएको थियो।
त्यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्नेदेखि, मुलुकमा बढ्दै गएको धार्मिक अतिवाद र धर्म परिवर्तनका लागि खुलेका विभिन्न संघ संस्थाको गुप्तचरी गरी सरकारलाई त्यसको रिपोर्ट बुझाएको छ। ‘अधिकारी आएपछि सूचना संकलन र विश्लेषणमा सरकारले विश्वास गर्न थालेको र अन्य सुरक्षा निकायको भन्दा विश्वासिलो सूचना दिएकै कारणले तीन वर्षमा सरकारको समेत सहयोग भएको पाइयो,’ अनुसन्धान विभागमा एक अधिकारीले भने।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबारे जानकारी दिने, सुराकी दिने एउटा मात्रै निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भएकाले सरकारले पनि तीन वर्षमा विभागलाई सहयोग गरेको र एउटा पनि व्यक्ति असन्तुष्ट भएर बाहिर निस्कनु परेको छैन। ‘२०६२ पछिकै सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा पुगेको छ, यसलाई थप सशक्त बनाउने अभिभारा नयाँ प्रमुखको हुनेछ,’ विभागका एक निर्देशकले भने।
प्रकाशित: १९ पुस २०७८ ०१:४२ सोमबार